रांची। झारखंड में पेट्रोल-डीजल की किल्लत दिखने लगी है। रांची के हरमू मुक्तिधाम के सामने स्थित भारत पेट्रोलियम और बंदी उरांव रोड स्थित एचपीसीएल का पेट्रोल पंप में पेट्रोल-डीजल नहीं है। दोनों पंप सूखे पड़ गये हैं। उधर, जमशेदपुर में भी तीन पंपों पर ताले लटक गये हैं। वहीं खूंटी के अनिगड़ा स्थित इंडियन ऑयल टर्मिनल से भी पेट्रोल-डीजल की आपूति आधी कर दी गई है।  टैंकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस टर्मिनल से पहले रोज 400 टैंकरों से आपूर्ति हो रही थी, पर अब 200 टैंकर से ही आपूर्ति हो रही है। यहां से 15 जिलों रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, पलामू, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, चाईबासा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और लातेहार में आपूर्ति की जाती है। सूत्रों के मुताबिक पारादीप रिफाइनरी से ही कम सप्लाई मिलने के कारण यह स्थिति बनी है। रांची के आसपास के इलाकों में आधा दर्जन पंपों पर तेल नही दक्षिणी छोटानागपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजहंस मिश्रा ने बताया कि रांची आसपास के इलाकों में भी आधा दर्जन पेट्रोल पंप ड्राई रहे, क्योंकि तेल कंपनियां पहले की तुलना में करीब 30 प्रतिशत कम सप्लाई दे रही है। वहीं झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह के अनुसार तेल कंपनियों की ओर से कार मं 2000 रुपए और बाइक में 200 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल न दिए जाने का अघोषित आदेश है।   चाईबासा में पुलिस की निगरानी में बिक्री   चाईबासा में मंगलवार को 10 पेट्रोल पंप बंद रहे। इससे अफरातफरी मच गई। इसके बाद अधिकारियों ने अन्य पेट्रोल पंपों का जायजा लिया। पुलिस की निगरानी में पेट्रोल-डीजल की बिक्री शुरू कराई। इसी बीच डीसी के निर्देश पर पेट्रोल-डीजल की सीमा भी तय कर दी गई। दोपहिया वाहन को 100 रुपए, छोटी चारपहिया गाड़ियों को 500 रुपए और बड़ी गाड़ियों को 1000 रुपए का पेट्रोल देने का निर्देश दिया। इसके अलावा बोतल-गैलन में पेट्रोल-डीजल बेचने पर रोक लगा दी।

  अमेरिका ने फिर बढ़ाई रूस से तेल खरीद की अनुमति वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक अहम और चर्चित फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से प्रतिबंधित कच्चे तेल की खरीद पर दी गई अस्थायी छूट को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इस निर्णय के तहत कई देश, जिनमें भारत भी शामिल है, सीमित समय के लिए रूस से तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सकेंगे। यह छूट अब 16 मई तक प्रभावी रहेगी और इसे ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। किन शर्तों के साथ मिली छूट अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, यह अनुमति केवल उन्हीं तेल शिपमेंट्स पर लागू होगी जो शुक्रवार तक जहाजों में लोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा, इस छूट से ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से जुड़े किसी भी प्रकार के व्यापार को पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका रूस से तेल व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाने के बजाय उसे सीमित और नियंत्रित तरीके से जारी रखना चाहता है। ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने की कोशिश यह फैसला ऐसे समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर हो गया है। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया है, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस कदम के जरिए वैश्विक तेल आपूर्ति को अचानक झटके से बचाना चाहता है, ताकि कीमतें बहुत अधिक न बढ़ें। एशियाई देशों की मांग का असर रिपोर्ट्स के अनुसार, एशिया के कई देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया था कि उन्हें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच दी जाए। भारत जैसे बड़े आयातक देशों ने रूस से सस्ती तेल आपूर्ति को जारी रखने की मांग की थी, ताकि घरेलू ऊर्जा कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसी दबाव और वैश्विक आपूर्ति संकट को देखते हुए अमेरिका ने यह अस्थायी राहत दी है। पहले के रुख से बदलाव दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ दो दिन पहले अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने संकेत दिया था कि यह छूट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन अचानक लिए गए इस फैसले ने अमेरिकी नीति में बदलाव को दर्शाया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। तेल कीमतों में भारी गिरावट इसी बीच, ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य को आंशिक रूप से खोलने के बाद वैश्विक तेल बाजार में लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिरता अस्थायी हो सकती है, क्योंकि क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है। राजनीतिक विवाद भी तेज अमेरिकी संसद के कई सदस्यों ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे रूस को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा, जबकि वह यूक्रेन युद्ध में शामिल है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ ने भी प्रतिबंधों में ढील देने का विरोध जताया है। ईरान युद्ध, हॉर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति और रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका का यह कदम वैश्विक ऊर्जा नीति को नई दिशा दे सकता है। हालांकि यह फैसला अस्थायी राहत देता है, लेकिन इसके राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं।  

पटना: 17 अप्रैल 2026 को देशभर में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय तेल कंपनियों ने आज के रेट अपडेट किए हैं। इस बार कीमतों में मिला-जुला असर देखने को मिला है, लेकिन बिहार के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतों ने बढ़त दर्ज की है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। बिहार में बढ़ी कीमतें, आम आदमी पर असर राज्य के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल के दाम बढ़े हुए नजर आए: Patna: ₹105.54 (+0.31) Bhagalpur: ₹106.66 (+0.64) Muzaffarpur: ₹106.10 (+0.32) हालांकि, Gaya में हल्की राहत मिली है, जहां कीमत ₹106.25 (-0.03) रही। देश के बड़े शहरों में क्या है हाल? देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमतों पर नजर डालें: Mumbai: ₹103.54 (+0.04) Delhi: ₹94.77 (कोई बदलाव नहीं) Kolkata: ₹105.41 (स्थिर) Chennai: ₹100.80 (-0.10) Bengaluru: ₹102.92 (-0.07) डीजल की कीमतों में मिली राहत डीजल के मोर्चे पर आज थोड़ी राहत देखने को मिली है: Mumbai: ₹90.03 (स्थिर) Delhi: ₹87.67 (स्थिर) Patna: ₹91.78 (+0.29) Bhagalpur: ₹92.81 (+0.60) Chennai: ₹92.39 (-0.09) क्यों बदलते रहते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? भारत में ईंधन की कीमतें मुख्य रूप से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्यों द्वारा लगाए गए वैट (VAT) का भी कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। घर बैठे ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट आप SMS के जरिए भी अपने शहर का ताजा फ्यूल रेट जान सकते हैं: Indian Oil: “RSP” लिखकर 9224992249 पर भेजें BPCL: “RSP” लिखकर 9223112222 पर भेजें HPCL: “HP Price” लिखकर 9222201122 पर भेजें

भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक बड़ा और अहम पड़ाव पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए बताया कि देश तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। यह उपलब्धि तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के “क्रिटिकैलिटी” हासिल करने से जुड़ी मानी जा रही है। क्या हासिल किया भारत ने? भारत ने सफलतापूर्वक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक में बड़ी उपलब्धि हासिल की है यह तकनीक खपत से ज्यादा परमाणु ईंधन पैदा कर सकती है इससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा मजबूत होगी ‘क्रिटिकैलिटी’ का क्या मतलब है? सरल भाषा में- जब परमाणु रिएक्टर स्वयं चलने वाली (self-sustaining) विखंडन प्रक्रिया हासिल कर लेता है यानी अब उसे बाहरी न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं रहती इसे ही “क्रिटिकैलिटी” कहा जाता है, जो किसी भी रिएक्टर के सफल संचालन की सबसे अहम तकनीकी उपलब्धि होती है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) क्या होता है? यह एक उन्नत परमाणु रिएक्टर है अपनी खपत से ज्यादा फ्यूल (ईंधन) पैदा करता है प्लूटोनियम और यूरेनियम के मिश्रण का इस्तेमाल करता है खास बात: यह रिएक्टर थोरियम को उपयोगी ईंधन (U-233) में बदलने का रास्ता खोलता है। क्यों खास है भारत के लिए? भारत के पास- दुनिया का सिर्फ 2% यूरेनियम लेकिन करीब 25% थोरियम भंडार इसलिए भारत की रणनीति रही है कि थोरियम का इस्तेमाल कर लंबे समय तक सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हासिल की जाए। भारत का 3-स्टेज परमाणु कार्यक्रम पहला चरण: प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली उत्पादन दूसरा चरण (अब शुरू): प्लूटोनियम आधारित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थोरियम