नई दिल्ली/कोलकाता/बेंगलुरु/हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC (Indian Political Action Committee) के कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद स्थित कंपनी के दफ्तरों में की गई। अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी कथित कोयला चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है। 2,742 करोड़ के घोटाले से जुड़ा मामला ED की यह कार्रवाई करीब 2,742 करोड़ रुपए के कोयला घोटाले से संबंधित बताई जा रही है। इस मामले में CBI ने 27 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की थी, जिसके बाद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू की। डायरेक्टर और को-फाउंडर भी जांच के दायरे में छापेमारी के दायरे में कंपनी के को-फाउंडर और डायरेक्टर ऋषि राज सिंह के ठिकाने भी शामिल हैं। इसके अलावा डायरेक्टर प्रतीक जैन पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ED ने हाल ही में दोनों को बयान दर्ज कराने के लिए समन भी भेजा था। हालांकि, सिंह और जैन ने इन समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, यह कहते हुए कि वे इस समय पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई इससे पहले जनवरी में ED ने कोलकाता में I-PAC के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा था। उस दौरान कोलकाता के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास और सॉल्टलेक स्थित ऑफिस में जांच की गई थी। ममता बनर्जी भी पहुंची थीं मौके पर जनवरी में हुई कार्रवाई के दौरान एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला था। छापेमारी सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई बाद में कोलकाता पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे कुछ ही देर बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचीं बताया जाता है कि ममता बनर्जी कुछ समय वहां रुकीं और बाहर निकलते समय उनके हाथ में एक फाइल भी देखी गई। इसके बाद वे I-PAC के दफ्तर भी गईं। TMC के लिए चुनावी रणनीति संभालती है I-PAC I-PAC फिलहाल तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए चुनावी रणनीति और कैंपेन मैनेजमेंट का काम कर रही है। कंपनी डेटा-आधारित चुनावी रणनीति, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में विशेषज्ञ मानी जाती है। I-PAC का इतिहास I-PAC की शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर और प्रतीक जैन ने की थी पहले इसका नाम Citizens for Accountable Governance (CAG) था बाद में इसे I-PAC नाम दिया गया प्रशांत किशोर के अलग होने के बाद कंपनी की कमान पूरी तरह प्रतीक जैन के पास आ गई आगे क्या? ED की यह कार्रवाई राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर बड़ा असर डाल सकती है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और इसके राजनीतिक निहितार्थ पर सभी की नजर रहेगी।
कोलकाता/नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ममता को बताया “सुपर टाइगर” आईएएनएस से बातचीत में पप्पू यादव ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा: “बंगाल की संस्कृति की रक्षा करने वाली, बांग्ला की आवाज-एक ही शेरनी है, ममता दीदी। पूरा बंगाल और बंगाली भावनाएं उनके साथ हैं।” BJP पर तीखा हमला पप्पू यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा: बीजेपी बंगाली संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के खिलाफ रही है पार्टी बंगाल में कभी मजबूत स्थिति में नहीं रही “100 जन्म में भी बंगाल की जनता बीजेपी को स्वीकार नहीं करेगी” उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की जीत रणनीति और साजिश पर आधारित होती है। चुनावी माहौल गर्म पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं बीजेपी राज्य में सत्ता में आने का दावा कर रही है वहीं क्षेत्रीय और विपक्षी दल ममता बनर्जी के पक्ष में माहौल बता रहे हैं BJP का पलटवार पप्पू यादव के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा: “सुपर टाइगर और शेरनी जैसे जुमलों से जनता प्रभावित नहीं होगी। जिनका खुद का जनाधार नहीं होता, वे दूसरों के सहारे राजनीति करते हैं।” उन्होंने पप्पू यादव के बयान को “हास्यास्पद” और सिर्फ सुर्खियों में रहने की कोशिश बताया।
कोलकाता/तिरुवनंतपुरम: विधानसभा चुनावों के बीच पश्चिम बंगाल और केरल में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जहां एक ओर बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने भवानीपुर में रोड शो कर चुनावी माहौल गरमा दिया, वहीं केरल में UDF ने अपना चुनावी मेनिफेस्टो जारी कर कई बड़े वादे किए हैं। भवानीपुर में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे, जो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा: “इस बार बंगाल में बदलाव तय है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, वोटरों को कोई गुंडा नहीं रोक सकता।” उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, बल्कि “ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में हराना है।” भवानीपुर सीट पर सीधी टक्कर भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी भी चुनाव मैदान में हैं सुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने यहां से उतारा है ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से भी उम्मीदवार हैं इस सीट को लेकर मुकाबला बेहद हाई-प्रोफाइल माना जा रहा है। चुनावी माहौल तेज दोनों राज्यों में चुनावी सरगर्मी चरम पर है: बंगाल में बीजेपी और TMC के बीच सीधी टक्कर केरल में LDF बनाम UDF मुकाबला नेताओं के रोड शो, रैलियां और वादों के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें तेज हो गई हैं।
