अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान के साथ हुए संघर्षविराम को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर बड़ा बयान दिया है। चीन यात्रा से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्धविराम कराकर “पाकिस्तान पर एहसान किया” है। ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। सीजफायर में पाकिस्तान की अहम भूमिका का दावा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और Iran के बीच तनाव कम कराने में पाकिस्तान ने बैकचैनल संपर्कों के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद ने ईरान के पांच सूत्रीय प्रस्ताव को वॉशिंगटन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद युद्धविराम की दिशा में प्रगति हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पाकिस्तान ने खुद को क्षेत्रीय मध्यस्थ और संवाद मंच के रूप में पेश करने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ और इशाक डार की तारीफ ट्रंप ने बातचीत के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif और उप प्रधानमंत्री Ishaq Dar की भी तारीफ की। हालांकि, उन्होंने साथ ही यह संकेत भी दिया कि अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में पाकिस्तान से लगातार सहयोग की उम्मीद करता है। होर्मुज और ऊर्जा सुरक्षा बना बड़ा मुद्दा विश्लेषकों के अनुसार, पाकिस्तान के लिए यह संघर्षविराम सिर्फ कूटनीतिक सफलता नहीं बल्कि आर्थिक जरूरत भी था। Strait of Hormuz में बढ़ते तनाव से तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार प्रभावित होने का खतरा था, जिसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता था। युद्धविराम के बाद पाकिस्तान को अपने ऊर्जा मार्ग सुरक्षित रखने में राहत मिली है। ट्रंप के बयान के क्या मायने? ट्रंप का “पाकिस्तान पर एहसान” वाला बयान पाकिस्तान के लिए मिश्रित संकेत माना जा रहा है। एक ओर इससे इस्लामाबाद की कूटनीतिक भूमिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत भी दिया है कि पाकिस्तान को क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, खासकर सीमा पार आतंकवाद, पर ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अफगान सीमा और आतंकवाद पर भी इशारा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ने हालिया सुरक्षा घटनाओं का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को अपनी सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करने का संदेश दिया। हाल ही में Bannu में पुलिस चौकी पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं। क्षेत्रीय राजनीति में बढ़ी हलचल मध्य पूर्व में जारी तनाव, होर्मुज संकट और अमेरिका-ईरान संबंधों के बीच पाकिस्तान की भूमिका ने दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की राजनीति को नई दिशा दे दी है। फिलहाल अमेरिकी और पाकिस्तानी सरकारों की ओर से बैकचैनल कूटनीति के कई पहलुओं पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रंप के बयान ने इस मुद्दे को वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया है।  

Pakistan के अशांत प्रांत Khyber Pakhtunkhwa में मंगलवार को एक बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, धमाका लक्की मारवत जिले के एक भीड़भाड़ वाले बाजार में हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के कई दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मरने वालों में दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी शामिल बताए गए हैं। कैसे हुआ धमाका? पुलिस के मुताबिक, विस्फोटकों से लदे एक लोडर रिक्शा में धमाका हुआ। घटना उस समय हुई जब बाजार में काफी भीड़ थी। धमाके के तुरंत बाद: बचाव दल मौके पर पहुंचे घायलों को नौरंग अस्पताल ले जाया गया इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी गई Rescue 1122 की टीमों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। जांच में जुटी पुलिस और बम निरोधक टीम घटना के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे इलाके को घेर लिया और सबूत जुटाने शुरू कर दिए। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचकर रक्तदान करते दिखाई दिए। आसिम मुनीर और शहबाज सरकार पर फिर दबाव यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे Asim Munir और Shehbaz Sharif की सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा और बन्नू जैसे इलाकों में लगातार हो रहे हमले पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। बन्नू हमले के बाद बढ़ा तनाव इस धमाके से कुछ दिन पहले ही बन्नू जिले में फतेह खेल पुलिस चौकी पर बड़ा कार बम हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस हमले के बाद पाकिस्तान ने Afghanistan पर गंभीर आरोप लगाए थे। पाकिस्तान का दावा है कि: हमले की साजिश अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों ने रची अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है इसी मामले में पाकिस्तान ने अफगान चार्ज डी’अफेयर्स को तलब कर विरोध दर्ज कराया था। पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव बढ़ने के संकेत पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने हालिया बयान में कहा कि देश “निर्णायक जवाबी कार्रवाई” का अधिकार रखता है। इस बयान को पाकिस्तान और अफगान तालिबान शासन के बीच बढ़ते तनाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। क्यों अहम है खैबर पख्तूनख्वा? Khyber Pakhtunkhwa लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों और उग्रवादी हमलों से प्रभावित रहा है। अफगान सीमा से लगे इस इलाके में: पुलिस चौकियों सुरक्षा बलों बाजारों और सार्वजनिक स्थानों को अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है। ताजा धमाके ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय अस्थिरता को उजागर कर दिया है।  

