भारत की अध्यक्षता में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की शुरुआत नई दिल्ली में हो चुकी है। सम्मेलन के तहत ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों की उच्चस्तरीय बैठक जारी है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री S. Jaishankar कर रहे हैं। इस दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से संयुक्त रूप से मुलाकात की। पीएम मोदी और लाव्रोव की विशेष मुलाकात सम्मेलन के दौरान रूस के विदेश मंत्री Sergey Lavrov को प्रधानमंत्री मोदी से अलग से विशेष मुलाकात का अवसर मिला। जानकारी के मुताबिक, लावरोव एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिनसे पीएम मोदी ने निजी तौर पर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin के लिए अपना अभिवादन भी भेजा। ईरानी विदेश मंत्री से मिले NSA डोभाल वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Ajit Doval से अलग से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई। भारत ने एक बार फिर संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। ‘ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा BRICS’ बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आवाज देने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। उन्होंने कहा, “भारत की अध्यक्षता में हम बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी विश्व व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।” वैश्विक तनाव के बीच अहम बैठक नई दिल्ली में हो रही यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की जा रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में BRICS मंच पर ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक स्थिरता, व्यापार और कूटनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।  

वैश्विक तनाव के बीच भारत में अहम कूटनीतिक बैठक नई दिल्ली में गुरुवार को होने वाली BRICS देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले दुनिया के कई अहम देशों के नेता राजधानी पहुंच चुके हैं। इस बैठक में खास तौर पर ईरान और तेल संकट से जुड़ी वैश्विक परिस्थितियां चर्चा के केंद्र में रहने की संभावना है। भारत इस साल BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और दो दिवसीय इस बैठक में विस्तार किए गए सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ईरान और रूस के विदेश मंत्री पहुंचे दिल्ली ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची बुधवार देर रात New Delhi पहुंचे। वहीं Russia के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ईरान युद्ध और तेल संकट पर फोकस मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और हालिया संघर्ष, जिसमें Iran और United States तथा Israel की भूमिका बताई जा रही है, ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होने वाले तेल और गैस आपूर्ति मार्गों में बाधा ने कीमतों में अस्थिरता बढ़ा दी है। इस स्थिति का सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, जो ऊर्जा और उर्वरक के लिए मध्य पूर्व पर काफी निर्भर हैं। भारत की भूमिका और कूटनीतिक संतुलन विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत का मानना है कि मौजूदा अस्थिर वैश्विक वातावरण में कूटनीतिक सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो गया है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिक्स का विस्तार और बढ़ती चुनौतियां BRICS की शुरुआत 2009 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी। बाद में इसका विस्तार किया गया और इसमें United Arab Emirates, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हुए। हालांकि इस बार बैठक में यह भी स्पष्ट नहीं है कि सभी सदस्य देश संयुक्त बयान जारी करेंगे या नहीं, क्योंकि कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। नई दिल्ली में हो रही यह बैठक वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईरान युद्ध और तेल संकट ने BRICS देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिन पर सामूहिक रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी।  

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के उप विदेश मंत्री Kazem Gharibabadi के भारत दौरे की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि वह मई में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में लगातार अस्थिरता बनी हुई है और ईरान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक समर्थन मजबूत करने में जुटा है. भारत फिलहाल BRICS का चेयरमैन है और 14-15 मई को विदेश मंत्रियों की अहम बैठक की मेजबानी करेगा. यह बैठक सितंबर 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है. जयशंकर-अराघची बातचीत के बाद बढ़ी हलचल यह संभावित दौरा भारत के विदेश मंत्री S. Jaishankar और ईरान के विदेश मंत्री Seyed Abbas Araghchi के बीच हुई हाई-लेवल फोन बातचीत के बाद चर्चा में आया है. माना जा रहा है कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया की स्थिति और बहुपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श किया है. रूस के विदेश मंत्री भी आएंगे भारत रूस ने भी पुष्टि की है कि उसके विदेश मंत्री Sergey Lavrov 14-15 मई को भारत में होने वाली बैठक में शामिल होंगे. रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह बैठक वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल गवर्नेंस पर गंभीर चर्चा का बड़ा मंच बनेगी. क्या है इस बार BRICS की थीम? भारत की अध्यक्षता में इस बार ब्रिक्स की थीम रखी गई है: “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” इस थीम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करना और टिकाऊ विकास पर जोर देना है. क्यों अहम मानी जा रही है यह बैठक? विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बैठक कई वजहों से महत्वपूर्ण है: अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बड़े देशों की कूटनीतिक रणनीति पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति पर चर्चा वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों पर समन्वय सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें BRICS समिट की तैयारी रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता Maria Zakharova ने कहा है कि इस बैठक में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने और वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाने पर विशेष फोकस रहेगा. नई दिल्ली में होने वाली यह बैठक अब सिर्फ कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच एक बड़े भू-राजनीतिक मंच के रूप में देखी जा रही है.

नेपाल के प्रधानमंत्री Balen Shah के प्रस्तावित भारत दौरे से पहले कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। काठमांडू और नई दिल्ली के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत की तैयारियां जारी हैं, वहीं इस बीच United States और China की बढ़ती मौजूदगी ने क्षेत्रीय समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। ‘औपचारिक नहीं, परिणाम वाला दौरा’ – बालेन शाह बालेन शाह ने स्पष्ट संकेत दिया है कि उनका दिल्ली दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि ठोस नतीजों पर आधारित होगा। उन्होंने साफ किया है कि वे पुराने पैटर्न को नहीं दोहराना चाहते और भारत यात्रा के दौरान वास्तविक मुद्दों पर प्रगति चाहते हैं। भारतीय विदेश सचिव का काठमांडू दौरा इसी कड़ी में भारत के विदेश सचिव Vikram Misri 11-12 मई को काठमांडू का दौरा कर सकते हैं। उन्हें नेपाल की ओर से औपचारिक निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। इस दौरे का मकसद नेपाल सरकार की प्राथमिकताओं को समझना और बालेन शाह की अपेक्षाओं के अनुसार एजेंडा तय करना है। बताया जा रहा है कि S. Jaishankar और नेपाल के विदेश मंत्री Shishir Khanal के बीच पहले ही इस दौरे को लेकर बातचीत हो चुकी है। काठमांडू में बढ़ी वैश्विक सक्रियता इस बीच काठमांडू में अमेरिका और चीन दोनों की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। अमेरिकी और चीनी अधिकारी हाल ही में नेपाल का दौरा कर चुके हैं, जिससे साफ है कि नेपाल अब एक अहम रणनीतिक केंद्र बनता जा रहा है। एजेंडा तय करने पर जोर भारतीय विदेश सचिव का दौरा मुख्य रूप से बालेन शाह की भारत यात्रा के एजेंडे को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगा। इसमें भारत द्वारा नेपाल में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा, नई साझेदारियों की संभावनाएं और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा शामिल हो सकती है। प्रोटोकॉल और कूटनीतिक संकेत दिलचस्प बात यह है कि बालेन शाह फिलहाल एक अलग कूटनीतिक रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। वे केवल शीर्ष स्तर के नेताओं—राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री—से ही मुलाकात कर रहे हैं और निचले स्तर के अधिकारियों से दूरी बनाए हुए हैं। यह उनके नए ‘स्टैंडर्ड’ सेट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।  

भारत और Bangladesh के बीच संबंधों को नई दिशा देने की उम्मीदों के बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री Khalilur Rahman का भारत दौरा कई अहम संदेश छोड़ गया। जहां एक ओर ऊर्जा, व्यापार और वीजा जैसे मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई, वहीं दौरे के अंत में प्रत्यर्पण की मांग ने कूटनीतिक समीकरणों को जटिल बना दिया। प्रत्यर्पण की मांग ने बढ़ाया तनाव बांग्लादेश ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री Sheikh Hasina और पूर्व गृह मंत्री Asaduzzaman Khan Kamal के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें देश वापस लाना जरूरी है। यह मांग केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। भारत के लिए कठिन संतुलन भारत के सामने यह मुद्दा बेहद संवेदनशील बन गया है। एक ओर पड़ोसी देश के साथ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है, तो दूसरी ओर भारत में रह रही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दौरान विदेश मंत्री S. Jaishankar और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Ajit Doval के साथ हुई बैठकों में इस विषय पर चर्चा ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि रणनीतिक बातचीत का हिस्सा था। अन्य मुद्दों पर भी बनी सहमति दोनों देशों के बीच वार्ता केवल प्रत्यर्पण तक सीमित नहीं रही। ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा डीजल और उर्वरक आपूर्ति पर सकारात्मक संकेत मेडिकल और बिजनेस वीजा को आसान बनाने पर सहमति व्यापारिक संबंध मजबूत करने की दिशा में कदम इन पहलुओं से यह भी स्पष्ट हुआ कि दोनों देश रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, भले ही कुछ मुद्दों पर मतभेद क्यों न हों। नई सरकार का ‘Bangladesh First’ रुख बांग्लादेश की नई सरकार, जिसका नेतृत्व Tarique Rahman कर रहे हैं, ‘Bangladesh First’ नीति पर जोर दे रही है। इसी नीति के तहत प्रत्यर्पण का मुद्दा प्राथमिकता में रखा गया है। रिश्तों के लिए अग्निपरीक्षा यह पूरा घटनाक्रम संकेत देता है कि भारत-बांग्लादेश संबंध एक नए मोड़ पर हैं। जहां सहयोग और साझेदारी की संभावनाएं हैं, वहीं संवेदनशील मुद्दे दोनों देशों के बीच संतुलन की परीक्षा ले सकते हैं। आने वाले समय में भारत का रुख तय करेगा कि यह मामला रिश्तों को मजबूत करेगा या तनाव बढ़ाएगा।  

पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ते हालात के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अपनी सक्रियता तेज कर दी है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 5 अप्रैल 2026 को ईरान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शीर्ष नेताओं से फोन पर बातचीत कर क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और ऊर्जा आपूर्ति पर चर्चा की। ईरानी विदेश मंत्री अराघची से बातचीत जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न सिर्फ क्षेत्रीय तनाव बल्कि द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी विचार-विमर्श किया। ईरानी दूतावास के अनुसार, बातचीत में मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई गई। कतर के प्रधानमंत्री से भी चर्चा विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से भी फोन पर बात की। इस बातचीत में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके असर पर विस्तार से चर्चा हुई। यूएई के विदेश मंत्री से भी संपर्क इसके अलावा जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से भी बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया की तेजी से बदलती स्थिति पर विचार साझा किए, हालांकि बातचीत का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया। ऊर्जा आपूर्ति बना मुख्य मुद्दा सूत्रों के मुताबिक, इन सभी बातचीतों में वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विशेष चिंता जताई गई। पश्चिम एशिया भारत के लिए तेल और गैस का प्रमुख स्रोत है, ऐसे में क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। ट्रंप की चेतावनी से बढ़ा तनाव इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई सख्त चेतावनी ने हालात को और गंभीर बना दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को जल्द नहीं खोला गया, तो ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। होर्मुज स्ट्रेट बंद, बढ़ीं तेल-गैस की कीमतें ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद किए जाने के बाद वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। यह समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत के लिए क्यों अहम है यह संकट? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। ऐसे में अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है, तो देश की ईंधन और उर्वरक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कूटनीतिक प्रयास जारी भारत ने साफ किया है कि उसकी प्राथमिकता इस संघर्ष को जल्द खत्म कराना और ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना है। पिछले कुछ हफ्तों से भारत लगातार कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय है ताकि स्थिति और न बिगड़े।  