कोलकाता,एजेंसियां। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मालदा जिले में SIR (Special Intensive Revision) के लिए गए अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी समय पर नहीं दी गई और फिलहाल राज्य की प्रशासनिक मशीनरी उनके नियंत्रण में नहीं है। चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने क्या कहा ? मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके कारण राज्य में कानून-व्यवस्था पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि “मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं” और वर्तमान स्थिति “सुपर राष्ट्रपति शासन” जैसी लग रही है। ममता ने यह भी दावा किया कि उन्हें मालदा की घटना के बारे में आधी रात को एक पत्रकार से पता चला। मुख्यमंत्री ने SIR प्रक्रिया को लेकर क्या कहा ? मुख्यमंत्री ने SIR प्रक्रिया को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि वह समझ सकती हैं कि लोग क्यों गुस्से में हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को बेहद गंभीर मानते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाना केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि न्यायिक संस्थाओं के अधिकारों को चुनौती देने जैसा है। मुख्य न्यायाधीश ने इसे “सोची-समझी और उकसावे वाली कार्रवाई” बताया और कहा कि इसकी जांच CBI या NIA जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए।
कोलकाता,एजेंसियां। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में मतदाता सूची को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। गुरुवार सुबह पुराने मालदा ब्लॉक के मंगलबाड़ी इलाके में लोगों ने फिर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वैध दस्तावेज जमा करने के बावजूद उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इसी मुद्दे पर नाराज लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-12 (NH-12) को एक बार फिर जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगाई और बांस लगाकर सड़क अवरुद्ध कर दी। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बल (CAPF) की तैनाती की गई है। मालदा पुलिस, स्थानीय प्रशासन और खुफिया शाखा को अलर्ट पर रखा गया है। मालदा-मोथाबारी राज्य राजमार्ग और NH-12 के कई हिस्सों पर सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं। बुधवार को कालियाचक में हुए बवाल यह विरोध प्रदर्शन बुधवार को कालियाचक में हुए बवाल के बाद और तेज हो गया। बुधवार को भी लोगों ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था। उस दौरान सात न्यायिक अधिकारियों को भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था और करीब नौ घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने इस गंभीर घटना पर पश्चिम बंगाल पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने खासतौर पर उन मामलों पर चिंता जताई है, जिनमें मतदाताओं को “तार्किक विसंगति” श्रेणी में रखकर उनके नाम सूची से हटाए गए। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है, खासकर ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मालदा जिले के बैष्णवनगर में चुनावी रैली करने वाली हैं। अब यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप भी लेता दिख रहा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी माहौल गरमा गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक प्रतिनिधिमंडल ने Election Commission of India से मुलाकात कर राज्य में चुनावी माहौल को लेकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं को डराकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला? बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को सौंपी याचिका में दावा किया कि राज्य के कई इलाकों में मतदाताओं को घर-घर जाकर धमकाया जा रहा है। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री Kiren Rijiju ने कहा कि: लोगों को बीजेपी को वोट न देने के लिए दबाव डाला जा रहा है चुनाव प्रक्रिया को “हाईजैक” करने की कोशिश हो रही है मतदाताओं को डराकर और दबाकर प्रभावित किया जा रहा है ममता सरकार पर सीधे आरोप रिजिजू ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री Mamata Banerjee और उनकी पार्टी All India Trinamool Congress (TMC) पर निशाना साधते हुए कहा कि: पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को धमका रहे हैं पिछले चुनावों में भी इसी तरह के तरीके अपनाए गए राज्य का पुलिस और प्रशासन TMC के प्रभाव में काम कर रहा है चुनाव आयोग का जवाब चुनाव आयोग ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की शिकायतों को गंभीरता से सुनने के बाद आश्वासन दिया कि: राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे कब होंगे चुनाव? पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर: मतदान: 23 अप्रैल और 29 अप्रैल मतगणना: 4 मई इस बीच, राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल और अधिक संवेदनशील बनता दिख रहा है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच राजनीति के बड़े चेहरों की संपत्ति भी चर्चा में है। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने जा रहे Suvendu Adhikari की संपत्ति का ब्यौरा एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था, उसमें उनकी आय, बैंक खातों और संपत्तियों का विस्तृत विवरण सामने आया था। 15 बैंक खातों में कितनी रकम? हलफनामे के मुताबिक, शुभेंदु अधिकारी के पास कुल 15 बैंक अकाउंट थे, जिनमें जमा राशि इस प्रकार थी: कुल जमा: ₹42,76,270 नकद राशि: करीब ₹5,000 इन खातों में SBI, PNB, Axis Bank, IDBI और पोस्टल सेविंग्स अकाउंट शामिल हैं, जो नंदीग्राम से लेकर नई दिल्ली तक फैले हुए हैं। कुल संपत्ति कितनी है? 2021 के शपथ पत्र के अनुसार: चल संपत्ति: ₹59.32 लाख अचल संपत्ति: ₹21.35 लाख कुल संपत्ति: लगभग ₹80.67 लाख दिलचस्प बात यह है कि उस चुनाव में वह उम्मीदवारों में सबसे अमीर थे और उन्होंने Mamata Banerjee को हराकर जीत दर्ज की थी। कहां-कहां किया निवेश? शुभेंदु अधिकारी ने कई जगह निवेश किया हुआ है: किसान विकास पत्र (KVP) Life Insurance Corporation of India पॉलिसी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) को-ऑपरेटिव बैंक शेयर इन निवेशों का कुल मूल्य भी लाखों रुपये में है। आय का रिकॉर्ड (ITR के अनुसार) पिछले कुछ वर्षों में उनकी आय में उतार-चढ़ाव देखने को मिला: 2015-16: ₹14.83 लाख 2016-17: ₹7.84 लाख 2017-18: ₹5.95 लाख 2018-19: ₹11.58 लाख 2019-20: ₹11.15 लाख जमीन और प्रॉपर्टी 2.46 एकड़ कृषि भूमि (अधिकतर उपहार में मिली) कई गांवों में प्लॉट तमलूक और अन्य जगहों पर फ्लैट कुल मिलाकर हजारों वर्ग फीट जमीन कानूनी स्थिति 2021 तक उनके खिलाफ कुछ मामले दर्ज थे, लेकिन किसी में भी दोष सिद्ध नहीं हुआ था। क्यों अहम है यह जानकारी? चुनाव के समय उम्मीदवारों द्वारा घोषित संपत्ति: पारदर्शिता सुनिश्चित करती है मतदाताओं को सही जानकारी देती है नेताओं की आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्र पेश करती है
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए कुल 284 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। यह सूची नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पार्लियामेंटरी बोर्ड की दो दिवसीय बैठक के बाद जारी की गई। इस सूची में पार्टी ने अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की रणनीति अपनाई है, जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों-उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक-राजनीतिक समीकरण साधे जा सकें। प्रमुख सीटों पर दिग्गजों की तैनाती कांग्रेस की सूची में सबसे चर्चित नाम Adhir Ranjan Chowdhury का है, जिन्हें उनके गढ़ बहरमपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। अधीर रंजन चौधरी लंबे समय से इस क्षेत्र में पार्टी का मजबूत चेहरा रहे हैं और उन्होंने पहले ही यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। भवानीपुर में त्रिकोणीय मुकाबले की तैयारी भवानीपुर सीट इस बार सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में शामिल हो गई है। यहां मुख्यमंत्री Mamata Banerjee के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को मैदान में उतारा है। इस सीट पर नेता प्रतिपक्ष Suvendu Adhikari की मौजूदगी से मुकाबला और भी दिलचस्प होने की संभावना है। अन्य महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवार नंदीग्राम से शेख जरियातुल हुसैन को टिकट दिया गया है खड़गपुर सदर में भाजपा नेता Dilip Ghosh के खिलाफ डॉ. पापिया चक्रवर्ती मैदान में हैं संदेशखाली (ST) सीट से युधिष्ठिर भुइयां को उम्मीदवार बनाया गया है डायमंड हार्बर से गौतम भट्टाचार्य, सिंगूर से बरुण कुमार मलिक और रायगंज से मोहित सेनगुप्ता को मौका मिला है क्षेत्रीय समीकरणों पर खास ध्यान कांग्रेस ने अपनी रणनीति में मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे पारंपरिक गढ़ों में मुस्लिम उम्मीदवारों और पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। वहीं उत्तर बंगाल की चाय बागान सीटों-जैसे कालचीनी और मदारीहाट-पर जनजातीय चेहरों को प्राथमिकता दी गई है। सिलीगुड़ी से आलोक धारा और दार्जिलिंग से माधव राय को टिकट देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की यह सूची राज्य में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने और प्रमुख सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।
पूर्वी सिहंभूम। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड में सुवर्णरेखा नदी किनारे द्वितीय विश्व युद्ध काल का 227 किलोग्राम वजनी बम मिलने से हड़कंप मच गया है। दशकों पुराना यह अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस (UXO) आज भी बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। सेना ने संभाली कमान मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना की स्पेशल बम निरोधक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने ऑपरेशन की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। बुधवार को इस बम को निष्क्रिय करने के लिए हाई-रिस्क डिफ्यूज ऑपरेशन चलाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर बम स्थल के एक किलोमीटर दायरे को पूरी तरह खाली करा लिया गया है। इलाके में नो-एंट्री लागू कर दी गई है और बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही पश्चिम बंगाल सीमा से सटे गांवों को भी अलर्ट पर रखा गया है। ऑपरेशन के दौरान हवाई गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। ऐसे किया जा रहा है सुरक्षित बम को निष्क्रिय करने के लिए उसके चारों ओर बालू भरी बोरियों का घेरा बनाया गया है और करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में सुरक्षित रखा गया है, ताकि संभावित विस्फोट की ऊर्जा जमीन के भीतर ही सीमित रहे। रिमोट से होगा ऑपरेशन जानकारी के मुताबिक, यह डिफ्यूज ऑपरेशन करीब एक किलोमीटर दूर से रिमोट सिस्टम के जरिए किया जाएगा, जिससे किसी भी खतरे की स्थिति में जोखिम कम किया जा सके। आठ दिन पहले चला था पता करीब आठ दिन पहले स्थानीय लोगों ने इस बम को देखा था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने तुरंत सेना को सूचना दी। बम पर “AN-M64 500-LB American Made” अंकित है, जिससे इसकी पहचान द्वितीय विश्व युद्ध के बम के रूप में हुई है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्रियों और उनके परिवार के चिकित्सा खर्च को लेकर सख्त कदम उठाया है। अब राज्य के बाहर किसी भी अस्पताल में इलाज कराने से पहले मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसे कोलकाता गजट में प्रकाशित किया गया है। नए नियम के तहत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री इसके दायरे में आएंगे। साथ ही उनके कुछ परिजनों को भी इस सुविधा में शामिल किया गया है। क्यों लिया गया फैसला? सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य चिकित्सा खर्चों पर नियंत्रण रखना और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। अधिकारियों के मुताबिक, हाल के वर्षों में कुछ मामलों में बिना गंभीर बीमारी के भी अन्य राज्यों में इलाज कराकर भारी-भरकम बिल जमा किए गए थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। पहले क्या थी व्यवस्था? पहले मंत्रियों को राज्य के बाहर इलाज कराने के लिए किसी तरह की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं थी। इसी कारण कई बार मेडिकल खर्च को लेकर विवाद भी सामने आए थे। किन पर लागू होगा नियम? इस नई व्यवस्था में मंत्रियों के परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल होंगे, जैसे: अविवाहित बेटियां आश्रित माता-पिता 18 वर्ष तक के आश्रित भाई-बहन किन अस्पतालों में मिलेगा लाभ? अब चिकित्सा सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसमें शामिल हैं: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल पश्चिम बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2017 के तहत पंजीकृत निजी अस्पताल और नर्सिंग होम कौन-कौन सी सुविधाएं होंगी शामिल? नई व्यवस्था के तहत निम्न सेवाएं कवर होंगी: डॉक्टर से परामर्श पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच दवाएं और टीकाकरण सर्जरी और दंत चिकित्सा खर्च कैसे होगा कवर? सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह मुफ्त रहेगा निजी या पंजीकृत अस्पतालों में इलाज पर सरकार खर्च वहन करेगी या प्रतिपूर्ति देगी इसके अलावा डॉक्टर के निजी चैंबर, मंत्री आवास पर इलाज, अस्पताल के उच्च श्रेणी के वार्ड और विशेष नर्सिंग सेवाओं का खर्च भी योजना के तहत कवर किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में इस बार मुकाबला सिर्फ रैलियों और जनसभाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। सत्ताधारी All India Trinamool Congress (TMC) ने Bharatiya Janata Party (BJP) के डिजिटल अभियान का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर रणनीति तैयार की है। 1.5 लाख WhatsApp ग्रुप, 1 करोड़ लोगों तक पहुंच मुख्यमंत्री Mamata Banerjee की पार्टी ने राज्यभर में 1.5 लाख से ज्यादा WhatsApp ग्रुप बनाए हैं, जिनसे 1 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ा गया है। इन ग्रुप्स के जरिए चुनावी संदेश, वीडियो और कंटेंट तेज़ी से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। TMC का फोकस इस बार डिजिटल स्तर पर लोकल नेटवर्क मजबूत करने पर है, जबकि BJP का अभियान अधिकतर केंद्रीय स्तर से संचालित बताया जा रहा है। ‘Didir Doot’ ऐप बना डिजिटल हथियार TMC अपने ‘Didir Doot’ ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जोड़ने में जुटी है। 18 लाख से ज्यादा डाउनलोड 1.3 लाख डेली एक्टिव यूजर्स 7.3 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स इस ऐप के जरिए यूजर्स को टास्क, रियल-टाइम अपडेट, क्विज़ और इंटरैक्टिव फीचर्स दिए जाते हैं, ताकि वे लगातार चुनाव प्रचार से जुड़े रहें। 10 हजार रील्स और सोशल मीडिया इकोसिस्टम TMC का डिजिटल कैंपेन अब बड़े पैमाने पर कंटेंट प्रोडक्शन पर आधारित है। 10,000+ रील्स और शॉर्ट वीडियो 5,000+ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स 50+ डिजिटल प्रवक्ता 1.6 लाख वॉलंटियर्स का नेटवर्क (‘ABDJ’) यह पूरा इकोसिस्टम रोज़ाना करीब 50 करोड़ इम्प्रेशन जनरेट करने का दावा करता है। ‘बंगाली अस्मिता’ पर फोकस TMC अपने डिजिटल कैंपेन में ‘बंगाली पहचान’ और ‘स्थानीय गौरव’ को प्रमुख मुद्दा बना रही है। पार्टी का संदेश है कि बाहरी ताकतें बंगाल की संस्कृति और पहचान को प्रभावित करना चाहती हैं, जबकि TMC खुद को ‘बंगाल की असली आवाज़’ के रूप में पेश कर रही है। कल्याणकारी योजनाओं का आक्रामक प्रचार TMC अपने शासन के दौरान चलाई गई योजनाओं को भी डिजिटल अभियान में प्रमुखता से दिखा रही है, खासकर ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी योजनाएं, जिनके जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। पार्टी इन योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हुए लगातार प्रचार कर रही है। BJP vs TMC: डिजिटल जंग तेज जहां BJP का अभियान राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक तरीके से चलाया जा रहा है, वहीं TMC इसे जमीनी स्तर तक ले जाकर लोकल कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। TMC आईटी सेल के अनुसार, पार्टी ने पिछली चुनावी गलतियों से सीख लेते हुए इस बार ज्यादा आक्रामक और संगठित डिजिटल रणनीति बनाई है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में डिजिटल प्लेटफॉर्म अब निर्णायक भूमिका निभा सकता है। TMC का यह विशाल डिजिटल नेटवर्क और लोकल अप्रोच BJP के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन असली फैसला जनता के वोट से ही होगा।
कोलकाता, एजेंसियां। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले सियासी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’ के जरिए बड़ा चुनावी दांव चला है। भवानीपुर सीट पर नया मुकाबला राज्य की हाई-प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। हुमायूं कबीर ने यहां से पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाया है, जो सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देंगी। इस कदम को मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नई पार्टी हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 294 सदस्यीय विधानसभा में से 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इससे इस बार चुनाव में बहुकोणीय मुकाबले के आसार बन गए हैं। AIMIM से गठबंधन के संकेत कबीर ने यह भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) के साथ तालमेल कर सकती है। इससे कुछ सीटों पर चुनावी समीकरण और मजबूत हो सकते हैं। टीएमसी में हलचल कबीर के इस कदम से All India Trinamool Congress (TMC) में भी हलचल मच गई है। खासकर कांदी सीट से फिरहाद हकीम के पूर्व दामाद यासीन हैदर को टिकट देने को टीएमसी के अंदरूनी समीकरणों पर सीधा असर माना जा रहा है। खुद दो सीटों से लड़ेंगे कबीर हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर और नोदा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जल्द ही अपनी पूरी उम्मीदवार सूची जारी करेगी। क्या है रणनीति? हुमायूं कबीर का फोकस अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण और नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरने पर है। उनके इस कदम से बंगाल की राजनीति में मुकाबला और कड़ा होने की संभावना है।