इस्लामाबाद पहुंचा ईरानी प्रतिनिधिमंडल ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच कूटनीतिक हल तलाशने की कोशिशें तेज हो गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi शुक्रवार को एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। हालांकि, तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। अराघची अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif, सेना प्रमुख Asim Munir और विदेश मंत्री Ishaq Dar से मुलाकात करेंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Esmaeil Baqaei ने कहा कि पाकिस्तान ही तेहरान की चिंताओं और प्रस्तावों को वॉशिंगटन तक पहुंचाएगा। हॉर्मुज और परमाणु मुद्दे पर टिकी निगाहें दूसरी ओर, अमेरिका भी वार्ता को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी विशेष दूत Steve Witkoff और Jared Kushner के जल्द इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा है कि ईरान अमेरिकी मांगों को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अमेरिका की प्रमुख शर्तों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और Strait of Hormuz में जहाजों की निर्बाध आवाजाही शामिल है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव ने वैश्विक तेल बाजारों और समुद्री व्यापार को प्रभावित किया है। ऐसे में पाकिस्तान की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद बढ़ गई है।  

  आखिरी समय में बदला फैसला, सीजफायर बढ़ाया अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच दो हफ्ते के सीजफायर को खत्म होने से ठीक पहले बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यह फैसला ऐसे समय आया जब ट्रंप पहले साफ कह चुके थे कि वे सीजफायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन अचानक लिए गए इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक “एकजुट प्रस्ताव” तैयार करने के लिए और समय चाहिए, इसलिए फिलहाल हमले को टाल दिया गया है। पाकिस्तान की मध्यस्थता और कूटनीतिक दबाव इस फैसले के पीछे Shehbaz Sharif और Asim Munir की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि पाकिस्तान के अनुरोध पर अमेरिका ने कूटनीति को मौका देने के लिए यह कदम उठाया। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावित शांति वार्ता के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का पाकिस्तान दौरा भी आखिरी समय में टाल दिया गया, जिससे बातचीत की प्रक्रिया पर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान का आरोप–“यह सिर्फ समय खरीदने की रणनीति” वहीं Iran इस फैसले को पूरी तरह अलग नजरिए से देख रहा है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका का सीजफायर बढ़ाना असल में एक रणनीतिक कदम है, ताकि वह आगे किसी संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर सके। इसके अलावा, अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर जारी नाकेबंदी को भी तेहरान “युद्ध जैसी कार्रवाई” मान रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा गया है। अंदरूनी मतभेद और अधूरी वार्ता बना बड़ा कारण अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की नेतृत्व व्यवस्था इस समय अंदरूनी मतभेदों से जूझ रही है। बताया जा रहा है कि Mojtaba Khamenei से जुड़े निर्णयों पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते वार्ता प्रक्रिया धीमी हो गई है। सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम संवर्धन और आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर है–अमेरिका प्रतिबंधों में ढील से पहले परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण चाहता है, जबकि ईरान पहले नाकेबंदी हटाने की शर्त रख रहा है। ऐसे में यह सीजफायर भले ही अस्थायी राहत दे, लेकिन स्थायी समाधान अभी दूर नजर आ रहा है और हालात कभी भी फिर से युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं।  

