गोवा में मानसून के दौरान समुद्र का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में कई हादसों के बाद प्रशासन और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि खराब मौसम और उफनती लहरों के कारण समुद्र तटों पर जोखिम काफी बढ़ गया है। दृष्टि मरीन सहित सुरक्षा एजेंसियां लगातार लोगों को चेतावनी दे रही हैं कि वे समुद्र में प्रवेश करने या खतरनाक चट्टानी इलाकों में जाने से बचें। इसके बावजूद कई पर्यटक निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। समुद्र तटों पर जारी की गई विशेष चेतावनी गोवा सरकार की समुद्र तट सुरक्षा एजेंसी दृष्टि मरीन ने मानसून सीजन को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि वे समुद्र में उतरने से बचें और बीचों पर लगाए गए सुरक्षा संकेतों का पालन करें। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा मौसम परिस्थितियों में समुद्र की धाराएं सामान्य दिनों की तुलना में अधिक खतरनाक हो गई हैं। फिसलन भरी चट्टानें बढ़ा रही हैं जोखिम बारिश के कारण समुद्र किनारे मौजूद चट्टानें बेहद फिसलन भरी हो गई हैं। ऐसे में फोटो खिंचवाने या वीडियो बनाने के लिए इन चट्टानों पर जाना गंभीर खतरे को न्योता देने जैसा हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। तेज लहरें अचानक खींच सकती हैं समुद्र की ओर सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, मानसून के दौरान समुद्र की ऊंची और तेज लहरें कुछ ही सेकंड में किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती हैं। यही वजह है कि पर्यटकों को समुद्र के किनारे मौजूद संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। वाटर स्पोर्ट्स और तैराकी पर प्रतिबंध प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए समुद्र में तैराकी, तटीय जल क्रीड़ा गतिविधियों और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे रोमांच या सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें। अधिकारियों का कहना है कि चेतावनियों की अनदेखी गंभीर हादसों का कारण बन सकती है। इसलिए मानसून के दौरान समुद्र तटों पर सतर्कता बरतना और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है।  

  ईरान और अमेरिका के बीच जारी शांति वार्ता के बीच ट्रंप प्रशासन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य करने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाइट हाउस एक ऐसी योजना पर चर्चा कर रहा है, जिसके तहत जहाज मालिक अतिरिक्त शुल्क देकर अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और प्राथमिकता के साथ गुजर सकेंगे। अधिकारियों के बीच इस प्रस्ताव को अनौपचारिक रूप से 'VIP पास योजना' कहा जा रहा है। अतिरिक्त शुल्क के बदले अमेरिकी नौसैनिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ Susie Wiles ने अधिकारियों को ऐसे उपाय खोजने का निर्देश दिया है, जिससे जहाज मालिक और बीमा कंपनियां दोबारा होर्मुज मार्ग का उपयोग करने के लिए तैयार हो सकें। एक अधिकारी के मुताबिक, वर्तमान परिस्थितियों में होर्मुज से गुजरने वाली कई समुद्री यात्राएं बीमा जोखिम के दायरे में हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जहाजों को दोबारा बीमा कवरेज कैसे उपलब्ध कराया जाए। दुनिया के 20% तेल व्यापार की जीवनरेखा है होर्मुज Strait of Hormuz वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन इसी मार्ग से होता था। ईरान द्वारा अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में जहाजों पर हमले किए जाने के बाद इस समुद्री मार्ग पर आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। इसका असर वैश्विक तेल बाजार और ईंधन कीमतों पर भी देखने को मिला। हाल के हफ्तों में शांति वार्ता शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें घटकर करीब 75 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची हैं, लेकिन वे अब भी संघर्ष से पहले के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं। 'VIP पास' से प्राथमिकता के साथ सुरक्षित आवाजाही सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित योजना के तहत जहाज मालिक अतिरिक्त शुल्क देकर अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में होर्मुज से गुजर सकेंगे। एक अधिकारी ने कहा, "यह कुछ वैसा होगा जैसे जहाज के लिए एक 'VIP पास' जारी कर दिया जाए, जिससे उसे सुरक्षित और प्राथमिकता के साथ मार्ग उपलब्ध कराया जा सके।" विश्लेषकों का मानना है कि इस योजना का उद्देश्य यूरोपीय देशों को भी खाड़ी क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा में अधिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि पूरा बोझ केवल अमेरिका पर न रहे। ट्रंप पहले भी टोल वसूली की कर चुके हैं वकालत अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क अमेरिका को लेना चाहिए, ईरान को नहीं। उन्होंने कहा था, "हम विजेता हैं, फिर शुल्क हम क्यों न लें?" रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन अमेरिकी रक्षा उत्पादन अधिनियम (Defense Production Act) के तहत अमेरिकी बीमा कंपनियों को होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को बीमा कवरेज देने के लिए बाध्य करने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। 