अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पेंटागन ने पिछले कुछ महीनों में क्यूबा के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य संसाधनों की तैनाती की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने कैरेबियाई क्षेत्र में युद्धपोत, मरीन सैनिक, निगरानी ड्रोन और मिसाइल क्षमता वाले जहाज सक्रिय किए हैं। माना जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका बेहद कम समय में क्यूबा के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने की स्थिति में है। पेंटागन ने बढ़ाई सैन्य मौजूदगी पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना ने ऐसे सैन्य संसाधन क्षेत्र में तैनात किए हैं, जो सीमित हवाई हमलों से लेकर बड़े सैन्य अभियान तक को अंजाम देने में सक्षम माने जाते हैं। अमेरिका ने यूएसएस निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और क्रूजर जहाजों को क्षेत्र में सक्रिय किया है। ये जहाज लंबी दूरी तक सटीक मिसाइल हमले करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा निगरानी ड्रोन और सैन्य विमान लगातार क्यूबा के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूएसएस कियरसार्ज एम्फीबियस रेडी ग्रुप को संभावित तैनाती के लिए तैयार रखा गया है, जिसमें लगभग 2500 मरीन सैनिक शामिल हैं। पूर्व पेंटागन अधिकारी ने दिए बड़े संकेत पूर्व पेंटागन अधिकारी मार्क कैंसियन ने कहा कि यूएसएस निमिट्ज की मौजूदगी फिलहाल दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल सैन्य अभियान में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्यूबा की एयर डिफेंस प्रणाली और शीर्ष नेतृत्व से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकता है। मार्को रुबियो ने क्यूबा को बताया सुरक्षा के लिए खतरा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाल ही में कैबिनेट बैठक के दौरान क्यूबा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका के तट से केवल 90 मील दूर स्थित एक “असफल राज्य” सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। रुबियो ने आरोप लगाया कि क्यूबा के चीन, रूस और अन्य अमेरिका विरोधी देशों के साथ बढ़ते संबंध वाशिंगटन के लिए चिंता का विषय हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका बातचीत के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन मौजूदा क्यूबाई नेतृत्व के साथ कूटनीतिक समाधान की संभावना कमजोर नजर आती है। ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल के दिनों में क्यूबा को लेकर सख्त बयान दिए हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, “पिछले 50-60 सालों से कई राष्ट्रपति इस पर विचार करते रहे हैं। शायद मैं वह राष्ट्रपति बनूं जो यह कदम उठाए।” रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और क्यूबा के प्रतिनिधियों के बीच हाल के महीनों में बातचीत भी हुई, लेकिन उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर लगातार हमलावर है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने यह तक कहा था कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भविष्य में क्यूबा के राष्ट्रपति बन सकते हैं। मार्को रुबियो मूल रूप से क्यूबाई मूल के अमेरिकी नेता हैं। माना जाता है कि उनके माता-पिता 1956 में क्यूबा के कम्युनिस्ट शासन से परेशान होकर अमेरिका चले गए थे। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है क्यूबा इस बीच क्यूबा पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में खाने-पीने की चीजों, दवाओं और बिजली की भारी कमी है। वेनेजुएला से तेल आपूर्ति घटने के बाद हालात और खराब हो गए हैं। क्यूबा सरकार ने अमेरिका पर “शासन परिवर्तन” का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र से क्यूबा की अपील क्यूबा ने पूरे घटनाक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज पारिल्ला ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध और सैन्य दबाव देश को मानवीय संकट की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने दुनिया से संभावित मानवीय तबाही रोकने के लिए आगे आने और क्यूबा के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की। ब्रूनो रोड्रिगेज ने अमेरिका के इस दावे को भी खारिज किया कि क्यूबा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि क्यूबा शांति चाहता है और उसे शांति से जीने दिया जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर बढ़ सकती है चिंता विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर पूरे कैरेबियाई क्षेत्र और वैश्विक राजनीति पर पड़ सकता है। चीन और रूस जैसे देशों के साथ क्यूबा के संबंधों को देखते हुए यह मुद्दा केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं, बल्कि बड़े भू-राजनीतिक संघर्ष का रूप भी ले सकता है।
