नई दिल्ली: भारतीय परिवारों के पास अनुमानित 30,000 टन से अधिक सोना मौजूद है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा वर्षों से घरों और लॉकरों में निष्क्रिय पड़ा है। अब इस सोने को आर्थिक गतिविधियों में लाने के लिए केंद्र सरकार Gold Monetisation Scheme (GMS) का नया संस्करण तैयार कर रही है। इस बार योजना में पहली बार जूलर्स (सर्राफा कारोबारियों) को भी महत्वपूर्ण भूमिका देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सोने के आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू गोल्ड संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और निष्क्रिय पड़े सोने को वित्तीय प्रणाली से जोड़ना है। अगस्त में आ सकता है नया वर्जन रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने हाल के दिनों में वरिष्ठ मंत्रियों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बैंकों और बुलियन इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। इन चर्चाओं के बाद योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, Gold Monetisation Scheme का नया संस्करण अगस्त 2026 में घोषित किया जा सकता है, ताकि त्योहारी सीजन से पहले इसे लागू किया जा सके। पहली बार जूलर्स को मिलेगी अहम जिम्मेदारी नई व्यवस्था के तहत जूलर्स केवल सोना बेचने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे कलेक्शन और एग्रीगेशन सेंटर की भूमिका निभा सकते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार— ग्राहक अपना सोना जूलर्स के पास जमा कर सकेंगे। जूलर्स सोने की प्रारंभिक जांच और सत्यापन करेंगे। इसके बाद सोना अधिकृत रिफाइनर्स और बैंकों तक पहुंचाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। इसके बदले जूलर्स को सोने के संग्रह, परीक्षण, जमा प्रक्रिया और अन्य सेवाओं के लिए सर्विस या हैंडलिंग फीस मिलने की संभावना है। सरकार का फोकस आयात कम करने पर भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातक देशों में शामिल है। बढ़ती वैश्विक कीमतों और आयात शुल्क में वृद्धि का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है। मई 2026 में सोने का आयात घटकर करीब 12 अरब डॉलर रह गया। सरकार का मानना है कि यदि घरों में रखा निष्क्रिय सोना वित्तीय प्रणाली में आए, तो आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। 2015 में शुरू हुई थी योजना, लेकिन नहीं मिली सफलता सरकार ने पहली बार 2015 में Gold Monetisation Scheme शुरू की थी। इस योजना के तहत लोग अपना सोना बैंक में जमा कर ब्याज कमा सकते थे। हालांकि, यह योजना अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी। इंडस्ट्री के अनुसार, लगभग 11 वर्षों में केवल 39 टन सोना ही इस योजना के जरिए प्रणाली में आ सका। आखिर क्यों नहीं चली Gold Monetisation Scheme? विशेषज्ञों के मुताबिक योजना के सीमित प्रभाव के पीछे कई कारण रहे— भारतीय परिवारों का सोने से भावनात्मक जुड़ाव। आभूषण जमा कराने को लेकर भरोसे की कमी। ब्याज दरें अपेक्षाकृत कम होना। प्रक्रिया का जटिल और समय लेने वाला होना। मीडियम और लॉन्ग-टर्म डिपॉजिट विकल्प बंद होना। वर्तमान में योजना के तहत केवल एक से तीन वर्ष की शॉर्ट-टर्म बैंक डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध है। क्या बदलेगी नई योजना की तस्वीर? सरकार को उम्मीद है कि यदि जूलर्स को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा और योजना तक पहुंच आसान होगी। इससे घरों में रखा निष्क्रिय सोना आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकेगा, जिससे आयात पर दबाव कम करने और गोल्ड इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
नई दिल्ली: टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस (Tata Sons) एक बार फिर सुर्खियों में है। कंपनी के सबसे बड़े अल्पसंख्यक (Minority) शेयरधारक शापूरजी पल्लोनजी (SP) ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी के एक हिस्से को आधार बनाकर ₹25,500 करोड़ के बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है। इस कदम के बाद टाटा संस की संभावित लिस्टिंग (IPO) को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, SP Group सोमवार को यह बॉन्ड इश्यू लॉन्च कर सकता है। इस बॉन्ड की शर्तों में टाटा संस की भविष्य की लिस्टिंग या फिर SP Group और टाटा संस के बीच हिस्सेदारी को लेकर किसी समझौते की संभावना भी शामिल बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला? टाटा संस में SP Group की 18.37% हिस्सेदारी है, जिससे वह कंपनी का सबसे बड़ा माइनॉरिटी शेयरधारक है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रुप इस हिस्सेदारी के एक हिस्से का इस्तेमाल ₹25,500 करोड़ जुटाने के लिए करेगा। इसके लिए Zero Coupon, Unlisted और Unrated Non-Convertible Debentures (NCDs) जारी किए जाएंगे। बताया गया है कि Equigene Investments इन बॉन्ड्स को जारी करेगी, जबकि Cyrus Investments टाटा संस के शेयरों को गिरवी (Collateral) के रूप में रखेगी। IPO की शर्त भी जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार, इस बॉन्ड इश्यू की शर्तों में यह भी शामिल है कि 18 महीने के भीतर या तो— टाटा संस अपने IPO की घोषणा करे, या SP Group और टाटा संस के बीच हिस्सेदारी को लेकर कोई समाधान या समझौता हो। हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि टाटा संस का IPO तय हो गया है। यह केवल बॉन्ड इश्यू से जुड़ी एक संभावित शर्त बताई जा रही है। RBI के नियमों ने बढ़ाई हलचल हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर-लेयर NBFC के लिए नए नियामकीय प्रावधान लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार, जिन कंपनियों की कुल परिसंपत्तियां (Assets) ₹1 लाख करोड़ से अधिक हैं और जिन्हें Upper Layer NBFC के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें सूचीबद्ध (Listed) होना पड़ सकता है। टाटा संस की परिसंपत्तियां ₹1.75 लाख करोड़ से अधिक बताई जाती हैं और RBI ने उसे पहले ही Upper Layer NBFC के रूप में वर्गीकृत किया है। इसी वजह से कंपनी की संभावित लिस्टिंग को लेकर चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। टाटा समूह के भीतर भी अलग-अलग राय टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर समूह के भीतर भी अलग-अलग मत सामने आते रहे हैं। पहले Tata Trusts ने प्रस्ताव पारित कर कंपनी को अनलिस्टेड बनाए रखने का समर्थन किया था। वहीं, कंपनी के उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने लिस्टिंग को कंपनी और निवेशकों के लिए फायदेमंद बताया था। दूसरी ओर, Tata Trusts के चेयरमैन नोएल टाटा सार्वजनिक रूप से कंपनी की लिस्टिंग का विरोध कर चुके हैं। कब आएगा बॉन्ड इश्यू? रिपोर्ट्स के अनुसार— बॉन्ड इश्यू सोमवार को लॉन्च किया जा सकता है। अगले सप्ताह इसके सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। हालांकि, इस पूरे मामले पर SP Group की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। निवेशकों की नजर आगे की घटनाओं पर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाता है, तो यह भारतीय कॉरपोरेट इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक हो सकता है। फिलहाल बाजार की नजर RBI के नियामकीय रुख, SP Group की रणनीति और टाटा समूह के अगले फैसलों पर बनी हुई है।