20 अरब डॉलर के बीमा सुरक्षा प्रस्ताव में नहीं दिखी रुचि मार्च में ट्रंप प्रशासन ने जहाज मालिकों को करीब 20 अरब डॉलर तक की राजनीतिक जोखिम बीमा सुरक्षा देने की पेशकश की थी। ईरानी मिसाइलों, ड्रोन और तेज गति वाली नौकाओं से हमले की आशंका को देखते हुए अधिकांश शिपिंग कंपनियों ने इस प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई। शांति वार्ता जारी, लेकिन जहाज मालिकों की चिंता बरकरार अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए वार्ता जारी है, लेकिन शिपिंग कंपनियां और बीमा उद्योग अभी भी सतर्क हैं। उन्हें आशंका है कि यदि शांति समझौता विफल रहा, तो होर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा संकट और समुद्री सुरक्षा तनाव का केंद्र बन सकता है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की प्रस्तावित 'VIP सुरक्षा पास' योजना केवल समुद्री सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्थिर रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।  

  एवियन (फ्रांस): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठाते हुए समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार को सुरक्षित बनाए रखना और नाविकों की रक्षा करना पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के उच्चस्तरीय सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की। यह सत्र ‘नई साझेदारियां विकसित करने और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करने’ विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता मौजूद थे। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों का स्वागत, संघर्ष पर जताई चिंता प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हम पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के प्रयासों में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं, लेकिन इस संघर्ष के कारण क्षेत्र के हमारे मित्र देशों में जान-माल का नुकसान हुआ है। होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले समुद्री व्यापार में आई बाधाओं का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।" उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं में कई भारतीय नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई है और ऐसे में समुद्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत है। भारतीय नाविकों की मौत का किया उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कई भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई है। वैश्विक समुद्री व्यापार के जरिए देशों को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और नाविक बिना किसी भय के अपना काम कर सकें।" जी7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीब 16 महीनों बाद मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया। ओमान की खाड़ी की घटना के बाद बढ़ी चिंता प्रधानमंत्री का यह बयान ओमान की खाड़ी में हुई उस घटना के बाद आया है, जिसमें तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। यह हादसा उस समय हुआ जब अमेरिकी बलों ने पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर 'सेटेबेलो' के खिलाफ कार्रवाई की थी। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने आरोप लगाया था कि यह टैंकर ईरान से तेल लेकर जा रहा था और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। जहाज पर कुल 28 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 24 भारतीय, दो पाकिस्तानी, एक यूक्रेनी और एक रूसी नागरिक शामिल थे। कार्रवाई के दौरान आदित्य शर्मा, पटनाला सुरेश और शिवानंद चौरसिया की मौत हो गई थी। वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा वाणिज्यिक माल परिवहन का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण इस क्षेत्र में जहाजरानी गतिविधियों पर खतरा बढ़ गया है। हाल के दिनों में भारतीय चालक दल वाले कई वाणिज्यिक जहाज अलग-अलग घटनाओं की चपेट में आ चुके हैं, जिससे नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं। 'दाता-प्राप्तकर्ता' मॉडल से आगे बढ़ने की जरूरत: मोदी जी7 के आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक सहयोग अब पारंपरिक 'दाता और प्राप्तकर्ता' मॉडल से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशों के बीच संबंध समानता, साझी जिम्मेदारी और आपसी विश्वास पर आधारित होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा 'ह्यूमैनिटी फर्स्ट' यानी 'मानवता सर्वोपरि' के सिद्धांत पर चला है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस, मिशन लाइफ और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 'वसुधैव कुटुंबकम' भारत की विदेश नीति का आधार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की वैश्विक साझेदारी की सोच 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन से प्रेरित है, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय एकजुटता और सामूहिक विकास के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत की जी7 में 13वीं भागीदारी जी7 दुनिया की सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं- अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा- का समूह है। यूरोपीय संघ भी इसकी बैठकों में भाग लेता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कई वर्षों से विशेष आमंत्रित देश के रूप में शामिल होता रहा है। इस बार भारत की जी7 में साझेदार देश के रूप में 13वीं भागीदारी रही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सातवीं बार इस मंच पर पहुंचे हैं।  