पश्चिम बंगाल की सियासत में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सभी को चौंका दिया है। इस सूची की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पार्टी ने 75 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए, जिससे साफ संकेत मिलता है कि TMC सत्ता विरोधी लहर (Anti-Incumbency) से निपटने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। भवानीपुर बना सबसे बड़ा रणक्षेत्र इस चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला भवानीपुर सीट पर देखने को मिलेगा, जहां ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ेंगी। उनके सामने होंगे भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। अब भवानीपुर में यह मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि “नंदीग्राम का हिसाब” माना जा रहा है। 75 विधायकों का टिकट कटा, क्यों लिया बड़ा जोखिम? TMC ने 135 मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका दिया, लेकिन 75 को बाहर कर दिया। यह फैसला इन कारणों से अहम माना जा रहा है: सत्ता विरोधी माहौल को कम करना जमीनी स्तर पर सक्रिय नेताओं को मौका देना बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना यह साफ संदेश है कि अब “स्टार पावर” नहीं, बल्कि “ग्राउंड पावर” चुनाव जिताएगी। बड़े चेहरों की विदाई इस बार कई बड़े और चर्चित नामों का पत्ता कट गया, जिनमें शामिल हैं: पार्थ चटर्जी चिरंजीत चक्रवर्ती परेश पाल पार्टी ने साफ कर दिया है कि सिर्फ लोकप्रियता या ग्लैमर अब टिकट की गारंटी नहीं है। नए चेहरे और ‘सोशल इंजीनियरिंग’ पर जोर TMC ने इस बार संतुलित सामाजिक समीकरण (Social Engineering) पर खास ध्यान दिया है: महिलाएं: 52 उम्मीदवार SC/ST: 95 उम्मीदवार अल्पसंख्यक: 47 उम्मीदवार नए चेहरे: 72 नए उम्मीदवारों में ओलंपियन स्वप्ना बर्मन और पूर्व क्रिकेटर शिव शंकर पॉल जैसे नाम शामिल हैं। TMC की रणनीति: ‘ग्लैमर आउट, संगठन इन’ इस बार पार्टी ने साफ तौर पर रणनीति बदली है: ग्लैमर से दूरी: फिल्मी और चर्चित चेहरों को कम महत्व संगठन पर फोकस: बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट युवा नेतृत्व: नई पीढ़ी को मौका पार्टी का लक्ष्य इस चुनाव में 226+ सीटें जीतकर लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करना है। क्या कहती है सियासी तस्वीर? भवानीपुर की सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर इस चुनाव को हाई-वोल्टेज बना रही है। एक तरफ “दीदी” की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो दूसरी ओर भाजपा इस सीट को जीतकर बंगाल की राजनीति में बड़ा संदेश देना चाहती है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। Election Commission of India द्वारा दो चरणों में मतदान की घोषणा के साथ ही सभी दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जबकि पूरी चुनाव प्रक्रिया के बाद 4 मई को मतगणना के साथ नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होते ही राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। बीजेपी की पहली सूची: 144 उम्मीदवार, कई बड़े फैसले Bharatiya Janata Party ने अपनी पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इस सूची में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिलने से पार्टी के भीतर हलचल बढ़ गई है। सबसे बड़ा राजनीतिक दांव तब देखने को मिला जब पार्टी ने Suvendu Adhikari को दो महत्वपूर्ण सीटों-भवानीपुर और नंदीग्राम-से उम्मीदवार बनाया। यह सीधा मुकाबला Mamata Banerjee के खिलाफ रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा, अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण, सुकुमार को कूचबिहार उत्तर (आरक्षित), साबित्री बर्मन को शीतलकुची और अजय रॉय को दिनहाटा से टिकट दिया गया है। 8 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा बीजेपी की सूची में सबसे ज्यादा चर्चा उन 8 मौजूदा विधायकों को लेकर है, जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला। पार्टी ने 144 में से 48 सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों में से सिर्फ 40 को दोबारा मौका दिया है। सूत्रों के अनुसार, जिन सीटों पर बदलाव हुआ है, उनमें उत्तर बंगाल, रारह बंगाल और दक्षिण बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाला फैसला दक्षिण दिनाजपुर की बालुरघाट सीट को लेकर सामने आया, जहां 2021 में जीत दर्ज करने वाले अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को टिकट नहीं दिया गया। उनके कद और पार्टी में प्रभाव को देखते हुए यह फैसला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वाम मोर्चे में भी असमंजस, CPM की सूची पर उठे सवाल दूसरी ओर Communist Party of India (Marxist) (सीपीएम) ने 192 सीटों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची जारी की है। हालांकि, इस सूची के सामने आने के बाद पार्टी के भीतर कुछ सीटों को लेकर असहमति देखने को मिल रही है। खासकर मुर्शिदाबाद की रानीनगर सीट और टॉलीगंज सीट पर उम्मीदवार घोषित न होने से सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी की आंतरिक नीति के तहत इस बार राज्य सचिव मंडल के अधिकांश सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी कारण Mohammad Salim और Sujan Chakraborty जैसे नेताओं की उम्मीदवारी पर संशय बना हुआ है। हालांकि, Minakshi Mukherjee को अपवाद के रूप में हुगली की उत्तरपाड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव कार्यक्रम: महत्वपूर्ण तारीखें अधिसूचना जारी: 30 मार्च 2026 नामांकन: 30 मार्च से 6 अप्रैल नामांकन जांच: 7 अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तारीख: 9 अप्रैल मतदान (पहला चरण): 23 अप्रैल मतगणना: 4 मई 2026 राजनीतिक तस्वीर: त्रिकोणीय मुकाबले की तैयारी राज्य में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। एक ओर All India Trinamool Congress लगातार सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी बदलाव का दावा कर रही है। दूसरी ओर वाम मोर्चा भी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए सक्रिय हो गया है। उम्मीदवारों की पहली सूची के बाद यह साफ हो गया है कि इस चुनाव में रणनीतिक बदलाव, नए चेहरे और अंदरूनी समीकरण बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं।