नई दिल्ली: भारत और जापान द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देश ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं जिसके तहत कारोबार का भुगतान सीधे भारतीय रुपए और जापानी येन में किया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को अधिक तेज, सस्ता और सुगम बनाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस प्रस्ताव की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद की जा सकती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ताकाइची का यह पहला भारत दौरा है। स्थानीय मुद्रा में होगा व्यापार प्रस्ताव लागू होने के बाद भारत और जापान के बीच पहली बार स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए औपचारिक व्यवस्था बनेगी। इसके तहत जापानी कंपनियां भारत के बैंकों में विशेष खाते खोलकर सीधे रुपए और येन में भुगतान कर सकेंगी। इस व्यवस्था से अमेरिकी डॉलर या किसी तीसरे देश की बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा विनिमय की लागत घटेगी और सीमा-पार भुगतान पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से हो सकेगा। स्पेशल अकाउंट के जरिए आसान होगा भुगतान योजना के तहत जापानी कंपनियां भारतीय बैंकों में विशेष खाते संचालित करेंगी, जिनके माध्यम से आयात-निर्यात का भुगतान सीधे स्थानीय मुद्राओं में किया जाएगा। इससे: विदेशी मुद्रा विनिमय का खर्च कम होगा। भुगतान प्रक्रिया तेज होगी। कारोबारियों की लेनदेन लागत घटेगी। व्यापारिक जोखिम कम होंगे। 2025 में बनी थी सहमति यह पहल नई नहीं है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान जारी संयुक्त विजन दस्तावेज में दोनों देशों ने अगले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने पर सहमति जताई थी। अब जापान का वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ एक सहयोग समझौते (MoC) पर काम कर रहा है, जिससे इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया जा सके। भारत पहले से बढ़ा रहा रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट (SRVA) व्यवस्था शुरू की थी, ताकि विदेशी देशों के साथ रुपए में व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार के अनुसार: 30 देशों के 123 विदेशी बैंकों के लिए भारत के 26 बैंकों में 156 विशेष रुपया वोस्त्रो खाते खोले जा चुके हैं। RBI का मानना है कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मजबूत विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम होगी और रुपए का वैश्विक उपयोग बढ़ेगा। भारत-जापान आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग लगातार विस्तार कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 27.5 अरब डॉलर रहा। अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान जापान ने भारत में 3.2 अरब डॉलर का निवेश किया। अगले 10 वर्षों में जापान ने भारत में 61 अरब डॉलर से अधिक निवेश का लक्ष्य रखा है। भारत में वर्तमान में करीब 1,400 जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। जापान मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना सहित कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी निवेश कर रहा है। शिखर सम्मेलन में इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बीच होने वाली बैठक में कई रणनीतिक और आर्थिक विषयों पर बातचीत होने की संभावना है, जिनमें शामिल हैं— व्यापार और निवेश सेमीकंडक्टर सहयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऑटोमोबाइल सेक्टर सप्लाई चेन रक्षा सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा क्वाड सहयोग दोनों नेता उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत-जापान साझेदारी की प्रमुख बातें जापान भारत में निवेश करने वाला पांचवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। मार्च 2026 तक जापान का कुल निवेश लगभग ₹4.58 लाख करोड़ पहुंच चुका है। दोनों देशों ने 2025 में अगले 10 वर्षों के लिए 10 ट्रिलियन जापानी येन (करीब ₹5.84 लाख करोड़) के निजी निवेश का लक्ष्य तय किया। यह निवेश सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा उद्योगों पर केंद्रित होगा। भारत और जापान ने चीन पर वैश्विक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स (लिथियम, कोबाल्ट आदि) की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग भी शुरू किया है।
मुंबई, एजेंसियां। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए AI और मशीन लर्निंग (ML) से जुड़े नए ड्राफ्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। AI मॉडल पर होगी सख्त निगरानी प्रस्तावित नियमों के अनुसार, हर बैंक को AI और ML मॉडल के उपयोग के लिए एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इस फ्रेमवर्क को बैंक के बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करनी होगी। ग्राहक से जुड़े फैसलों में जरूरी होगी मानवीय निगरानी RBI ने स्पष्ट किया है कि यदि AI किसी ग्राहक से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, जैसे लोन मंजूरी या जोखिम मूल्यांकन, तो उस प्रक्रिया में मानवीय निगरानी भी अनिवार्य होगी। केवल AI के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। जनरेटिव AI के लिए अतिरिक्त सुरक्षा ड्राफ्ट में कहा गया है कि ग्राहक से सीधे संवाद करने वाले Generative AI सिस्टम के लिए अतिरिक्त साइबर सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे। इससे डेटा लीक, गलत जानकारी और साइबर हमलों के जोखिम को कम किया जा सकेगा। थर्ड-पार्टी AI सिस्टम की भी होगी जांच अगर कोई बैंक किसी बाहरी कंपनी का AI मॉडल इस्तेमाल करता है, तब भी उसकी स्वतंत्र जांच करानी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि AI सिस्टम सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से काम कर रहा है। 24 जुलाई तक मांगे गए सुझाव RBI ने इन ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर बैंकों, विशेषज्ञों और आम लोगों से 24 जुलाई 2026 तक सुझाव मांगे हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।