  Muscat: ओमान के तट पर जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बीच गुरुवार को एक और समुद्री सुरक्षा घटना सामने आई है। शिनास बंदरगाह के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मामले की निगरानी लगातार की जा रही है और स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। भारतीय दूतावास ने दी जानकारी मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 11 जून को शिनास बंदरगाह के निकट एक जहाज से जुड़ी घटना की सूचना प्राप्त हुई है। दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। दूतावास के अनुसार, स्थिति का आकलन किया जा रहा है और आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय जारी है। 24 घंटे के भीतर दूसरी समुद्री घटना यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब ओमान के तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले को 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। हाल के दिनों में क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और समुद्री मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर समुद्री यातायात पर भी दिखाई दे रहा है, जिसके कारण क्षेत्रीय देशों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में भारतीय मिशन भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया है कि वह मामले से जुड़े सभी घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है और स्थानीय प्रशासन से लगातार जानकारी प्राप्त कर रहा है। फिलहाल घटना की प्रकृति और उससे हुए संभावित नुकसान को लेकर आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता लगातार सामने आ रही घटनाओं ने ओमान और खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां और समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हालात पर बारीकी से नजर रख रही हैं, जबकि क्षेत्र में जहाजों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।  

  ओमान की खाड़ी में एक नाटकीय समुद्री घटना के दौरान 24 भारतीय नाविकों की जान बाल-बाल बच गई। एमटी मारिवेक्स नामक ऑयल टैंकर में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद आग लग गई, जिसके चलते चालक दल को आपातकालीन सहायता के लिए एसओएस संदेश भेजना पड़ा। बाद में ओमानी अधिकारियों और बचाव दल ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना ओमान के मसिराह द्वीप के निकट समुद्री क्षेत्र में हुई, जहां टैंकर अचानक आग की चपेट में आ गया। आग लगने के बाद जहाज पर मौजूद चालक दल ने तत्काल मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद बड़े स्तर पर बचाव अभियान चलाया गया। अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की पुष्टि की अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, एमटी मारिवेक्स कथित तौर पर ईरान से जुड़े प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) का दावा है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके बाद अमेरिकी विमानवाहक पोत पर तैनात एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने जहाज के इंजन और स्टीयरिंग सेक्शन को निशाना बनाकर कार्रवाई की। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि यह हमला जहाज को रोकने के उद्देश्य से किया गया था ताकि वह आगे ईरानी जलक्षेत्र की ओर न बढ़ सके। आग लगते ही चालक दल ने भेजा SOS हमले के बाद जहाज में भीषण आग लग गई। दोपहर करीब 1:30 बजे चालक दल ने आपातकालीन संदेश भेजकर सहायता मांगी। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय के अनुसार, उस समय जहाज पर 24 भारतीय नाविक मौजूद थे। स्थिति तेजी से बिगड़ती देख चालक दल ने जहाज के सुरक्षित हिस्से में शरण ली और बचाव दल के पहुंचने का इंतजार किया। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। ऑडियो संदेश में चालक दल ने बताई भयावह स्थिति घटना के दौरान जहाज से भेजे गए कुछ ऑडियो संदेशों में चालक दल के सदस्य घबराहट और संकट की स्थिति में मदद मांगते सुनाई दिए। एक संदेश में कथित तौर पर कहा गया, "जहाज पर आग लगी हुई है, पोत डूबने की स्थिति में है। इंजन रूम पर हमला हुआ है और जहाज के निचले हिस्से में बड़ा छेद हो गया है।" इन संदेशों के सामने आने के बाद समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल बचाव अभियान तेज कर दिया। लाइफबोट्स भी हुईं क्षतिग्रस्त चालक दल के अनुसार, हमले और आग के कारण जहाज की कुछ लाइफबोट्स भी क्षतिग्रस्त हो गई थीं। आग इतनी तेजी से फैली कि जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंचना मुश्किल हो गया। स्थिति गंभीर होने पर सभी नाविक जहाज के अगले हिस्से में एकत्र हुए, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। बाद में सभी को सुरक्षित रूप से ओमान के मसिराह द्वीप पहुंचाया गया। भारतीय स्वामित्व वाला नहीं था जहाज शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एमटी मारिवेक्स किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्व वाला जहाज नहीं था। जहाज पर तैनात सभी 24 चालक दल के सदस्य भारतीय नागरिक थे। अधिकारियों के अनुसार, जहाज पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में शामिल था और उस पर ईरान से जुड़े कारोबारी संबंधों के आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था मारिवेक्स समुद्री डेटाबेस के अनुसार, एमटी मारिवेक्स को पिछले वर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने प्रतिबंधित जहाजों की सूची में शामिल किया था। अमेरिका का आरोप है कि