  ट्रंप ने बढ़ाया ईरान के साथ युद्धविराम अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान के साथ जारी सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह तब तक जारी रहेगा, जब तक ईरान के नेता एक साझा प्रस्ताव पेश नहीं करते और बातचीत पूरी नहीं हो जाती। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया गया है। पाकिस्तान की अपील का हवाला ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif और सेना प्रमुख Asim Munir की अपील के बाद अमेरिका ने हमले को टालने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की सरकार फिलहाल आंतरिक रूप से बंटी हुई है, इसलिए बातचीत के लिए समय देना जरूरी है। सैन्य दबाव बरकरार रहेगा सीजफायर बढ़ाने के बावजूद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाए रखा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सेना को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी जारी रहेगी। यह कदम एक तरफ तनाव को कम करने का संकेत देता है, वहीं दूसरी ओर सैन्य तैयारियों को भी कायम रखता है। ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने इस नाकेबंदी को “युद्ध जैसी कार्रवाई” बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और क्रू को रोकना हालात को और बिगाड़ सकता है। ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि वह पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में शामिल नहीं होगा। साजिश का आरोप और बढ़ता तनाव ईरान के एक वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप के फैसले को “समय खरीदने की चाल” बताया है। उनका कहना है कि यह किसी संभावित हमले की तैयारी हो सकती है। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि बातचीत के जरिए स्थायी समाधान निकलेगा। कूटनीतिक हल पर टिकी नजर फिलहाल यह फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद अभी भी बरकरार हैं और आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।  

  तेहरान/इस्लामाबाद: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तेहरान पहुंचे हैं। तेहरान में हाई-लेवल बातचीत तेहरान में आसिम मुनीर का स्वागत ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने किया। यह मुलाकात अमेरिका-ईरान के बीच होने वाले दूसरे दौर की वार्ता को सफल बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। अराघची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से पश्चिम एशिया में शांति कायम करने की उम्मीद बढ़ी है। शांति के लिए पाकिस्तान की कूटनीति पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ (Mediator) के तौर पर पेश कर रहा है। इससे पहले इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच शुरुआती बातचीत भी कराई गई थी। अब इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य है— अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध खत्म करना एक स्थायी समझौते की दिशा में बढ़ना क्षेत्र में युद्ध की संभावना को टालना 21 अप्रैल को खत्म होगा सीजफायर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का रुख सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने संकेत दिया है कि वह मौजूदा सीजफायर को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं, जो 21 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में बातचीत से कोई बड़ा और सकारात्मक नतीजा निकल सकता है। सऊदी अरब भी बना अहम कड़ी दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के जेद्दा में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस दौरान: शांति प्रयासों पर चर्चा हुई पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी कोशिशों से ही सीजफायर संभव हुआ स्थायी समझौते की दिशा में सहयोग की बात हुई आगे क्या? पश्चिम एशिया की नजर अब अमेरिका-ईरान के बीच होने वाली अगली बातचीत पर टिकी है। अगर बातचीत सफल रही, तो क्षेत्र में स्थायी शांति की राह खुल सकती है। लेकिन अगर वार्ता विफल होती है और सीजफायर खत्म होता है, तो तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। फिलहाल, पाकिस्तान की मध्यस्थता इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम कड़ी बनकर उभर रही है।  

इस्लामाबाद/वॉशिंगटन: पाकिस्तान ने United Arab Emirates (यूएई) को करीब 3.5 अरब डॉलर के डिपॉज़िट्स और कर्ज़ लौटाने का फैसला किया है। इस कदम के बाद पाकिस्तान अब वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए Saudi Arabia सहित अन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। क्या बोले वित्त मंत्री? पाकिस्तान के वित्त मंत्री Muhammad Aurangzeb ने कहा कि: विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने के लिए सभी विकल्प खुले हैं इसमें सऊदी अरब से कर्ज़, यूरो बॉन्ड और अन्य वित्तीय स्रोत शामिल हैं यूएई को कर्ज़ क्यों लौटाया? यूएई ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर डिपॉज़िट और करीब 1.5 अरब डॉलर कर्ज़ दिया था यह डिपॉज़िट 2018 से बार-बार “रोल ओवर” होता रहा हाल ही में इसे शॉर्ट-टर्म रोलओवर में बदला गया अब इसकी अवधि पूरी होने पर पाकिस्तान इसे लौटा रहा है विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम: उच्च ब्याज दरों से बचने के लिए उठाया गया पूरी तरह “सामान्य वित्तीय लेन-देन” का हिस्सा है सऊदी अरब से क्या कनेक्शन? यूएई को रकम लौटाने के बाद पाकिस्तान: Saudi Arabia से नए कर्ज़ की संभावना देख रहा है पहले ही सऊदी वित्त मंत्री और पाक प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif की मुलाकात हो चुकी है साथ ही, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैन्य गतिविधियां भी बढ़ी हैं, जो रणनीतिक रिश्तों को दर्शाती हैं मिडिल ईस्ट तनाव का असर ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव के बीच पाकिस्तान ने: रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की जरूरत बताई अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) की ओर बढ़ने का संकेत दिया विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति कुल भंडार: करीब 21 अरब डॉलर स्टेट बैंक के पास: ~16 अरब डॉलर इसमें से 12 अरब डॉलर चीन, सऊदी और यूएई के डिपॉज़िट्स यूएई को रकम लौटाने से दबाव बढ़ेगा, लेकिन: International Monetary Fund (IMF) से 1.2 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद अन्य कर्ज़ और बॉन्ड्स से राहत मिल सकती है आगे की रणनीति पाकिस्तान सरकार: इस साल Euro Bonds और Sukuk Bonds जारी करने की योजना में है वाणिज्यिक बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से फंड जुटाने पर विचार कर रही है यूएई को कर्ज़ लौटाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वित्तीय कदम है, लेकिन इसके साथ ही सऊदी अरब और अन्य स्रोतों से फंड जुटाने की रणनीति भी तैयार है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है।  

ईरान और अमेरिका के बीच हालिया युद्धविराम ने वैश्विक राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। शुरुआती तौर पर जहां इस सीजफायर का श्रेय Shehbaz Sharif और पाकिस्तान की मध्यस्थता को दिया गया, वहीं अब नई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि असल ‘गेम चेंजर’ China रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, एक महीने तक चले संघर्ष के दौरान चीन ने खुलकर कोई भूमिका नहीं निभाई, लेकिन आखिरी समय में उसकी ‘डिस्क्रीट डिप्लोमेसी’ यानी पर्दे के पीछे की बातचीत ने हालात बदल दिए। जब युद्ध तेज होने की कगार पर था और Donald Trump ने सख्त चेतावनी दी, उसी दौरान चीन ने सीधे हस्तक्षेप कर ईरान को वार्ता के लिए तैयार किया। 10 घंटे में बदला खेल बताया जा रहा है कि ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद महज 10 घंटों में हालात पूरी तरह बदल गए। ईरान ने न केवल सीजफायर पर सहमति दी, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम Strait of Hormuz को फिर से खोलने का फैसला भी किया। चीन की रणनीतिक चाल सूत्रों के अनुसार, शुरुआत में चीन ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कराई। लेकिन जैसे ही पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा, चीन ने सीधे ईरान से संपर्क साधा। यही निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस ने उस प्रस्ताव को भी रोक दिया, जिसमें हॉरमुज़ जलडमरूमध्य को बलपूर्वक खोलने की बात थी। चीन ने इसे ईरान के खिलाफ पक्षपाती बताया। अमेरिका ने क्यों नहीं दिया खुला श्रेय? हालांकि Donald Trump ने अनौपचारिक तौर पर चीन की भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन आधिकारिक बयान में पाकिस्तान को ही श्रेय दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अमेरिका की रणनीति का हिस्सा था, ताकि चीन को वैश्विक स्तर पर ‘बराबरी का मध्यस्थ’ न माना जाए। पाकिस्तान की भूमिका पर उठे सवाल इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान सिर्फ संदेशवाहक की भूमिका में था, जबकि असली कूटनीतिक दबाव चीन ने बनाया। Shehbaz Sharif के एक सोशल मीडिया पोस्ट के ड्राफ्ट को लेकर भी विवाद हुआ, जिसमें “Draft” शब्द दिखने के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि संदेश कहीं और से तैयार किया गया था। चीन के हित भी जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की इस सक्रियता के पीछे उसके आर्थिक हित भी हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और मध्य पूर्व में अस्थिरता उसकी ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकती थी। अगर युद्ध बढ़ता, तो न केवल ईरान का तेल निर्यात रुक सकता था, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन भी बुरी तरह प्रभावित होती-जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ता। निष्कर्ष कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में कई बार असली फैसले पर्दे के पीछे लिए जाते हैं। इस मामले में चीन की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, जिसने अंतिम समय में युद्धविराम को संभव बनाया।  

मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है। Iran और United States के बीच दो हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनने के बाद अब दोनों देशों के बीच औपचारिक वार्ता शुरू होने जा रही है। यह अहम बातचीत Islamabad में शुक्रवार को आयोजित होगी, जिसकी मेजबानी Pakistan करेगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अनुसार, यह बातचीत तेहरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर होगी। इस प्रस्ताव में सबसे अहम मांग Strait of Hormuz पर नियंत्रण और सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की है। सीजफायर के बाद शुरू हुई कूटनीतिक प्रक्रिया यह घटनाक्रम तब सामने आया जब Donald Trump ने ईरान पर हमले अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान किया। इसके जवाब में ईरान ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने दो हफ्ते के भीतर स्थायी समझौते की दिशा में काम करने की बात कही है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य बना मुख्य मुद्दा दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई का रास्ता Strait of Hormuz से होकर गुजरता है। ईरान द्वारा आंशिक नाकेबंदी के कारण वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई थी, जिससे ईंधन की कीमतें बढ़ीं और कई देशों में सप्लाई प्रभावित हुई। अब अमेरिका ने इस जलमार्ग को पूरी तरह खोलने की शर्त रखी है, जबकि ईरान इसके बदले आर्थिक प्रतिबंध हटाने और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से बढ़ी उम्मीदें Shehbaz Sharif ने दोनों देशों के बीच सीजफायर की पुष्टि करते हुए इस्लामाबाद में बातचीत के लिए आमंत्रण दिया है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय शांति की दिशा में बड़ा कदम बताया है। प्रस्ताव में क्या-क्या शामिल? ईरान के 10-सूत्रीय प्रस्ताव में शामिल प्रमुख मांगें: हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर निगरानी और नियंत्रण मध्य-पूर्व से अमेरिकी सैनिकों की वापसी युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना विदेशी बैंकों में जमा ईरानी संपत्तियों की रिहाई हालांकि, ईरान ने साफ कहा है कि वह अमेरिका पर “पूरी तरह भरोसा नहीं करता” और किसी भी गलती पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। इजरायल की चुप्पी बरकरार इस पूरे घटनाक्रम पर Israel की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि वह इस संघर्ष का अहम पक्ष रहा है।  

दक्षिण एशिया में सुरक्षा स्थिति एक बार फिर गंभीर होती दिख रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव अब खुले सैन्य टकराव का रूप लेता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल में बड़े पैमाने पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है, जिसमें अब तक 400 लोगों की मौत और 200 से अधिक के घायल होने का दावा किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।   अस्पताल पर हमले का गंभीर आरोप तालिबान सरकार के अनुसार, यह हमला काबुल के 9वें पुलिस जिले में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र (ड्रग्स रिहैबिलिटेशन अस्पताल) पर किया गया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में मादक पदार्थों के आदी लोगों का इलाज चल रहा था। हमले के बाद अस्पताल का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया और वहां मौजूद मरीजों, स्वास्थ्यकर्मियों और स्थानीय लोगों में भारी हताहत हुए।   मौत और तबाही का बढ़ता आंकड़ा अफगान अधिकारियों का कहना है कि अब तक 400 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन मलबे में दबे लोगों के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई शव अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं और अस्पताल की इमारत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है।   रमज़ान के दौरान हमला, दहशत का माहौल बताया जा रहा है कि यह हमला सोमवार रात करीब 9 बजे हुआ, जब लोग रमज़ान के दौरान रोज़ा खोलने के बाद बाहर निकले हुए थे। अचानक हुए जोरदार धमाकों से पूरा काबुल दहल उठा। हमले के तुरंत बाद एंटी-एयरक्राफ्ट फायरिंग शुरू हो गई और शहर में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।   सीमा विवाद से बढ़ा टकराव विशेषज्ञों के अनुसार, यह हमला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद, खासकर डूरंड लाइन को लेकर बढ़ते तनाव का परिणाम हो सकता है। बीते तीन हफ्तों से सीमा पर लगातार गोलीबारी, ड्रोन हमले और सैन्य झड़पें हो रही हैं, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।   तालिबान की कड़ी प्रतिक्रिया तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे “मानवता के खिलाफ अपराध” बताया है। उन्होंने कहा कि यह अफगानिस्तान की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। साथ ही, उन्होंने संकेत दिए कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा।   पाकिस्तान ने किया इनकार दूसरी ओर, शहबाज शरीफ सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उसकी सेना ने काबुल में किसी भी अस्पताल या नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने इन आरोपों को “बेबुनियाद और भ्रामक” करार दिया है।   क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता बढ़ी इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। यदि यह तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर न केवल दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक सुरक्षा और व्यापार पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जल्द कूटनीतिक समाधान नहीं निकला, तो यह संघर्ष व्यापक युद्ध का रूप ले सकता है।   कुल मिलाकर, काबुल में हुए इस कथित हमले ने दोनों देशों के बीच पहले से ही खराब रिश्तों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात शांत होते हैं या संघर्ष और गहराता है।