को उपयोगी ईंधन में बदलने की तैयारी तीसरा चरण (भविष्य): पूरी तरह थोरियम आधारित रिएक्टर दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता दुनिया में भारत की स्थिति इस उपलब्धि के बाद भारत- रूस के बाद कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर रखने वाला दूसरा देश बन सकता है स्वदेशी ताकत का उदाहरण यह परियोजना पूरी तरह मेड इन इंडिया है 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों (MSME सहित) का योगदान उन्नत सेफ्टी सिस्टम: आपात स्थिति में खुद बंद होने की क्षमता आगे क्या? यह सफलता भारत को तीसरे चरण यानी थोरियम आधारित ऊर्जा क्रांति की ओर ले जाएगी इससे- ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटेगी स्वच्छ ऊर्जा बढ़ेगी भारत की वैश्विक तकनीकी स्थिति मजबूत होगी

नई दिल्ली: सोमवार, 6 अप्रैल 2026 को देश की सरकारी तेल कंपनियों-Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum-ने पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें जारी कर दी हैं। आज के अपडेट में देशभर में कीमतों का मिला-जुला रुख देखने को मिला है। कुछ शहरों में ईंधन महंगा हुआ है, जबकि कुछ जगहों पर मामूली राहत भी दर्ज की गई है। प्रमुख शहरों में पेट्रोल के ताजा दाम आज पेट्रोल की कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव दर्ज हुआ है। मुंबई: ₹103.54 (+0.04) बेंगलुरु: ₹102.92 (+0.37) कोलकाता: ₹105.41 (स्थिर) पटना: ₹105.23 (स्थिर) चेन्नई: ₹100.80 (-0.10) गुरुग्राम: ₹95.65 (स्थिर) नोएडा: ₹94.77 (-0.13) नई दिल्ली: ₹94.77 (स्थिर) मुजफ्फरपुर: ₹105.71 (-0.34) डीजल की कीमतों में क्या बदलाव हुआ? डीजल के दामों में आज अपेक्षाकृत स्थिरता देखी गई, हालांकि कुछ शहरों में हल्की बढ़ोतरी या गिरावट दर्ज हुई। चेन्नई: ₹92.39 (-0.10) कोलकाता: ₹92.02 (स्थिर) बेंगलुरु: ₹90.99 (+0.34) पटना: ₹91.49 (स्थिर) मुंबई: ₹90.03 (स्थिर) नई दिल्ली: ₹87.67 (स्थिर) गुरुग्राम: ₹88.10 (स्थिर) नोएडा: ₹87.89 (-0.12) क्यों बदलते रहते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? ईंधन की कीमतें कई अहम कारकों पर निर्भर करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए टैक्स, रिफाइनिंग लागत और मांग-आपूर्ति का संतुलन-ये सभी मिलकर अंतिम कीमत तय करते हैं। इसी वजह से अलग-अलग शहरों में रेट अलग होते हैं। SMS से ऐसे जानें अपने शहर का रेट घर बैठे अपने मोबाइल से पेट्रोल-डीजल की कीमत जानना बेहद आसान है: Indian Oil (IOCL): RSP <शहर कोड> लिखकर 9224992249 पर भेजें BPCL: RSP लिखकर 9223112222 पर भेजें HPCL: HP Price लिखकर 9222201122 पर भेजें

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है, जिससे देश में LPG सप्लाई को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। ‘ग्रीन सान्वी’ लेकर आ रहा 44,000 टन LPG भारतीय झंडे वाला जहाज ‘ग्रीन सान्वी’ सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है इस पर करीब 44,000 मीट्रिक टन LPG लदा हुआ है जहाज अब मुंबई बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है सातवां जहाज पहुंचा भारत की ओर युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 6 LPG जहाज भारत पहुंच चुके हैं ‘ग्रीन सान्वी’ इस दौरान होर्मुज पार करने वाला 7वां जहाज है इससे देश में LPG की कमी को कुछ हद तक दूर करने में मदद मिलेगी क्यों अहम है यह राहत? होर्मुज स्ट्रेट पर पाबंदियों के कारण कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई भारत में कई जगह LPG के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं अभी 17 जहाज फंसे हुए होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में 17 भारतीय जहाज अब भी फंसे हैं इनमें से ग्रीन आशा और जग विक्रम जैसे जहाज LPG से लदे हुए हैं ये जहाज ईरान की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं आगे क्या? अगर बाकी जहाजों को भी जल्द क्लियरेंस मिलती है, तो: भारत में LPG संकट काफी हद तक कम हो सकता है सप्लाई चेन फिर से सामान्य होने लगेगी

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान द्वारा कतर के प्रमुख गैस केंद्र रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर किए गए हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला कर रख दिया है। इस हमले के कारण कतर की लगभग 17% LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) उत्पादन क्षमता प्रभावित हो गई है, जिसे पूरी तरह बहाल होने में 3 से 5 साल तक का समय लग सकता है। 20 अरब डॉलर का नुकसान, वर्षों तक असर कतर एनर्जी के CEO साद अल-काबी के अनुसार, हमले में 14 LNG ट्रेनों में से दो और एक गैस-टू-लिक्विड (GTL) प्लांट को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इससे हर साल करीब 12.8 मिलियन टन LNG उत्पादन प्रभावित होगा और अनुमानित 20 अरब डॉलर का राजस्व नुकसान हो सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस संकट का असर अगले 5 वर्षों तक बना रह सकता है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होगी। ‘फोर्स मेज्योर’ लागू, सप्लाई पर संकट कतर को अपने कई अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों पर ‘फोर्स मेज्योर’ घोषित करना पड़ा है, जिसका मतलब है कि वह तय आपूर्ति पूरी नहीं कर पाएगा। इसका असर इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों पर पड़ेगा, जो कतर की LNG पर निर्भर हैं। इस हमले का असर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर भी पड़ा है, जिनमें ExxonMobil और Shell शामिल हैं, जिनकी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है। भारत के लिए क्यों है खतरे की घंटी? भारत अपनी गैस जरूरतों का लगभग 50-60% हिस्सा कतर से आयात करता है। ऐसे में इस हमले का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। LPG (रसोई गैस) की कीमतों में बढ़ोतरी   उद्योगों के लिए गैस सप्लाई में कमी   बिजली उत्पादन लागत में वृद्धि   विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी, तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ सकती है। वैश्विक बाजार में हड़कंप कतर दुनिया की लगभग 20% LNG सप्लाई करता है, ऐसे में इस हमले का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई   यूरोप में गैस कीमतों में 24% तक उछाल   LPG, हीलियम, कंडेन्सेट और अन्य उत्पादों में भारी गिरावट   क्षेत्रीय तनाव और गहराया यह हमला उस समय हुआ जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। ईरान ने यह कार्रवाई अपने गैस ढांचे पर हुए हमलों के जवाब में की। साद अल-काबी ने इस घटना को ‘क्षेत्र के लिए बड़ा झटका’ बताते हुए कहा कि इससे मध्य पूर्व की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। तेल और गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है।  

पटना: बिहार में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी का असर अब बिजली खपत पर साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ते तापमान और LPG संकट के कारण राज्य में बिजली की मांग ने इस बार रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। आंकड़ों के मुताबिक, 18 मार्च को जहां पिछले साल 405 मेगावाट बिजली की खपत दर्ज की गई थी, वहीं इस साल यह बढ़कर 517 मेगावाट तक पहुंच गई है। यानी इस बार खपत में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। गर्मी बढ़ते ही बढ़ी बिजली की खपत मार्च में ही तापमान बढ़ने के कारण लोगों ने पंखे, कूलर और एसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आमतौर पर यह स्तर महीने के अंत में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार पहले ही खपत 500 मेगावाट के पार पहुंच गई है। बिजली कंपनियों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। गैस संकट ने बढ़ाया दबाव बढ़ती बिजली खपत के पीछे एक बड़ा कारण रसोई गैस की कमी भी है। LPG सिलेंडर की अनियमित आपूर्ति के चलते कई घरों में लोग खाना बनाने के लिए इंडक्शन चूल्हों और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे घरेलू बिजली उपयोग में अचानक बढ़ोतरी हुई है, जिसने सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। पटना बना सबसे बड़ा खपत केंद्र पूरे बिहार में इस समय करीब 4900 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। इसमें अकेले पटना जिला 600 से 650 मेगावाट खपत के साथ सबसे आगे है। अन्य शहरों में मुजफ्फरपुर में 210 मेगावाट, गया में 243 मेगावाट और पूर्णिया में 128 मेगावाट की औसत खपत दर्ज की जा रही है। इंडक्शन और इलेक्ट्रिक उपकरणों का बढ़ता चलन गैस संकट के कारण पटना समेत कई शहरों में इंडक्शन चूल्हा और इलेक्ट्रिक ओवन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही घरों में कूलर और एसी भी पूरे समय चल रहे हैं, जिससे बिजली की मांग और बढ़ गई है। बिजली कंपनियों का अनुमान है कि इस साल अधिकतम खपत 1000 मेगावाट के आंकड़े को भी पार कर सकती है। ‘जीरो ट्रिपिंग’ पर फोकस ऊर्जा विभाग ने बढ़ती मांग को देखते हुए सभी जिलों में मेंटेनेंस कार्य तेज कर दिया है। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक सभी जरूरी मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएं। साथ ही इंजीनियरों को ‘जीरो ट्रिपिंग’ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तकनीकी खराबियों से बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटी टीमें बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मरों की लगातार जांच की जा रही है। ग्रिड की स्थिरता और वोल्टेज सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उद्देश्य साफ है-गर्मी के चरम पर पहुंचने से पहले ही व्यवस्था को मजबूत कर लिया जाए, ताकि लोगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है चुनौती बिजली खपत में यह तेजी आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर गर्मी और बढ़ी और गैस संकट जारी रहा, तो मांग और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे पीक ऑवर्स में बिजली का संयम से उपयोग करें, ताकि सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव कम किया जा सके।  

  पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी दिखाई देने लगा है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने LPG की संभावित कमी और जमाखोरी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए Essential Services Maintenance Act (ESMA) के प्रावधान लागू कर दिए हैं। सरकार ने तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को LPG उत्पादन अधिकतम करने और उपलब्ध हाइड्रोकार्बन संसाधनों को LPG पूल की ओर मोड़ने का निर्देश दिया है, ताकि घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न आए। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर अनिश्चितता बढ़ गई है। खास तौर पर Strait of Hormuz के आसपास की स्थिति ने तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई को लेकर चिंता पैदा कर दी है। भारत अपने कुल कच्चे तेल और गैस आयात का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से प्राप्त करता है, जो इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं।   LPG उत्पादन बढ़ाने का निर्देश सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए देश की सभी प्रमुख रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उद्देश्य यह है कि घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जा सके और बाजार में कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा न हो। आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल LPG खपत लगभग 3.13 करोड़ टन रही, जबकि घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन करीब 1.28 करोड़ टन ही हो पाया। शेष मांग को आयात के जरिए पूरा करना पड़ा। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान की आशंका को देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं।   प्राकृतिक गैस वितरण की प्राथमिकताएं तय सरकार ने आवश्यक वस्तु कानून के प्रावधान लागू करते हुए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और वितरण की प्राथमिकता भी तय कर दी है। इसके तहत पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) को पहली प्राथमिकता दी गई है और इन्हें 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी प्राथमिकता उर्वरक उत्पादन करने वाले संयंत्रों को दी गई है। इन संयंत्रों को उनकी पिछले छह महीनों की औसत जरूरत के आधार पर कम से कम 70 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है, ताकि कृषि क्षेत्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।   ESMA क्या है Essential Services Maintenance Act (ESMA) एक ऐसा कानून है, जिसे आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आम जनता के दैनिक जीवन से जुड़ी सेवाएं-जैसे सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं और ऊर्जा आपूर्ति-किसी भी स्थिति में बाधित न हों।   महाराष्ट्र में गैस सिलेंडर के लिए कतारें इस बीच गैस की संभावित कमी की खबरों के बाद कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के बीच चिंता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोल्हापुर जैसे शहरों में LPG सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई हैं। कई उपभोक्ता समय से पहले ही सिलेंडर जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। रत्नागिरी शहर की ‘शांतादुर्गा गैस एजेंसी’ समेत कई वितरण केंद्रों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जिससे स्थानीय स्तर पर आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है।   सरकार की अपील सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराहट में गैस सिलेंडर का अतिरिक्त भंडारण न करें। अधिकारियों का कहना है कि देश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है।