जहाज का संबंध ईरान के तेल व्यापार नेटवर्क से था। रिपोर्टों के मुताबिक, हाल के दिनों में जहाज ने अपनी ट्रैकिंग प्रणाली बंद करने और समुद्री निगरानी से बचने जैसी गतिविधियां भी की थीं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। भारत सरकार ने शुरू किया समन्वय घटना के बाद भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ समन्वय शुरू कर दिया है। शिपिंग मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, प्राथमिकता सभी नाविकों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच सुनिश्चित करना है। क्षेत्रीय तनाव के बीच बढ़ी चिंता यह घटना ऐसे समय हुई है जब होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी का इलाका पहले से ही भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र बना हुआ है। ईरान, अमेरिका और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता लगातार बढ़ रही है। एमटी मारिवेक्स पर हुई कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मध्य पूर्व के संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों और अंतरराष्ट्रीय नाविकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।  

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले व्यावसायिक जहाज ‘हाजी अली’ पर हमला हुआ है। भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे “अस्वीकार्य” बताया है। Ministry of External Affairs ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जहाज पर हमला व्यावसायिक नौवहन और आम नाविकों की सुरक्षा के खिलाफ गंभीर घटना है। ओमान के जलक्षेत्र में हुआ हमला जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव Mukesh Mangal के मुताबिक, ‘हाजी अली’ नाम का यह पारंपरिक लकड़ी का पाल वाला भारतीय जहाज सोमालिया से Sharjah जा रहा था। बताया गया कि 13 मई 2026 की सुबह ओमान के जलक्षेत्र में जहाज पर हमला हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई और बाद में वह समुद्र में डूब गया। सभी 14 चालक दल सदस्य सुरक्षित राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी 14 चालक दल सदस्यों को Oman Coast Guard ने सुरक्षित बचा लिया। सभी लोगों को ओमान के दिब्बा बंदरगाह पहुंचाया गया है और उनकी हालत सुरक्षित बताई जा रही है। भारत ने जताया कड़ा विरोध विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि व्यावसायिक जहाजों और निर्दोष नाविकों को लगातार निशाना बनाया जाना पूरी तरह गलत है। भारत ने कहा कि समुद्री व्यापार, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में बाधा डालने वाली किसी भी गतिविधि से बचा जाना चाहिए। हमलावरों की पहचान नहीं फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि जहाज पर हमला किसने किया। घटना की जांच जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ते तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। वैश्विक व्यापार के लिए अहम है होर्मुज स्ट्रेट Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह का हमला अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता माना जाता है।  

  वैश्विक मिशन के लिए लंदन में जुटेंगे सैन्य रणनीतिकार होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए दुनिया के 30 से अधिक देशों ने संयुक्त प्रयास तेज कर दिए हैं। ब्रिटेन सरकार के अनुसार, 23 अप्रैल से लंदन में दो दिवसीय अहम बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कई देशों के मिलिट्री प्लानर्स हिस्सा लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य समुद्री मार्ग को सुरक्षित तरीके से फिर से चालू करने के लिए ठोस रणनीति तैयार करना है। पिछले सप्ताह यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के करीब 50 देशों के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसके बाद इस अंतरराष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। समुद्री सुरक्षा और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर जोर ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में तैयार हो रहे इस प्लान का मुख्य लक्ष्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा कि इस बैठक में कूटनीतिक सहमति को एक व्यावहारिक सैन्य योजना में बदला जाएगा। इस दौरान सेना की तैनाती, कमांड सिस्टम, संसाधनों का उपयोग और जहाजों की सुरक्षित आवाजाही (फ्रीडम ऑफ नेविगेशन) जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही, यह प्रयास लंबे समय तक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और युद्धविराम को मजबूत करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने बढ़ाया युद्धविराम, बातचीत को दिया समय इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्धविराम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अपील के बाद यह कदम उठाया। ट्रंप का कहना है कि ईरान की सरकार इस समय आंतरिक मतभेदों से जूझ रही है, इसलिए उसे एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। हालांकि, अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारियों और समुद्री घेराबंदी को जारी रखने की बात भी स्पष्ट की है। ईरान ने बताया ‘रणनीतिक चाल’, बढ़ सकता है तनाव वहीं, ईरान ने अमेरिका के इस कदम को रणनीतिक चाल करार दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि घेराबंदी जारी रखना किसी हमले से कम नहीं है और इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जा सकता है। इधर, अमेरिका-ईरान के बीच प्रस्तावों पर सहमति नहीं बनने के कारण वार्ता की प्रक्रिया भी धीमी पड़ गई है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की यह वैश्विक पहल आने वाले दिनों में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकती है।  