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधित सप्लाई के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की रूस के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठक के बाद रूस ने भारत को तेल और गैस आपूर्ति बढ़ाने का भरोसा दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ा है और भारत जैसे बड़े आयातक देशों की चिंता बढ़ गई थी। रूस का भरोसा: ऊर्जा संकट में बड़ी राहत रूस के उप-प्रधानमंत्री Denis Manturov ने प्रधानमंत्री Narendra Modi और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक में स्पष्ट किया कि रूसी कंपनियां भारत को कच्चा तेल और एलएनजी (LNG) की सप्लाई बढ़ाने में सक्षम हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च 2026 में रूस से भारत को तेल सप्लाई में करीब 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो इस संकट के समय भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उर्वरक आपूर्ति में भी बढ़ोतरी ऊर्जा के साथ-साथ रूस ने उर्वरकों की सप्लाई बढ़ाने का भी भरोसा दिया है। 2025 के अंत तक भारत को खनिज उर्वरकों की आपूर्ति में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। दोनों देशों के बीच यूरिया उत्पादन को लेकर संयुक्त परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं, जो भारत के कृषि क्षेत्र को मजबूती देंगी। कूटनीतिक स्तर पर बढ़ा सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, उद्योग और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात कही। इसके अलावा, पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य पर भी विस्तृत चर्चा हुई। भारत-रूस संबंधों को नई मजबूती हाल के समय में भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग तेजी से मजबूत हुआ है। प्रतिबंधों में आंशिक ढील के बाद रूस एक बार फिर भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग जारी है, जो रणनीतिक साझेदारी को और गहरा बना रहा है।  

नई दिल्ली में पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हुई अहम सर्वदलीय बैठक में भारत ने अपनी कूटनीतिक स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्री S. Jaishankar ने स्पष्ट कहा कि भारत वैश्विक राजनीति में “दलाल देश” की भूमिका नहीं निभा सकता। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब Shehbaz Sharif ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश करते हुए बातचीत की मेजबानी की इच्छा जताई है।   बैठक में क्या हुआ? यह उच्चस्तरीय बैठक रक्षा मंत्री Rajnath Singh की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गृह मंत्री Amit Shah, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman और पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सरकार ने विपक्ष को जानकारी दी कि भारत की प्राथमिकता इस समय दो अहम मुद्दे हैं: खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना   पाकिस्तान की भूमिका पर सरकार का जवाब बैठक में विपक्ष ने पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका पर सवाल उठाए। इस पर S. Jaishankar ने कहा कि पाकिस्तान का यह रोल नया नहीं है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 1980 के दशक से ही अमेरिका-ईरान संवाद में पाकिस्तान एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। इसलिए मौजूदा घटनाक्रम को “नई रणनीति” के रूप में देखना सही नहीं होगा।   कूटनीतिक स्तर पर भारत की पहल सरकार ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump से बातचीत में स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को जल्द समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर सभी देशों पर पड़ रहा है। भारत ने हालात पर लगातार नजर बनाए रखी है और आवश्यक कूटनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं।   अंतरराष्ट्रीय स्थिति और बढ़ती जटिलता पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को और जटिल बना दिया है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किये बैकचैनल कूटनीति में सक्रिय बताए जा रहे हैं ईरान ने सार्वजनिक रूप से बातचीत से इनकार किया है अमेरिका ने सीमित समय के लिए हमलों पर रोक के संकेत दिए हैं इस बीच, क्षेत्र में तनाव लगातार बना हुआ है और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर पड़ रहा है।   सरकार बनाम विपक्ष: आरोप-प्रत्यारोप जहां सरकार ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता का बचाव किया, वहीं विपक्ष ने इसे “अपर्याप्त प्रतिक्रिया” बताया और संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की।  

  पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने दो भारतीय झंडे वाले जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। ये दोनों जहाज अब भारत के तट की ओर बढ़ चुके हैं और जल्द ही अपने-अपने बंदरगाहों पर पहुंचने वाले हैं। भारतीय झंडे वाले ये गैस टैंकर ‘शिवालिक’ और ‘नंदा देवी’ करीब 92,700 मीट्रिक टन LPG लेकर आ रहे हैं। इनमें से ‘शिवालिक’ मुंद्रा बंदरगाह पहुंचने वाला है, जबकि ‘नंदा देवी’ कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा।   बातचीत से निकला समाधान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस मामले में पर्दे के पीछे की कूटनीतिक कोशिशों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यह अनुमति भारत और ईरान के बीच सीधे संवाद का नतीजा है। जयशंकर के अनुसार, तेहरान के साथ लगातार बातचीत के जरिए जहाजों की आवाजाही को फिर से शुरू कराना सबसे प्रभावी तरीका साबित हुआ। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और भारत अपने अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए भी बातचीत जारी रखेगा।   कोई ‘डील’ नहीं, रिश्तों का असर इस मुद्दे पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इसके बदले में ईरान को भारत से कोई रियायत मिली है। इस पर जयशंकर ने साफ कहा कि यह किसी लेन-देन का मामला नहीं है। उनके मुताबिक भारत और ईरान के बीच लंबे समय से मजबूत संबंध रहे हैं और उसी भरोसे के आधार पर यह समाधान संभव हो पाया है।   प्रधानमंत्री की बातचीत का भी असर बताया जा रहा है कि भारतीय जहाजों को अनुमति मिलने से पहले नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर चर्चा की गई थी।   वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम रास्ता होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यही रास्ता फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसी मार्ग से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति दुनिया भर में होती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी, ऐसे में भारतीय जहाजों को अनुमति मिलना भारत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।  

  पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच Iran ने BRICS देशों से एकजुटता की अपील की है, जिससे India के सामने कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। मौजूदा समय में BRICS की अध्यक्षता भारत के पास है और इस कारण संकट पर साझा रुख तय करना भारत के लिए जटिल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच अब तक चार बार बातचीत हो चुकी है। हालिया बातचीत में ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने भारतीय विदेश मंत्री Subrahmanyam Jaishankar से पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट पर BRICS देशों की एकजुटता की मांग की।   मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की भी बातचीत इससे पहले प्रधानमंत्री Narendra Modi ने ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian से फोन पर बात कर क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और असैन्य ढांचे को हुए नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और ऊर्जा व सामान की निर्बाध आपूर्ति भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है।   रूस से भी हुई चर्चा पश्चिम एशिया संकट को लेकर Subrahmanyam Jaishankar ने रूस के विदेश मंत्री Sergey Lavrov से भी फोन पर बातचीत की। माना जा रहा है कि BRICS देशों के बीच एक संतुलित और सभी के लिए स्वीकार्य संयुक्त बयान तैयार करने को लेकर प्रारंभिक स्तर पर चर्चा चल रही है।   BRICS में रुख तय करना मुश्किल विशेषज्ञों का मानना है कि BRICS में साझा रुख तय करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके कई सदस्य सीधे तौर पर इस क्षेत्रीय तनाव से जुड़े हैं। इनमें Iran के साथ-साथ United Arab Emirates और Saudi Arabia भी शामिल हैं।   ईरान की क्या मांग ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने कहा कि अमेरिका और इज़राइल के कथित हमलों के बाद क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की निंदा करने की अपील की और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में BRICS देशों की भूमिका को अहम बताया। इस साल के अंत में BRICS शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है, ऐसे में पश्चिम एशिया संकट पर सदस्य देशों के बीच संतुलित रुख तय करना भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक परीक्षा माना जा रहा है।  

  मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध हालात के बीच भारत ने घरेलू रसोई गैस आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। सरकार के अनुसार, जल्द ही 8 LPG टैंकर Strait of Hormuz को पार कर भारत की ओर रवाना होंगे, जिससे देश में गैस संकट की आशंकाओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल ये सभी टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य के ठीक पहले इंतजार कर रहे हैं और उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत और ईरान के बीच लगातार बातचीत जारी है।   जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच हुई बातचीत ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित होने से बचाने के लिए भारत ने कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। विदेश मंत्री S. Jaishankar और ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi के बीच कई दौर की फोन पर बातचीत हुई है। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय LPG टैंकरों को सुरक्षित मार्ग मिल सके और वे बिना किसी बाधा के होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर सकें।   होर्मुज के पास खड़े हैं 8 टैंकर सरकारी सूत्रों के अनुसार, आठ LPG टैंकर इस समय होर्मुज के पास खड़े हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने भारतीय जहाजों की आवाजाही में सहयोग का भरोसा दिया है। इसके साथ ही मानवीय पहलू पर भी बातचीत हो रही है। करीब 250 ईरानी नाविक फिलहाल भारत में हैं, जिन्हें रहने की सुविधा दी गई है और उनके स्वदेश लौटने की व्यवस्था की जा रही है।   सरकार ने बनाया संकट प्रबंधन प्लान ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए केंद्र सरकार का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यह समूह तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है, ताकि देश में LPG कुकिंग गैस की सप्लाई सामान्य बनी रहे।   भारत की LPG आयात पर निर्भरता भारत अपनी कुल LPG जरूरतों का करीब 60 से 67 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। इस आयात का बड़ा भाग खाड़ी देशों से आता है और अधिकांश शिपमेंट Strait of Hormuz के रास्ते ही भारत पहुंचते हैं। ऐसे में इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट देश की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है।   नौसेना एस्कॉर्ट पर भी विचार सूत्रों के अनुसार, अगर हालात ज्यादा तनावपूर्ण होते हैं तो भारत अपने ईंधन से भरे जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसेना एस्कॉर्ट देने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो।  

  नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के बीच भारत की कूटनीति ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग Strait of Hormuz में बढ़ते खतरे के बावजूद सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आया टैंकर शेनलोंग सुरक्षित रूप से मुंबई बंदरगाह पहुंच गया है। इस घटनाक्रम को भारत की प्रभावी कूटनीतिक पहल का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस सफलता के पीछे भारत के विदेश मंत्री S. Jaishankar और ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत की अहम भूमिका रही। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में पश्चिम एशिया की स्थिति और समुद्री सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी।   युद्ध के बीच सुरक्षित पहुंचा जहाज दरअसल, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण Strait of Hormuz युद्ध का संवेदनशील क्षेत्र बन चुका है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए यहां किसी भी तरह की बाधा वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है। हाल के दिनों में कई तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने की खबरों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में चिंता बढ़ गई थी। इसी माहौल में लाइबेरियाई झंडे वाला तेल टैंकर शेनलोंग सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर भारत की ओर रवाना हुआ था। जोखिम भरे समुद्री रास्ते को पार करते हुए यह जहाज सुरक्षित रूप से Mumbai Port पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने पहले ही संकेत दिया था कि वह अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में भारत के लिए तेल लेकर आए जहाज का सुरक्षित पहुंचना भारत की संतुलित विदेश नीति और कूटनीतिक संवाद का परिणाम माना जा रहा है।   जयशंकर-अराघची की बातचीत से बना रास्ता सूत्रों के अनुसार जब ईरान ने सख्त रुख अपनाते हुए हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही सीमित करने का संकेत दिया, तब भारत ने सक्रिय कूटनीतिक पहल की। विदेश मंत्री S. Jaishankar ने ईरानी विदेश मंत्री Abbas Araghchi से फोन पर विस्तृत बातचीत की और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात और समुद्री सुरक्षा पर विचार-विमर्श किया तथा संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए भारतीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल की। इसके साथ ही जयशंकर ने उसी दिन जर्मनी और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत कर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दे पर भारत की चिंताओं को साझा किया।   मुंबई में उतारा जा रहा कच्चा तेल यह विशाल तेल टैंकर बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे Mumbai Port पहुंचा। बाद में शाम करीब 6 बजे इसे ‘जवाहर द्वीप’ टर्मिनल पर बर्थ किया गया। जहाज में लगभग 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है, जिसे मुंबई के माहुल स्थित रिफाइनरियों में भेजा जाएगा। जहाज पर भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस के कुल 29 क्रू सदस्य सवार हैं। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के डिप्टी कंजर्वेटर प्रवीण सिंह के मुताबिक जहाज से तेल उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसे पूरा होने में लगभग 36 घंटे लग सकते हैं।   संकट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हालांकि शेनलोंग का सुरक्षित पहुंचना राहत भरी खबर है, लेकिन समुद्री क्षेत्र में खतरा पूरी तरह टला नहीं है। शिपिंग महानिदेशालय के अनुसार करीब 28 भारतीय ध्वज वाले जहाज अब भी युद्ध क्षेत्र के आसपास मौजूद हैं। भारत ने अब तक अपनी कूटनीतिक पहल और समन्वय के जरिए देश महिमा, स्वर्ण कमल और विश्व प्रेरणा समेत सात जहाजों को सुरक्षित अरब सागर के जलक्षेत्र में पहुंचा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत की संतुलित विदेश नीति और सक्रिय कूटनीति ही ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा रही है।