कोलकाता: Election Commission of India ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह विभाग के शीर्ष अधिकारी को उनके पद से हटा दिया। आयोग ने नंदिनी चक्रवर्ती की जगह दुष्यंत नरियाला को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं संघमित्रा घोष को गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग का नया प्रधान सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की कोशिश चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। चुनावी माहौल के बीच प्रशासनिक स्तर पर इस तरह का फेरबदल राज्य की राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है। चुनावी प्रचार में प्रमुख मुद्दे बंगाल में इस बार चुनाव प्रचार कई बड़े मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता नजर आ रहा है। इनमें सबसे प्रमुख है ‘बंगाली अस्मिता’ का सवाल। सत्तारूढ़ All India Trinamool Congress और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा पर लगातार बंगाली पहचान पर हमले का आरोप लगाती रही हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता अवैध घुसपैठ और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल की रैलियों में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। मतुआ समुदाय और वोट बैंक की राजनीति राज्य की लगभग 50 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाला मतुआ समुदाय भी इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इस समुदाय के समर्थन से भाजपा को कई सीटों पर फायदा मिला था, जबकि तृणमूल कांग्रेस भी इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटी है। मतदाता सूची में बड़े बदलाव चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद लगभग 63.66 लाख नाम हटाए जाने की खबर ने भी राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। इससे राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ से घटकर करीब 7.04 करोड़ रह गई है। विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता सूची में हुए इन बदलावों से कई क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ रही है।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। Election Commission of India ने राज्य में दो चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चुनावी मैदान में सत्तारूढ़ All India Trinamool Congress और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों से भाजपा राज्य की सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बरकरार रखने की कोशिश में है। ऐसे में इस बार का चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। पहला चरण: कड़ा मुकाबला 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान होगा। अगर 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को आधार माना जाए तो इन सीटों में से लगभग 92 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिली थी, जो करीब 60.5 प्रतिशत के बराबर है। वहीं भाजपा ने 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो लगभग 38.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बनती है, जबकि एक सीट अन्य दलों के खाते में गई थी। यह इलाका राजनीतिक रूप से मिश्रित माना जाता है। उत्तर, पश्चिम और मध्य पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में तृणमूल और भाजपा दोनों का प्रभाव रहा है। यही वजह है कि इस चरण को भाजपा के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल माना जा रहा है, जहां पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी। दूसरा चरण: TMC का मजबूत गढ़ दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा, जिसमें 142 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में से लगभग 123 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, जो करीब 86.6 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाता है। इसके मुकाबले भाजपा को केवल 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एक सीट अन्य दलों के खाते में गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। यहीं से ममता बनर्जी को लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी दिलाने में बड़ी मदद मिली थी। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्लेषकों का मानना है कि दूसरे चरण में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तृणमूल के मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाना होगा। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का बड़ा वर्ग लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है, जिससे पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। दो हिस्सों में बंटा चुनावी मैदान दो चरणों में होने वाला यह चुनाव पश्चिम बंगाल को लगभग दो अलग-अलग चुनावी मैदानों में बांटता नजर आ रहा है। पहले चरण में जहां मुकाबला कड़ा दिखाई देता है, वहीं दूसरे चरण में तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों प्रमुख दलों की रणनीति और चुनावी अभियान इन्हीं चरणों के हिसाब से तय होने की संभावना है।
पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए प्रोटोकॉल विवाद के बीच एक नया घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने Droupadi Murmu से मुलाकात के लिए All India Trinamool Congress (TMC) के प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध को फिलहाल अस्वीकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति सचिवालय ने इसके पीछे समय की कमी का कारण बताया है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अगले सप्ताह के लिए नया समय मांगा है। 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मिलने का किया गया था अनुरोध सूत्रों के मुताबिक, TMC के एक वरिष्ठ नेता ने सोमवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात का समय मांगा था। इस बैठक का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा आदिवासी समुदायों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी राष्ट्रपति को देना था। पार्टी के भीतर इसे राष्ट्रपति और राज्य सरकार के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पहल के रूप में भी देखा जा रहा था। कैसे शुरू हुआ था प्रोटोकॉल विवाद दरअसल, यह विवाद पिछले सप्ताह सिलीगुड़ी में आयोजित एक आदिवासी सम्मेलन के दौरान सामने आया था। राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने Bagdogra Airport पर अपने स्वागत के समय मुख्यमंत्री या किसी मंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल में बदलाव को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा था कि आदिवासी समुदायों तक केंद्र सरकार की कई योजनाएं शायद पूरी तरह नहीं पहुंच रही हैं। ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया राष्ट्रपति की टिप्पणियों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन बयानों को “राजनीतिक” बताते हुए कहा कि ऐसे बयान राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं, खासकर तब जब राज्य में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि मतदाता सूची में संशोधन के दौरान कई आदिवासियों के नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। PM मोदी ने बताया ‘शर्मनाक’ इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को “शर्मनाक” बताते हुए कहा कि लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सम्मान में विश्वास रखने वाले लोगों को इससे निराशा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति, जो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनकी पीड़ा और निराशा बेहद दुखद है। बंगाल सरकार ने आरोपों को किया खारिज वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल हुईं, वह निजी तौर पर आयोजित था और उसमें मुख्यमंत्री की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। राज्य सरकार का कहना है कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं हुआ है और इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।
कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा के 26वें चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राज्य की राजनीतिक हलचल के बीच सभी की नजरें चुनाव आयोग की ओर टिकी हैं, जो जल्द ही मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिया है कि 15 या 16 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव है। दरअसल, चुनाव आयोग की फुल बेंच हाल ही में दो दिनों तक पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के बाद दिल्ली लौट चुकी है। इसके बाद राज्य की राजनीति में चुनाव कार्यक्रम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर खुलकर टिप्पणी की है। चुनाव आयोग और भाजपा पर साधा निशाना अभिषेक बनर्जी के अनुरोध पर धरना समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रभाव में काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि भाजपा की बड़ी राजनीतिक सभाओं के बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित ब्रिगेड परेड ग्राउंड रैली 14 मार्च को है, और संभव है कि उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, “अगर ब्रिगेड की बैठक के बाद भी चुनाव की घोषणा होती है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि बड़ी रैली के बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है।” सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का भी जिक्र ममता बनर्जी ने इस मुद्दे से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग को कड़ी टिप्पणी करते हुए फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अदालत के आदेश में सभी बातें लिखित रूप में नहीं हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में इसे देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 25 तारीख को निर्धारित है। ममता बनर्जी ने इसे अपनी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की “महत्वपूर्ण जीत” बताया और कहा कि इससे चुनाव आयोग के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। चुनावी माहौल गर्म पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC )और भाजपा (BJP) के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। ऐसे में अब सभी की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हैं, जो किसी भी समय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर जाएंगे।
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के हालिया दौरे को लेकर उठे ‘प्रोटोकॉल उल्लंघन’ के विवाद ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस को जन्म दे दिया है। राष्ट्रपति Droupadi Murmu के सिलीगुड़ी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री और राज्य के शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर उठे सवालों के बीच अब बंगाल सरकार ने अपनी ओर से विस्तृत स्पष्टीकरण केंद्र सरकार को भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार, राज्य की मुख्य सचिव Nandini Chakravorty ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत और गोपनीय रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में उन परिस्थितियों और प्रशासनिक कारणों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिनकी वजह से राष्ट्रपति के स्वागत के समय मुख्यमंत्री Mamata Banerjee और कुछ वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद नहीं थे। क्या है पूरा विवाद दरअसल, 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया था। आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रपति Droupadi Murmu के राज्य दौरे के दौरान मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) जैसे शीर्ष अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। केंद्र ने इसे राष्ट्रपति से जुड़े प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन माना है। इन नियमों को ‘ब्लू बुक’ के नाम से जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों के दौरे के दौरान सुरक्षा और औपचारिक व्यवस्थाओं के लिए सख्त दिशानिर्देश तय किए गए हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया राज्य सरकार की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सफाई दी गई है। सबसे पहले मुख्यमंत्री Mamata Banerjee की अनुपस्थिति के कारणों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रशासनिक और कार्यक्रम संबंधी परिस्थितियों के चलते मुख्यमंत्री उस समय कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकीं। इसके अलावा राष्ट्रपति के दौरे के दौरान आयोजित ‘अंतरराष्ट्रीय आदिवासी और संथाल सम्मेलन’ के कार्यक्रम स्थल में अचानक किए गए बदलाव के पीछे के प्रशासनिक और सुरक्षा कारणों का भी विस्तृत विवरण रिपोर्ट में दिया गया है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दौरे से जुड़े हर प्रशासनिक फैसले का रिकॉर्ड रखा गया था और संबंधित दस्तावेज भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए हैं। ‘ब्लू बुक’ के नियम और संवैधानिक गरिमा भारत में राष्ट्रपति से जुड़े कार्यक्रमों के लिए ‘ब्लू बुक’ एक अत्यंत गोपनीय दस्तावेज माना जाता है। इसमें यह स्पष्ट रूप से तय किया गया है कि जब भी राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर पहुंचते हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति स्वागत के दौरान अनिवार्य होती है। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसे संभावित ‘प्रोटोकॉल उल्लंघन’ के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि उस समय लिए गए सभी फैसले प्रशासनिक बाध्यताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किए गए थे। पहले भी हो चुके हैं ऐसे विवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रोटोकॉल को लेकर टकराव का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाओं ने दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ाया है। मई 2021 में चक्रवात ‘यास’ के बाद Narendra Modi की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री Mamata Banerjee के देरी से पहुंचने और रिपोर्ट सौंपकर लौट जाने को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव Alapan Bandyopadhyay को केंद्र सरकार ने दिल्ली तलब किया था, जिससे केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक टकराव की स्थिति बन गई थी। इसी तरह, पूर्व राज्यपाल Jagdeep Dhankhar के कार्यकाल के दौरान भी राजभवन और राज्य सरकार के बीच कई बार विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल को लेकर विवाद सामने आए थे। फिलहाल राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ा यह मामला भी राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सबकी नजर केंद्र सरकार की अगली प्रतिक्रिया और संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
UPSC CSE Result 2025: देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक Civil Services Examination का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। Union Public Service Commission ने शुक्रवार 6 मार्च 2026 को UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया। इस परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट UPSC Official Website पर जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। 958 उम्मीदवारों का हुआ चयन यूपीएससी द्वारा जारी फाइनल रिजल्ट के अनुसार इस वर्ष कुल 958 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में उनकी रैंक और पसंद के आधार पर की जाएगी। फाइनल रिजल्ट उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा (Main Exam) और पर्सनैलिटी टेस्ट (Interview) में प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया है। इन प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए होता है चयन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से देश की कई प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं— भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) भारतीय पुलिस सेवा (IPS) भारतीय विदेश सेवा (IFS) भारतीय राजस्व सेवा (IRS) भारतीय व्यापार सेवा सहित अन्य ग्रुप A और ग्रुप B सेवाएं 979 पदों को भरने का लक्ष्य सिविल सेवा परीक्षा 2025 के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 979 रिक्त पदों को भरा जाना है। ऐसे चेक करें UPSC CSE 2025 का रिजल्ट उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं— आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं होमपेज पर “Examination” टैब पर क्लिक करें “Active Examinations” या “What’s New” सेक्शन में जाएं Civil Services Examination Final Result 2025 लिंक पर क्लिक करें मेरिट लिस्ट की PDF खुल जाएगी Ctrl + F दबाकर अपना नाम या रोल नंबर सर्च करें 15 दिन में जारी होगी मार्कशीट यूपीएससी के अनुसार सभी उम्मीदवारों की मार्कशीट रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। उम्मीदवार इसे 30 दिनों तक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। पिछले साल का कट-ऑफ पिछले वर्ष का अंतिम कट-ऑफ इस प्रकार था— जनरल: 87.98 EWS: 85.92 OBC: 87.28 SC: 79.03 ST: 74.23 आयु सीमा क्या है यूपीएससी की अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2024 तक कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1992 से 1 अगस्त 2003 के बीच होना चाहिए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन तीन चरणों—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू—को पार कर बहुत कम उम्मीदवार ही अंतिम सूची में जगह बना पाते हैं। UPSC CSE 2025 टॉप-20 उम्मीदवारों की सूची रैंक रोल नंबर नाम 1 1131589 अनुज अग्निहोत्री 2 4000040 राजेश्वरी सुवे एम 3 3512521 अकांश ढुल 4 0834732 राघव झुनझुनवाला 5 0409847 ईशान भटनागर 6 6410067 जिनिया अरोड़ा 7 0818306 ए आर राजा मोहिद्दीन 8 0843487 पक्षल सेक्रेटरी 9 0831647 आस्था जैन 10 1523945 उज्ज्वल प्रियांक 11 1512091 यशस्वी राज वर्धन 12 0840280 अक्षित भारद्वाज 13 7813999 अनन्या शर्मा 14 5402316 सुरभि यादव 15 3507500 सिमरनदीप कौर 16 0867445 मोनिका श्रीवास्तव 17 0829589 चितवन जैन 18 5604518 श्रुति आर 19 0105602 निसार दिशांत अमृतलाल 20 6630448 रवि राज