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और लाल सागर में हमलों के बीच अमेरिका ने अपनी नौसैनिक रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। दुनिया के सबसे ताकतवर युद्धपोतों में शामिल USS George H. W. Bush (CVN-77) अब सीधा रास्ता छोड़कर अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाते हुए मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। क्यों बदला गया रास्ता? माना जा रहा है कि यह फैसला लाल सागर में बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया है। Houthi movement द्वारा ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण यह इलाका बेहद संवेदनशील हो गया है। 2024–25 में कई जहाजों पर हमले बाब-अल-मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्ते पर खतरा अमेरिकी और व्यापारिक जहाज निशाने पर इसी वजह से अमेरिकी नौसेना ने जोखिम भरे रेड सी रूट से बचने का विकल्प चुना। कौन सा रास्ता अपना रहा है युद्धपोत? यह परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर: अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होकर Cape of Good Hope के रास्ते अटलांटिक से हिंद महासागर में प्रवेश करेगा हाल ही में इसे Namibia के तट के पास देखा गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ेगी अमेरिकी ताकत माना जा रहा है कि यह जहाज मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात USS Abraham Lincoln (CVN-72) के साथ मिलकर ऑपरेशन को और मजबूत करेगा। यह तैनाती ऐसे समय हो रही है जब Iran के साथ तनाव चरम पर है Strait of Hormuz के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं कितना लंबा हो गया सफर? सामान्य रूट (रेड सी): ~8,000–9,000 नॉटिकल माइल नया रूट (अफ्रीका के जरिए): ~13,000–15,000 नॉटिकल माइल यानी करीब डेढ़ गुना लंबा सफर, जो खतरे की गंभीरता को दिखाता है। क्या यह ‘डर’ है या रणनीति? पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर कारण नहीं बताया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे “रणनीतिक एहतियात” मानते हैं, न कि सीधे तौर पर डर। लाल सागर अब दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में बदल चुका है अमेरिका का यह कदम दिखाता है कि हूती हमलों और क्षेत्रीय तनाव ने वैश्विक समुद्री सुरक्षा को गंभीर चुनौती दी है। सुपरपावर भी अब जोखिम से बचने के लिए अपने रास्ते बदलने को मजबूर है–जो मिडिल ईस्ट संकट की गंभीरता को दर्शाता है।  

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सबसे अहम लाइफलाइन माने जाने वाले Strait of Hormuz में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस स्थिति को देखते हुए भारत ने अपने ऊर्जा और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। भारत ने Indian Navy की तैनाती बढ़ाते हुए Gulf of Oman में अतिरिक्त युद्धपोत भेजने का फैसला किया है, ताकि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। 6 से 7 युद्धपोतों की तैनाती, सुरक्षा पर फोकस खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मौजूदगी को मजबूत करते हुए अब कुल युद्धपोतों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कच्चा तेल और LPG लेकर आने वाले भारतीय झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना है। यह वही मार्ग है, जहां से Saudi Arabia, United Arab Emirates और Qatar जैसे देशों से भारत को ऊर्जा आपूर्ति होती है। 22 भारतीय जहाज फंसे, बढ़ी चिंता हालिया तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही लगभग ठप हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 भारतीय झंडाधारी जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह मार्ग वैश्विक कच्चे तेल की करीब 20% आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यहां किसी भी तरह की बाधा का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। नेवी की एस्कॉर्ट रणनीति, जहाजों को सुरक्षित निकाला जा रहा भारतीय नौसेना अब सक्रिय रूप से जहाजों को एस्कॉर्ट कर रही है। हाल ही में एक भारतीय युद्धपोत ने यूएई के फुजैरा पोर्ट से निकले एक तेल टैंकर को सुरक्षित भारत के पश्चिमी तट तक पहुंचाया। इसके अलावा, ‘शिवालिक’ और ‘नंदा देवी’ जैसे LPG कैरियर भी करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं-जो मौजूदा संकट के बीच बड़ी राहत मानी जा रही है। ‘ऑपरेशन संकल्प’ के तहत कार्रवाई यह पूरी तैनाती Operation Sankalp के तहत की जा रही है, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समुद्री मार्गों पर भरोसा बनाए रखना है। अदन की खाड़ी में भी लगातार मिशन भारतीय नौसेना सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं है। Gulf of Aden में भी 2008 से एंटी-पायरेसी मिशन चलाया जा रहा है, जहां हर समय एक युद्धपोत तैनात रहता है। यह मिशन समुद्री डकैती पर नजर रखने और भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में भारत की यह रणनीतिक तैनाती बेहद जरूरी है। इससे न सिर्फ भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि देश की ऊर्जा आपूर्ति को भी स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी।