अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump इस महीने चीन के दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping से होगी। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा की आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि ट्रंप 13 मई से 15 मई तक चीन में रहेंगे। बीजिंग में होगी अहम बैठक जानकारी के मुताबिक, Donald Trump बुधवार शाम बीजिंग पहुंचेंगे। गुरुवार को उनका औपचारिक स्वागत और द्विपक्षीय बैठक होगी। यात्रा शुक्रवार को समाप्त होगी। व्हाइट हाउस की चीफ डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी Anna Kelly ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। ईरान युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ट्रंप और Xi Jinping के बीच कई बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें: Iran से जुड़ा तनाव और युद्ध ताइवान मुद्दा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) परमाणु हथियार नियंत्रण महत्वपूर्ण खनिज समझौते जैसे विषय शामिल हैं। युद्ध के कारण टली थी यात्रा यह दौरा पहले साल की शुरुआत में प्रस्तावित था, लेकिन Iran और अमेरिका-इजरायल तनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस दौरे के जरिए चीन के साथ संवाद बढ़ाकर वैश्विक तनाव कम करने की कोशिश कर सकते हैं। चीन की टेक्नोलॉजी पर अमेरिका सख्त ट्रंप के चीन दौरे से पहले अमेरिका में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों को लेकर बहस तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में अमेरिका ने ईरान से कथित संबंधों के आरोप में कई चीनी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, जिनमें तीन चीन की हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी उपलब्ध कराकर पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों को मदद पहुंचाई। तेल खरीद को लेकर भी बढ़ा विवाद अमेरिका ने हाल ही में ईरान से कच्चा तेल खरीदने के आरोप में कुछ चीनी रिफाइनरियों पर भी प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद चीन ने अपनी कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन न करने का संकेत दिया। Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China ने कहा कि वह एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध करता है और चीनी कंपनियों तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। क्यों अहम मानी जा रही है यह यात्रा? विशेषज्ञों के मुताबिक, यह दौरा सिर्फ अमेरिका-चीन संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, व्यापार और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी पड़ सकता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों के नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और सुरक्षा हालात लगातार दबाव में हैं।  

Guyana Oil Revenue Boom: ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध ने जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है, वहीं दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश गुयाना इस संकट के बीच तेजी से अमीर होता जा रहा है. तेल की कीमतों में भारी उछाल ने गुयाना की कमाई को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है और यह देश अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है. तेल की कीमतों में उछाल से खुली किस्मत ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़े तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. युद्ध से पहले जहां ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 62 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं अब यह 100 डॉलर के पार पहुंच चुकी है. गुयाना के लिए यह स्थिति बेहद फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि हाल के वर्षों में उसने बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन शुरू किया है. देश का तेल उत्पादन अब 9 लाख बैरल प्रतिदिन के पार पहुंच चुका है और जल्द ही यह 10 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने की उम्मीद है. छह साल में बदल गयी देश की तस्वीर गुयाना ने केवल छह साल पहले बड़े स्तर पर तेल उत्पादन शुरू किया था, लेकिन अब वही तेल उसकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बन गया है. विश्व बैंक और द इकोनॉमिस्ट के आंकड़ों के मुताबिक, युद्ध शुरू होने से पहले गुयाना का तेल राजस्व करीब 370 मिलियन डॉलर प्रति सप्ताह था, जो अब बढ़कर 623 मिलियन डॉलर प्रति सप्ताह तक पहुंच गया है. आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, 2020 से गुयाना की अर्थव्यवस्था औसतन 40 प्रतिशत से ज्यादा की वार्षिक दर से बढ़ रही है, जो दुनिया में सबसे तेज विकास दरों में गिनी जा रही है. आखिर क्या है कमाई का फॉर्मूला? गुयाना की तेल नीति उसकी बढ़ती कमाई का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियां अपनी शुरुआती लागत निकालने में इस्तेमाल कर रही हैं. इसके बाद बचने वाले मुनाफे में गुयाना सरकार को रॉयल्टी सहित हिस्सा मिलता है. विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे विदेशी कंपनियां अपनी लागत पूरी कर लेंगी, गुयाना का मुनाफा तेजी से बढ़ेगा और भविष्य में देश को तेल राजस्व का कहीं बड़ा हिस्सा मिलने लगेगा. यानी मौजूदा युद्ध और ऊंची तेल कीमतें गुयाना के लिए आने वाले वर्षों में और ज्यादा कमाई का रास्ता तैयार कर रही हैं. सरकार कैसे खर्च कर रही पैसा? गुयाना सरकार इस बढ़ती कमाई का इस्तेमाल देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कर रही है. नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल और आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र तेजी से बनाये जा रहे हैं. सरकार ने हाल ही में 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को लगभग 500 अमेरिकी डॉलर का नकद बोनस देने की भी घोषणा की है. इसके अलावा भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार ने “नेचुरल रिसोर्स फंड” बनाया है, जिसमें अरबों डॉलर जमा किये जा चुके हैं. दुनिया संकट में, गुयाना फायदे में जहां अमेरिका-ईरान तनाव की वजह से दुनिया के कई देश महंगाई, ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं गुयाना तेल निर्यात के दम पर आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और उत्पादन लगातार बढ़ता रहा, तो आने वाले वर्षों में गुयाना वैश्विक ऊर्जा बाजार में और बड़ी ताकत बन सकता है.  