मुंबई: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 12 जून 2026 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 9.985 अरब डॉलर की कमी आई है। इससे पहले वाले सप्ताह में भी भंडार में 711 मिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी। इस ताजा गिरावट की सबसे बड़ी वजह सोने की कीमतों में आई कमजोरी मानी जा रही है, जिससे आरबीआई के गोल्ड रिजर्व के मूल्य पर सीधा असर पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 671.62 अरब डॉलर पर पहुंचा आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, भारी गिरावट के बाद भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 671.625 अरब डॉलर रह गया है। गौरतलब है कि 27 फरवरी 2026 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 728.494 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था। इसके बाद से इसमें उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCA) में हुई बढ़ोतरी हालांकि कुल भंडार में गिरावट के बीच एक सकारात्मक पहलू भी देखने को मिला। समीक्षा सप्ताह के दौरान भारत की फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में 846 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद FCA का कुल आकार बढ़कर 544.290 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा आस्तियां कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं और इनमें डॉलर के अलावा यूरो, पाउंड और जापानी येन जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी प्रभाव शामिल होता है। गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में 10.75 अरब डॉलर की गिरावट बीते सप्ताह सोने की कीमतों में आई गिरावट का सीधा असर आरबीआई के स्वर्ण भंडार पर पड़ा। गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में 10.754 अरब डॉलर की कमी आई। अब देश के गोल्ड रिजर्व का मूल्य घटकर 100.112 अरब डॉलर रह गया है। मार्च 2026 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 880.52 टन सोना मौजूद था। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगभग 16.7 प्रतिशत है, इसलिए इसकी कीमतों में बदलाव का सीधा असर कुल रिजर्व पर पड़ता है। SDR और IMF रिजर्व में भी मामूली गिरावट आरबीआई के मुताबिक: विशेष आहरण अधिकार (SDR) में 66 मिलियन डॉलर की कमी आई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास रखे भारत के रिजर्व में 11 मिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल IMF के पास भारत का रिजर्व 4.815 अरब डॉलर है। क्या है विदेशी मुद्रा भंडार? विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इसका उपयोग आयात भुगतान, मुद्रा स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने के लिए किया जाता है।
नई दिल्ली: देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को लेकर एक नई चिंता सामने आई है। एटीएम उद्योग से जुड़े संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो टियर-2 और टियर-3 शहरों में बड़ी संख्या में एटीएम बंद हो सकते हैं। इसका सीधा असर लाखों ग्राहकों पर पड़ सकता है, जो आज भी नकदी निकासी के लिए एटीएम पर निर्भर हैं। क्या है पूरा मामला? कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री (CATMi) ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के समक्ष अपनी चिंता जताते हुए कहा है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई द्वारा टियर-1 शहरों के एटीएम में आवश्यकता से अधिक नकदी भेजी जा रही है। इसके कारण छोटे शहरों और कस्बों में स्थित एटीएम में नकदी की कमी पैदा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 5 जून को आरबीआई और एसबीआई के साथ हुई बैठक में एटीएम ऑपरेटर्स ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि छोटे शहरों में नकदी आपूर्ति प्रभावित होने से कई मशीनें लंबे समय तक ऑफलाइन रहती हैं, जिससे ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एसबीआई नेटवर्क पर सबसे ज्यादा दबाव एसबीआई के पास देश का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है। बैंक के लगभग 65,000 एटीएम देशभर में संचालित हैं। इनमें से करीब आधे एटीएम में नकदी प्रबंधन का कार्य बैंक स्वयं करता है। एटीएम उद्योग का दावा है कि नकदी वितरण में असंतुलन के कारण मेट्रो शहरों में पर्याप्त नकदी उपलब्ध है, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की कमी बढ़ रही है। ऑपरेटर्स को हुआ ₹100 करोड़ से अधिक का नुकसान एटीएम ऑपरेटर्स का कहना है कि मशीनों के बंद रहने से उन्हें ट्रांजैक्शन और इंटरचेंज शुल्क के रूप में होने वाली आय का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उद्योग का दावा है कि अब तक उन्हें 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। इसी कारण CATMi ने बैंकिंग क्षेत्र से इस नुकसान की भरपाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 20 जून तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कई एटीएम सेवाएं बंद करनी पड़ सकती हैं। क्यों बढ़ रहा है संकट? एटीएम उद्योग पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहा है। ऑपरेटर्स के अनुसार: न्यूनतम मजदूरी में लगभग 60 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। ईंधन की बढ़ती कीमतों से नकदी परिवहन खर्च बढ़ गया है। एटीएम से नकदी निकासी लगातार कम हो रही है। संचालन लागत बढ़ने के बावजूद आय में वृद्धि नहीं हुई है। घट रहा है एटीएम का उपयोग उद्योग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 में एटीएम से मासिक निकासी का आंकड़ा लगभग 570 मिलियन था, जो सितंबर 2025 तक घटकर 439.5 मिलियन रह गया। इसके साथ ही देश में एटीएम की कुल संख्या भी कम हो रही है। वर्ष 2023-24: 2.53 लाख से अधिक एटीएम वर्ष 2024-25: लगभग 2.51 लाख एटीएम सबसे अधिक कमी ग्रामीण और छोटे शहरों के एटीएम नेटवर्क में दर्ज की गई है। आम लोगों पर क्या होगा असर? यदि बड़ी संख्या में एटीएम बंद होते हैं, तो गांवों और कस्बों में रहने वाले लोगों को नकदी निकालने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। इससे वरिष्ठ नागरिकों, किसानों, छोटे व्यापारियों और नकदी आधारित लेनदेन करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। फिलहाल उद्योग और बैंकिंग क्षेत्र के बीच समाधान निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सभी की नजर बनी रहेगी।
मुंबई, एजेंसियां। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के दौरान बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन दिन के अंत तक प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए। निवेशकों ने आरबीआई की नीतिगत घोषणाओं का आकलन करते हुए सतर्क रुख अपनाया। सेंसेक्स और निफ्टी में आई गिरावट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी-50 सूचकांक 49.85 अंक यानी 0.21 प्रतिशत गिरकर 23,366.70 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 116.67 अंक या 0.16 प्रतिशत फिसलकर 74,243.34 अंक पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में दोनों सूचकांकों ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बाद में बिकवाली का दबाव बढ़ने से बाजार नीचे आ गया। रेपो रेट यथावत, RBI का रुख रहा तटस्थ आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक ने आर्थिक विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अपना "तटस्थ" रुख कायम रखा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में किसी बड़े बदलाव के बजाय आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। तकनीकी स्तरों पर निफ्टी की नजर विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी के लिए 23,450 से 23,550 का दायरा मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र बना हुआ है। यदि सूचकांक इस स्तर को पार कर स्थिरता बनाए रखता है, तो 23,750 से 23,800 तक की तेजी संभव है। वहीं गिरावट की स्थिति में 23,250 का स्तर महत्वपूर्ण समर्थन माना जा रहा है। आईटी और मेटल शेयरों में बिकवाली सेक्टोरल प्रदर्शन की बात करें तो आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.35 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.06 प्रतिशत कमजोर रहा। दूसरी ओर मीडिया सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बढ़त दर्ज की। प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में हिंदाल्को, विप्रो और ट्रेंट शामिल रहे। रुपये में शानदार मजबूती शेयर बाजार की सुस्ती के बीच विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये ने मजबूत प्रदर्शन किया। डॉलर के मुकाबले रुपया 81 पैसे की तेजी के साथ 94.93 के स्तर पर बंद हुआ। यह मजबूती आरबीआई द्वारा विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ाने और फॉरेक्स लिक्विडिटी मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद देखने को मिली। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की पहल आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों (NRI) और प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) के लिए इक्विटी निवेश सीमा बढ़ाने के साथ-साथ फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों का दायरा भी विस्तारित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदमों से विदेशी निवेश आकर्षित होगा और रुपये को आगे भी समर्थन मिल सकता है।
हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि Reserve Bank of India (आरबीआई) ने चुपचाप 12 अरब डॉलर यानी लगभग 1.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य का सोना बेच दिया है। रिपोर्ट में कहा गया था कि 22 मई 2026 को समाप्त हुए दो सप्ताह के दौरान यह बिक्री की गई। इस दावे के बाद आर्थिक और वित्तीय हलकों में चर्चा तेज हो गई, लेकिन अब सरकार ने इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने बताया दावा पूरी तरह गलत सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि आरबीआई द्वारा बड़े पैमाने पर सोना बेचने की खबर पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। सरकार के अनुसार, उपलब्ध आंकड़े इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं। सरकार ने बताया कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। सितंबर 2025 के अंत में यह हिस्सा 13.92 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 16.70 प्रतिशत और 22 मई 2026 तक 16.85 प्रतिशत हो गया। यदि आरबीआई ने बड़ी मात्रा में सोना बेचा होता, तो सोने की हिस्सेदारी बढ़ने के बजाय घटती दिखाई देती। आरबीआई के पास कितना सोना है? आरबीआई के मासिक बुलेटिन के अनुसार, केंद्रीय बैंक के पास कुल 880.52 टन सोने का भंडार मौजूद है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह भंडार अब भी बरकरार है और इसमें किसी बड़ी बिक्री का कोई संकेत नहीं मिलता। रिपोर्ट में क्या दावा किया गया था? रिपोर्ट में कहा गया था कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार का एक हिस्सा बेचा है। हालांकि सरकार और आरबीआई के उपलब्ध आंकड़ों ने इस दावे को खारिज कर दिया है। भारत का सोना कहां रखा जाता है? मार्च 2026 तक आरबीआई के पास मौजूद कुल 880.52 टन सोने में से लगभग 77 प्रतिशत सोना भारत में ही सुरक्षित रखा गया है। छह महीने पहले यह आंकड़ा करीब 66 प्रतिशत था। विदेशों में रखा गया भारतीय सोना मुख्य रूप से Bank of England और Bank for International Settlements जैसी संस्थाओं के पास सुरक्षित है।
भारतीय रुपये में आई कमजोरी और विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ी अस्थिरता ने आम लोगों और आयातकों की चिंता बढ़ाई, लेकिन यही स्थिति Reserve Bank of India (RBI) के लिए बड़ी कमाई का जरिया बन गई। वित्त वर्ष 2025-26 में आरबीआई ने विदेशी मुद्रा लेनदेन से रिकॉर्ड 1.69 लाख करोड़ रुपये का विनिमय लाभ अर्जित किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 52 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में यह लाभ 1.11 लाख करोड़ रुपये था, जबकि एक साल बाद यह बढ़कर 1.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। रुपये को बचाने के लिए RBI ने बेचे रिकॉर्ड डॉलर पिछले वित्त वर्ष में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में करीब 9.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। रुपये पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI ने बड़े पैमाने पर डॉलर बेचे। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने स्पॉट मार्केट में रिकॉर्ड 53.13 अरब डॉलर की बिक्री की। यह डॉलर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से निकाले गए थे। डॉलर की इस बिक्री से RBI को विनिमय दरों के अंतर के कारण बड़ा लाभ हुआ, जिसने उसकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की। कैसे हुई RBI की कमाई? जब केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचता है और डॉलर की कीमत रुपये के मुकाबले अधिक होती है, तो उसे विनिमय लाभ (Exchange Gain) प्राप्त होता है। सरल शब्दों में समझें तो: डॉलर महंगा हुआ। RBI ने अपने रिजर्व से डॉलर बेचे। बिक्री से अधिक रुपये प्राप्त हुए। इस अंतर ने RBI की आय बढ़ा दी। इसी वजह से विदेशी मुद्रा लेनदेन से RBI की आय बढ़कर ₹1.69 लाख करोड़ तक पहुंच गई। विदेशी स्रोतों से कुल आय 3.28 लाख करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, निवेश और अन्य विदेशी स्रोतों से RBI की कुल आय वित्त वर्ष 2025-26 में 27 प्रतिशत बढ़कर 3.28 लाख करोड़ रुपये हो गई। यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच RBI की विदेशी संपत्तियों ने मजबूत प्रदर्शन किया। सरकार को मिलेगा रिकॉर्ड सरप्लस RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला किया है। यह राशि सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे राजकोषीय प्रबंधन, विकास योजनाओं और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलेगा। RBI की बैलेंस शीट भी हुई मजबूत 31 मार्च 2026 तक RBI की कुल बैलेंस शीट का आकार बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.72 लाख करोड़ रुपये अधिक है। परिसंपत्तियों में वृद्धि के प्रमुख कारण: घरेलू निवेश में 44.9% की बढ़ोतरी स्वर्ण भंडार में 63.8% की वृद्धि विदेशी निवेश में 7.9% की बढ़ोतरी RBI की कुल परिसंपत्तियों में: 29.1% घरेलू परिसंपत्तियां 70.9% विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना और विदेशी वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋण शामिल हैं कुल आय में भी बड़ी छलांग वित्त वर्ष 2025-26 में RBI की कुल आय बढ़कर 4.3 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत अधिक है। वहीं केंद्रीय बैंक का कुल अधिशेष (Surplus) बढ़कर 2,86,588 करोड़ रुपये हो गया, जो एक वर्ष पहले 2,68,590 करोड़ रुपये था। क्या है इसका अर्थ? रुपये की कमजोरी आम तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती मानी जाती है क्योंकि इससे आयात महंगे हो जाते हैं। लेकिन जब केंद्रीय बैंक के पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार होता है, तो वह बाजार में हस्तक्षेप कर मुद्रा को स्थिर रखने के साथ-साथ विनिमय लाभ भी अर्जित कर सकता है। इस बार RBI ने रुपये को संभालने के लिए जो डॉलर बेचे, वही उसके लिए रिकॉर्ड कमाई का कारण बन गए।
United States Dollar के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार दबाव में बना हुआ है। मंगलवार को कारोबार शुरू होते ही रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 96.85 तक पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान यह और गिरकर 96.93 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। लगातार 13वें कारोबारी दिन रुपये में कमजोरी देखने के बाद बाजार में चिंता बढ़ गई है। पिछले सप्ताह रुपया पहली बार 96 प्रति डॉलर के पार गया था और अब गिरावट का सिलसिला जारी है। जानकारों का मानना है कि मजबूत डॉलर, महंगे कच्चे तेल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ा दिया है। डॉलर इतना मजबूत क्यों हो रहा है? अमेरिका में बॉन्ड यील्ड तेजी से बढ़ रही है, जिससे डॉलर को मजबूती मिल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 30 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 5.18% तक पहुंच गई है, जो 2007 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद सबसे ऊंचे स्तरों में से एक मानी जा रही है। वहीं 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी करीब 4.66% तक पहुंच गई। जब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो वैश्विक निवेशक वहां निवेश को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। इसका असर यह होता है कि उभरते बाजारों से पैसा निकलने लगता है और डॉलर मजबूत हो जाता है। इसी वजह से भारतीय रुपये जैसी मुद्राओं पर दबाव बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें भी बनी बड़ी वजह भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये पर असर डालती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। तेल महंगा होने पर भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर पड़ता है। महंगे तेल का असर सिर्फ करेंसी तक सीमित नहीं रहता। इससे: ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है RBI क्या कर रहा है? Reserve Bank of India रुपये की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI डॉलर बेचकर रुपये को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, ताकि गिरावट बहुत ज्यादा तेज न हो। हालांकि मौजूदा वैश्विक हालात भारतीय मुद्रा के लिए चुनौती बने हुए हैं। अगर: डॉलर मजबूत बना रहता है तेल की कीमतें ऊंची रहती हैं वैश्विक तनाव बढ़ता है तो आने वाले दिनों में रुपये पर दबाव जारी रह सकता है। आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर? रुपये की कमजोरी का असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। इससे: विदेश यात्रा महंगी हो सकती है आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स के दाम बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है विदेशी शिक्षा और ऑनलाइन सेवाएं महंगी पड़ सकती हैं हालांकि निर्यात करने वाली कंपनियों को कमजोर रुपये से कुछ फायदा भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें डॉलर में ज्यादा कमाई होती है।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में लगातार तीन सप्ताह की बढ़त के बाद एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। Reserve Bank of India (RBI) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 24 अप्रैल 2026 को समाप्त सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.82 अरब डॉलर की कमी आई है। कुल भंडार में आई गिरावट ताजा गिरावट के बाद भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 698.487 अरब डॉलर रह गया है। इससे पहले 27 फरवरी 2026 को यह 728.494 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया था। उल्लेखनीय है कि अप्रैल के पहले तीन हफ्तों में भंडार में 14 अरब डॉलर से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि मार्च 2026 में इसमें भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। FCA में कमी बना बड़ा कारण विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA) भी इस गिरावट की मुख्य वजह रही हैं। FCA में 2.841 अरब डॉलर की कमी कुल FCA भंडार घटकर 554.622 अरब डॉलर FCA में यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं के उतार-चढ़ाव का भी असर शामिल होता है, जिससे कुल भंडार प्रभावित होता है। सोने के भंडार पर भी असर इस दौरान भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में भी गिरावट दर्ज की गई है। सोने की वैल्यू में 1.897 अरब डॉलर की कमी कुल वैल्यू घटकर 120.236 अरब डॉलर हालांकि, मार्च 2026 के अंत तक भारत के पास कुल 880.52 टन सोना मौजूद था, जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 16.7% हिस्सा है। SDR और IMF रिजर्व में भी गिरावट स्पेशल ड्रॉइंग राइट (SDR) में 67 मिलियन डॉलर की कमी, अब 18.774 अरब डॉलर International Monetary Fund (IMF) के पास रखे भारत के रिजर्व में 15 मिलियन डॉलर की गिरावट, कुल 4.855 अरब डॉलर क्यों आई गिरावट? विशेषज्ञों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और अन्य मुद्राओं में गिरावट भी इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। क्या है इसका मतलब? विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट अल्पकालिक दबाव का संकेत हो सकता है, लेकिन भारत का कुल भंडार अभी भी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में वैश्विक हालात के आधार पर इसमें फिर सुधार देखने को मिल सकता है।
भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए Reserve Bank of India (RBI) ने Paytm Payments Bank Limited (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला 24 अप्रैल 2026 की शाम से प्रभावी हो गया, जिसके बाद बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियों पर पूर्ण रोक लग गई है। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही नियामकीय जांच और बार-बार चेतावनियों के बावजूद सुधार न होने के चलते की गई है। RBI ने क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? RBI के अनुसार, Paytm Payments Bank का संचालन जमाकर्ताओं के हित में नहीं पाया गया। बैंक निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा मैनेजमेंट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे बार-बार चेतावनी के बावजूद सुधार नहीं हुआ इसी आधार पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 22(4) के तहत लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया। अब बैंक का क्या होगा? लाइसेंस रद्द होने के बाद: बैंक किसी भी प्रकार की नई बैंकिंग सेवा नहीं दे सकेगा नए ग्राहक जोड़ना और ट्रांजैक्शन पूरी तरह बंद RBI अब बैंक को बंद (Winding Up) करने की प्रक्रिया शुरू करेगा इसके लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया जाएगा सरल शब्दों में, बैंक अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। क्या ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है? RBI ने ग्राहकों को राहत देते हुए कहा है कि: बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी मौजूद है सभी जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जाएगा रिफंड प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी हालांकि, ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक अपडेट्स पर नजर बनाए रखें और निर्देशों का पालन करें। क्या यह फैसला अचानक लिया गया? यह कार्रवाई अचानक नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है: मार्च 2022: नए ग्राहक जोड़ने पर रोक जनवरी–फरवरी 2024: डिपॉजिट, वॉलेट टॉप-अप और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध लगातार चेतावनियों के बावजूद सुधार न होने पर अंतिम कार्रवाई ग्राहकों के लिए क्या करें? अपने खाते और बैलेंस की जानकारी नियमित रूप से जांचें RBI और बैंक की आधिकारिक घोषणाओं को फॉलो करें किसी भी अफवाह से बचें रिफंड प्रक्रिया शुरू होते ही आवश्यक कार्रवाई करें
नोटबंदी को लगभग दस साल बीत चुके हैं, लेकिन उससे जुड़े कुछ मामले आज भी अदालतों में पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, जहां Bombay High Court की नागपुर बेंच ने Reserve Bank of India को 2016 में जब्त किए गए पुराने ₹500 के नोट नई करेंसी में बदलने का आदेश दिया है। यह फैसला इसलिए खास है, क्योंकि नोटबंदी के बाद पुराने नोट बदलने की समयसीमा कब की समाप्त हो चुकी है। क्या है पूरा मामला? यह मामला महाराष्ट्र के गिरीश मलानी से जुड़ा है। 1 दिसंबर 2016 को, जब देश में नोटबंदी लागू थी, मलानी माहूर जा रहे थे। उस दौरान स्थानीय निकाय चुनावों के चलते पुलिस ने जांच के दौरान उनके पास से ₹500 के 400 पुराने नोट, यानी कुल ₹2 लाख, जब्त कर लिए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय पुराने नोट बदलने की आधिकारिक समयसीमा अभी समाप्त नहीं हुई थी। यानी अगर रकम जब्त न होती, तो मलानी नियमानुसार बैंक में जमा या बदल सकते थे। आयकर जांच में रकम निकली वैध पुलिस द्वारा जब्त की गई राशि की जांच बाद में आयकर विभाग ने की। जांच में पाया गया कि यह पैसा पूरी तरह वैध था और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता या अवैध लेनदेन का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि, आयकर विभाग की जांच पूरी होने तक पुराने नोट जमा या बदलने की सरकारी समयसीमा समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद मलानी ने RBI से पुराने नोट बदलने का अनुरोध किया, लेकिन केंद्रीय बैंक ने नियमों का हवाला देते हुए उनकी मांग ठुकरा दी। हाई कोर्ट ने क्या कहा? मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कहा कि जब नोट बदलने की समयसीमा चल रही थी, उस दौरान रकम पुलिस की हिरासत में थी। ऐसे में याचिकाकर्ता को देरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि जब आयकर विभाग ने रकम को वैध घोषित कर दिया है, तो केवल तकनीकी कारणों से किसी नागरिक को उसकी वैध कमाई से वंचित नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने RBI को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर नई मुद्रा जारी करने का आदेश दिया। क्या यह फैसला सभी पर लागू होगा? यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। इसका सीधा जवाब है–नहीं। यह आदेश एक विशेष मामले में, खास परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के पुराने नोट सरकारी एजेंसी की कार्रवाई, न्यायिक प्रक्रिया या अन्य वैध कारणों से समयसीमा के भीतर जमा नहीं हो सके थे, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब आम नागरिक पुराने नोट लेकर RBI पहुंच सकते हैं। क्यों अहम है यह फैसला? यह फैसला बताता है कि अदालतें तकनीकी नियमों से ऊपर न्याय के मूल सिद्धांत को प्राथमिकता देती हैं। यदि किसी व्यक्ति की गलती न हो और उसकी वैध संपत्ति प्रशासनिक प्रक्रिया में फंस जाए, तो न्यायपालिका राहत दे सकती है। नोटबंदी के वर्षों बाद आया यह फैसला उन मामलों के लिए मिसाल बन सकता है, जहां सरकारी कार्रवाई के कारण लोग अपने वैध धन से वंचित रह गए थे।
देश के बैंकिंग सेक्टर की साइबर सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने गुरुवार को बैंकों के प्रमुखों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर Anthropic के अत्याधुनिक AI मॉडल Claude Mythos से उत्पन्न संभावित खतरों पर चर्चा की। क्या है Claude Mythos? Anthropic द्वारा विकसित Claude Mythos को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बेहद शक्तिशाली AI मॉडल माना जा रहा है। दावा है कि यह हजारों ऐसी सुरक्षा खामियों का पता लगा सकता है, जिन्हें मानव विशेषज्ञ भी नहीं खोज पाए। इसकी क्षमताओं को देखते हुए कंपनी ने इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कराया है। क्यों बढ़ी चिंता? रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ अनधिकृत यूजर्स Claude Mythos तक पहुंच बनाने में सफल रहे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसका दुरुपयोग कर साइबर अपराधी बैंकिंग नेटवर्क, वित्तीय संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम को निशाना बना सकते हैं। वित्त मंत्री ने क्या कहा? बैठक में निर्मला सीतारमण ने कहा कि Claude Mythos से उत्पन्न खतरा अभूतपूर्व है और इससे निपटने के लिए उच्च स्तर की सतर्कता, तैयारी और समन्वय आवश्यक है। उन्होंने बैंकों को अपने आईटी सिस्टम मजबूत करने और ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रियल-टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस पर जोर वित्त मंत्रालय ने बैंकों, Indian Computer Emergency Response Team और अन्य एजेंसियों के बीच रियल-टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस साझा करने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करने की सलाह दी है। इससे किसी भी संभावित साइबर हमले का तेजी से पता लगाया जा सकेगा। RBI और IBA भी सक्रिय भारतीय रिजर्व बैंक और Indian Banks' Association को भी इस जोखिम का आकलन करने को कहा गया है। साथ ही, IBA को सभी बैंकों के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वैश्विक स्तर पर भी चिंता Claude Mythos को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका समेत कई देशों में भी चिंता बढ़ी है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन और वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक भी इस AI मॉडल से जुड़े जोखिमों का आकलन कर रहे हैं।
भारत की मुद्रा बाजार में इस सप्ताह दबाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी ने भारतीय रुपये की स्थिति को कमजोर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में रुपया ₹93.50 प्रति डॉलर तक गिर सकता है। वैश्विक तनाव का सीधा असर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक प्रयासों की विफलता और Strait of Hormuz में नौसैनिक नाकेबंदी की स्थिति ने तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि Brent Crude Oil की कीमतें $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इस उछाल से सीधे प्रभावित होता है। अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमत में हर $10 की वृद्धि से देश के चालू खाता घाटे (CAD) में सालाना लगभग $15 बिलियन की बढ़ोतरी हो सकती है। रुपये में भारी उतार-चढ़ाव पिछले सप्ताह रुपये में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। यह पहले ₹95.23 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंचा, फिर सुधार के साथ ₹92.40 तक आया। हालांकि, मौजूदा तनाव के चलते यह फिर से कमजोर होकर ₹93.30 के आसपास कारोबार कर रहा है। साथ ही, सुरक्षित निवेश के तौर पर डॉलर की बढ़ती मांग और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल ने उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ा दिया है। विदेशी निवेशकों की निकासी से बढ़ा दबाव स्थिति को और जटिल बना रही है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की निकासी। फरवरी 2026 से अब तक $20 बिलियन से अधिक की पूंजी भारतीय बाजार से बाहर जा चुकी है। यह ट्रेंड रुपये की कमजोरी को और गहरा कर रहा है। RBI बना ‘डिफेंसिव कवच’ हालांकि, इस बीच राहत की बात यह है कि Reserve Bank of India के पास $697.1 बिलियन का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है। यह भंडार रुपये में अत्यधिक गिरावट को रोकने में सहायक साबित हो सकता है और बाजार को स्थिरता देने का काम करेगा। महंगाई और CAD का बढ़ता खतरा महंगे कच्चे तेल का असर सिर्फ रुपये तक सीमित नहीं है। इससे ‘आयातित महंगाई’ बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है, जो आम उपभोक्ताओं पर सीधा असर डाल सकती है। साथ ही, व्यापार संतुलन और चालू खाता घाटा भी दबाव में आ सकता है।
नई दिल्ली: भारत की वित्तीय व्यवस्था को अगले स्तर पर ले जाने के लिए Reserve Bank of India (RBI) ने अपनी मीडियम-टर्म रणनीति ‘उत्कर्ष 2029’ पेश की है। गवर्नर Sanjay Malhotra के नेतृत्व में तैयार इस फ्रेमवर्क का लक्ष्य है - लोन को सस्ता और आसान बनाना, UPI को वैश्विक स्तर पर विस्तार देना और eRupee को आम लेनदेन का हिस्सा बनाना। यह रणनीति 2026 से 2029 के बीच लागू होगी, जिसमें कुल 49 लक्ष्यों को छह बड़े स्तंभों में बांटा गया है। इसका उद्देश्य भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक आधुनिक, सरल और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। क्या बदलने वाला है? RBI की बड़ी तैयारी RBI का फोकस सिर्फ नीतियां बनाने पर नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर प्रभावी बनाने पर है। इसके तहत: पुराने नियमों और सर्कुलर को सरल और आधुनिक बनाया जाएगा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए प्रक्रियाएं आसान होंगी शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जोखिम प्रबंधन (Risk Assessment) को और बेहतर किया जाएगा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेशन और सेंट्रल क्लियरिंग को बढ़ावा मिलेगा डिजिटल और टेक्नोलॉजी क्षमताओं का विस्तार किया जाएगा अब लोन लेना होगा आसान और सस्ता RBI का सबसे बड़ा फोकस आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज को आसान बनाना है। इसके लिए Unified Lending Interface (ULI) का विस्तार किया जाएगा। कम कागजी प्रक्रिया तेज अप्रूवल कम लागत पर लोन किसानों और छोटे व्यापारियों तक आसान पहुंच इससे फाइनेंसिंग का लोकतंत्रीकरण होगा और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। UPI और रुपया बनेगा ग्लोबल UPI को दुनिया भर में फैलाने की योजना इस विजन का अहम हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में UPI का उपयोग व्यापार में भारतीय रुपये की हिस्सेदारी बढ़ाना डॉलर पर निर्भरता कम करना इससे विदेशी लेनदेन की लागत घटेगी और भारत की आर्थिक ताकत वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी। eRupee: डिजिटल करेंसी का अगला चरण eRupee (CBDC) को लेकर RBI की योजना काफी महत्वाकांक्षी है: दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच सीधे ट्रांजैक्शन रियल-टाइम और सस्ता अंतरराष्ट्रीय भुगतान बिना इंटरनेट के भी भुगतान की सुविधा सरकारी सब्सिडी और योजनाओं में लक्षित उपयोग eRupee डिजिटल कैश की तरह काम करेगा - सुरक्षित, तेज और ट्रैक करने में आसान। आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर असर लोन सस्ता और जल्दी मिलेगा छोटे व्यापारियों और किसानों को बड़ा फायदा विदेशी व्यापार में लागत घटेगी रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ेगी डिजिटल पेमेंट सिस्टम और मजबूत होगा
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की पहली तिमाही के लिए GDP ग्रोथ अनुमान 6.9% से घटाकर 6.8% कर दिया है। यह कटौती ऐसे समय में की गई है, जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और खासकर होर्मुज स्ट्रेट में आई बाधा से आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी है। क्या कहा RBI गवर्नर ने? RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार: भारत मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स के साथ नए वित्त वर्ष में प्रवेश कर रहा है लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष से ग्रोथ पर असर पड़ सकता है होर्मुज स्ट्रेट में बाधा से तेल सप्लाई और कीमतों पर दबाव बढ़ा है उन्होंने माना कि इन परिस्थितियों का असर भारत की आर्थिक रफ्तार पर पड़ना तय है। FY27 के लिए नया GDP अनुमान RBI ने अलग-अलग तिमाहियों के लिए ग्रोथ अनुमान में बदलाव किया है: Q1: 6.9% ➝ 6.8% Q2: 7.0% ➝ 6.7% Q3: 7.0% (स्थिर) Q4: 7.2% पूरे FY27 के लिए ग्रोथ अनुमान करीब 6.9% रखा गया है। क्यों बढ़ा जोखिम? 1. तेल-गैस की कीमतों में उछाल होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल सप्लाई का अहम रास्ता है। यहां बाधा आने से: क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर दबाव बढ़ता है 2. महंगाई का खतरा फिलहाल कोर महंगाई कंट्रोल में है लेकिन खाद्य कीमतों और मौसम का असर बढ़ सकता है 3. ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता ईरान-अमेरिका तनाव से वित्तीय बाजार प्रभावित निवेशक सुरक्षित विकल्प (Safe Haven) की ओर बढ़े डॉलर मजबूत, अन्य मुद्राओं पर दबाव फिर भी भारत की स्थिति क्यों बेहतर? RBI के मुताबिक: भारत की अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियों में अच्छा मोमेंटम वैश्विक झटकों को झेलने की क्षमता बेहतर
भारतीय मुद्रा पर बढ़ते दबाव के बीच रुपया शुक्रवार को ऐतिहासिक गिरावट के साथ पहली बार 93 के स्तर को पार कर गया। शुरुआती कारोबार में रुपया भारतीय रुपया 93.15 प्रति डॉलर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। क्यों आई रुपया में इतनी बड़ी गिरावट रुपये में यह तेज गिरावट कई वैश्विक और घरेलू कारणों के चलते देखने को मिली है। खासतौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं, जिससे भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ता है और डॉलर की मांग तेज होती है, जिससे रुपया कमजोर होता है। ‘सेफ हेवन’ की ओर भाग रहे निवेशक वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिकी डॉलर को मिल रहा है, जो लगातार मजबूत हो रहा है। डॉलर के मजबूत होने से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर दबाव बढ़ता है, जिसमें रुपया भी शामिल है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बढ़ा दबाव विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) भी भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जब विदेशी निवेशक अपनी पूंजी निकालते हैं, तो वे रुपये को डॉलर में बदलते हैं, जिससे रुपये की गिरावट और तेज हो जाती है। अमेरिकी फेड की नीति भी बनी वजह फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति और ब्याज दरों को लेकर सतर्क रुख ने भी डॉलर को मजबूती दी है। इससे वैश्विक तरलता कम हो रही है और उभरते बाजारों में निवेश आकर्षण घट रहा है। भारत पर क्या होगा असर कमजोर होता रुपया और महंगा कच्चा तेल मिलकर भारत में महंगाई को बढ़ा सकते हैं। खासकर ईंधन और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी और आम लोगों की जेब पर भी बोझ पड़ेगा। आगे क्या देखें अब बाजार की नजर तीन अहम कारकों पर रहेगी- पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति कच्चे तेल की कीमतों का रुख भारतीय रिजर्व बैंक की संभावित दखलअंदाजी अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो रुपये पर दबाव जारी रह सकता है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