क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव को लेकर नई अटकलें तेज हो गई हैं। अमेरिकी गतिविधियों और हालिया राजनीतिक बयानों के बाद यह चर्चा बढ़ गई है कि वॉशिंगटन क्यूबा पर दबाव बढ़ा सकता है या वहां सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर सकता है। अमेरिका की ओर से किसी संभावित सैन्य कार्रवाई की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज है। राउल कास्त्रो पर हत्या का मामला अमेरिका में राउल कास्त्रो के खिलाफ हत्या से जुड़ा मामला दर्ज किए जाने की खबरों ने तनाव बढ़ा दिया है। उन पर 1996 में दो नागरिक विमानों को गिराने के मामले में आरोप लगाए गए हैं। इन विमानों को कथित तौर पर कास्त्रो विरोधी पायलट उड़ा रहे थे। राउल कास्त्रो, क्यूबा की 1959 की कम्युनिस्ट क्रांति के नेता फिदेल कास्त्रो के छोटे भाई हैं और आज भी क्यूबा की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते हैं। ट्रंप का बयान बना चर्चा का केंद्र डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिका “क्यूबा को आजाद करा रहा है” और वहां के लोगों की मदद करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका को क्यूबा के हालात की पूरी जानकारी है और वहां अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी सोशल मीडिया पर ट्रंप के बयान को साझा किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान क्यूबा सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। कैरेबियन सागर में पहुंचा USS Nimitz अमेरिकी नौसेना का विमानवाहक युद्धपोत USS Nimitz और उसका स्ट्राइक ग्रुप कैरेबियन क्षेत्र में पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समूह में F/A-18E सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, EA-18G ग्रोलर विमान और अन्य सैन्य जहाज शामिल हैं। अमेरिकी साउदर्न कमांड ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका ने इसे नियमित सैन्य तैनाती बताया है, लेकिन समय को देखते हुए इसे क्यूबा पर दबाव बढ़ाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। क्यूबा के आसपास जासूसी विमानों की उड़ान रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी नौसेना के P-8A Poseidon निगरानी विमान लगातार क्यूबा के आसपास उड़ान भर रहे हैं। कुछ विमान क्यूबा से करीब 80 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए। Flightradar24 और BBC Verify की रिपोर्टों में कहा गया है कि इन विमानों की गतिविधियां समुद्री और सैन्य मूवमेंट पर नजर रखने से जुड़ी हो सकती हैं। अमेरिकी ड्रोन गतिविधियों में बढ़ोतरी इसके अलावा MQ-4C Triton निगरानी ड्रोन भी क्यूबा के आसपास सक्रिय देखे गए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन ड्रोन और निगरानी विमानों की उड़ानें क्षेत्रीय समुद्री गतिविधियों की गहन निगरानी का संकेत देती हैं। Center for Strategic and International Studies से जुड़े रक्षा विशेषज्ञ मार्क कैंशियन ने कहा कि अमेरिका संभवतः क्यूबा के आसपास आने-जाने वाले जहाजों और सैन्य गतिविधियों पर करीबी नजर रख रहा है। क्या वाकई सैन्य कार्रवाई संभव है? विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक किसी संभावित हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका और क्यूबा के बीच लंबे समय से राजनीतिक तनाव और प्रतिबंध जारी हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई जैसा कदम बेहद गंभीर माना जाएगा। फिलहाल इन घटनाक्रमों को बढ़ते रणनीतिक दबाव, निगरानी और राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कैरेबियन क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जरूर बढ़ा दी है।
कैरेबियाई देश Cuba इन दिनों गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। देश के कई हिस्सों में 22 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है और ईंधन की भारी कमी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसी बीच John Ratcliffe की हवाना यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह दौरा केवल औपचारिक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि क्यूबा पर बढ़ते अमेरिकी दबाव का संकेत भी हो सकता है। बे ऑफ पिग्स के बाद फिर चर्चा में अमेरिका-क्यूबा संबंध करीब छह दशक पहले Bay of Pigs Invasion के जरिए अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो सरकार को हटाने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर क्यूबा में राजनीतिक बदलाव की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ ने हवाना में क्यूबा के शीर्ष खुफिया और राजनीतिक अधिकारियों से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने आंतरिक मंत्री लाजारो अल्वारेज कैसास और राउल कास्त्रो परिवार से जुड़े अधिकारियों से भी बातचीत की। ट्रंप प्रशासन का ‘कड़ा संदेश’ रिपोर्ट्स के अनुसार, रैटक्लिफ ने क्यूबा नेतृत्व को अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump का संदेश दिया कि अमेरिका आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर गंभीर बातचीत तभी करेगा, जब हवाना “मौलिक बदलाव” के लिए तैयार होगा। बताया जा रहा है कि अमेरिका एक तरफ मानवीय सहायता और राहत पैकेज की पेशकश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसने क्यूबा पर ऊर्जा दबाव भी बढ़ा दिया है। तेल आपूर्ति पर असर, बढ़ा संकट अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनावों के कारण क्यूबा को वेनेजुएला समेत अन्य स्रोतों से मिलने वाली तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके चलते देश में डीजल और ईंधन की भारी कमी हो गई है। क्यूबा के ऊर्जा मंत्री विसेंटे डे ला ओ लेवी ने स्वीकार किया है कि देश गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कई शहरों में लंबी बिजली कटौती लागू करनी पड़ी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। अमेरिका क्यूबा में क्या चाहता है? विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका लंबे समय से क्यूबा में एक अधिक “मित्रवत” और पश्चिम समर्थक शासन चाहता रहा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान क्यूबा के खिलाफ सख्त नीति अपनाई गई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio भी लंबे समय से हवाना के कम्युनिस्ट नेतृत्व के आलोचक रहे हैं। रुबियो का मानना रहा है कि क्यूबा का मौजूदा कम्युनिस्ट ढांचा खुद को सुधार नहीं सकता और वहां राजनीतिक बदलाव जरूरी है। क्या सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रहा क्यूबा? अब तक अमेरिका या क्यूबा की ओर से “सत्ता परिवर्तन” को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन CIA प्रमुख की यह यात्रा ऐसे समय हुई है जब देश आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट और जन असंतोष से जूझ रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आर्थिक हालात और बिगड़े, तो क्यूबा में राजनीतिक दबाव और बढ़ सकता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने क्यूबा को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। फ्लोरिडा के पाम बीचेस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका “बहुत जल्द क्यूबा पर कब्जा करने वाला है”, जिससे कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। ‘एयरक्राफ्ट कैरियर भेजूंगा, तुरंत सरेंडर करेंगे’ कार्यक्रम में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मजाकिया लेकिन तीखे अंदाज में कहा कि अगर अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर क्यूबा के पास भेज दे, तो वहां के लोग तुरंत आत्मसमर्पण कर देंगे। उन्होंने कहा, “हम वहां लगभग तुरंत कब्जा कर सकते हैं, वे धन्यवाद कहेंगे और हार मान लेंगे।” इस बयान के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप इसे हल्के-फुल्के अंदाज में कह रहे थे या यह किसी संभावित रणनीति का संकेत है। बयान के पीछे क्या संकेत? ट्रंप ने अपने बयान को विस्तार से नहीं समझाया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान अमेरिका की सख्त विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि, व्हाइट हाउस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे स्थिति और अस्पष्ट बनी हुई है। क्यूबा पर नए प्रतिबंधों का ऐलान इस बयान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मई 2026 को क्यूबा के खिलाफ नए प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया है। इन प्रतिबंधों में: क्यूबा के कुछ अधिकारियों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया है उनके साथ लेन-देन करने वाले विदेशी बैंकों को चेतावनी दी गई है विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम क्यूबा पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका-क्यूबा संबंधों का इतिहास अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंध दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से दोनों देशों के बीच अविश्वास बना हुआ है। हालांकि कुछ समय के लिए रिश्तों में सुधार की कोशिश हुई, लेकिन हाल के वर्षों में फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। क्या बढ़ेगा सैन्य टकराव? ट्रंप के बयान के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका क्यूबा के खिलाफ और सख्त कदम उठा सकता है। हालांकि, अभी तक किसी सैन्य कार्रवाई का आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। फिर भी, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह दिखाता है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का संदेश देना चाहता है। वैश्विक राजनीति पर असर इस बयान का असर केवल अमेरिका और क्यूबा तक सीमित नहीं रहेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर लैटिन अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा, यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका पहले से ही ईरान और अन्य क्षेत्रों में तनाव का सामना कर रहा है। आगे क्या? फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप का यह बयान केवल राजनीतिक संदेश है या आने वाले किसी बड़े कदम की झलक। लेकिन इतना तय है कि इस बयान और नए प्रतिबंधों के बाद अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों में और तल्खी आ सकती है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