बंद कमरे की बैठकों में उठाए गंभीर सवाल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन के भीतर नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेंस को आशंका है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की वास्तविक स्थिति से अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि निजी बैठकों में वेंस ने सवाल उठाया कि क्या पेंटागन ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की वास्तविक स्थिति बता रहा है या केवल सकारात्मक तस्वीर पेश की जा रही है। मिसाइल भंडार को लेकर बढ़ी चिंता वेंस की सबसे बड़ी चिंता अमेरिकी मिसाइल भंडार को लेकर है। उनका मानना है कि ईरान युद्ध में बड़ी मात्रा में हथियार खर्च हो रहे हैं, जिससे भविष्य में चीन, रूस या उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ संभावित संघर्ष की स्थिति में अमेरिका कमजोर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, वेंस ने यह चिंता सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी रखी है। हेगसेथ पर सीधे आरोप से बच रहे वेंस हालांकि, जेडी वेंस ने अब तक सार्वजनिक रूप से पीट हेगसेथ की आलोचना नहीं की है। उन्होंने कई मौकों पर रक्षा मंत्री की तारीफ भी की है। सूत्रों का कहना है कि वेंस इस मुद्दे को व्यक्तिगत टकराव में बदलने से बचना चाहते हैं। लेकिन उनके करीबी मानते हैं कि पेंटागन की तरफ से पेश की जा रही तस्वीर जरूरत से ज्यादा आशावादी है। खुफिया रिपोर्ट और दावों में अंतर पीट हेगसेथ लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान की वायुसेना, नौसेना और रक्षा ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आंतरिक खुफिया आकलनों में तस्वीर कुछ अलग बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान अब भी अपनी वायुसेना और मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा बचाने में सफल रहा है। 2028 की राजनीति पर भी असर विश्लेषकों का मानना है कि जेडी वेंस का राजनीतिक भविष्य भी इस युद्ध के नतीजों से जुड़ा हुआ है। यदि ईरान युद्ध लंबा खिंचता है या अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसका असर 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में वेंस की संभावनाओं पर पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन में बढ़ सकती है खींचतान ईरान युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस के भीतर मतभेद सामने आने से साफ है कि ट्रंप प्रशासन के शीर्ष स्तर पर रणनीति को लेकर एकराय नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अपने उपराष्ट्रपति की चिंताओं को कितना महत्व देते हैं और पेंटागन की रणनीति में कोई बदलाव करते हैं या नहीं।  

मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का आज 34वां दिन है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिकी-इजरायली हमलों में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि उनकी पत्नी की मौत हो गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी नूरन्यूज के मुताबिक, हमले के बाद खराजी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कौन हैं कमाल खराजी? कमाल खराजी ईरान के वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ रहे हैं: 1997 से 2005 तक ईरान के विदेश मंत्री पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के करीबी सलाहकार अंतरराष्ट्रीय मामलों में ईरान की रणनीति तय करने में अहम भूमिका जंग का 34वां दिन, अमेरिका का सख्त रुख इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि “ऑपरेशन फ्यूरी” जारी रहेगा। उन्होंने इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया और संकेत दिया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अभी जारी रहेगी। बढ़ता तनाव और लगातार हमले मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं: कई शहरों में हवाई हमले जारी सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा नागरिकों के हताहत होने की खबरें भी सामने आ रही हैं खराजी और उनकी पत्नी पर हुआ हमला इस संघर्ष के और गंभीर होने का संकेत माना जा रहा है। वैश्विक चिंता बढ़ी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हाई-प्रोफाइल टारगेट पर हमले से हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की अपील कर रहा है, लेकिन फिलहाल संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा।  

वॉशिंगटन: ईरान के साथ जारी युद्ध अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और इसके साथ ही अमेरिकी प्रशासन के भीतर फैसलों को लेकर सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने एक नया बयान देकर विवाद को और बढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने युद्ध की शुरुआत के लिए अपने रक्षा मंत्री Pete Hegseth की भूमिका की ओर इशारा किया है। “लेट्स डू इट” से शुरू हुआ विवाद टेनेसी में आयोजित एक राउंडटेबल चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि सैन्य कार्रवाई का सुझाव सबसे पहले हेगसेथ ने दिया था। ट्रंप के अनुसार, हेगसेथ ने कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब युद्ध की शुरुआत को लेकर प्रशासन के भीतर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। किसी के अनुसार, इजरायल पहले ही हमले की तैयारी में था, जिससे अमेरिका की भागीदारी अनिवार्य हो गई, जबकि अन्य का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार के करीब था। विरोधाभासी दावे और बढ़ती उलझन ट्रंप के बयान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ ही घंटे पहले उन्होंने दावा किया था कि ईरान की जवाबी कार्रवाई अप्रत्याशित थी, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संभावित हमलों को लेकर पहले से चेतावनी दी गई थी। इन विरोधाभासों ने प्रशासन की रणनीति और निर्णय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। युद्ध का चेहरा बने हेगसेथ इस पूरे घटनाक्रम में Pete Hegseth लगातार अग्रिम पंक्ति में नजर आ रहे हैं। पेंटागन में उन्होंने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, ड्रोन उत्पादन और नौसैनिक शक्ति को कमजोर करने के लक्ष्य को दोहराया है। हालांकि, युद्ध की समयसीमा को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। प्रशासन के भीतर मतभेद रिपोर्ट्स के अनुसार, उपराष्ट्रपति JD Vance इस सैन्य कार्रवाई को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं थे, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई विरोध नहीं जताया है। वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu और मीडिया उद्योगपति Rupert Murdoch जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के समर्थन की भी चर्चा है। इस बीच, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र के पूर्व प्रमुख जो केंट का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि प्रशासन के भीतर मतभेद गहरे हैं। बातचीत पर भी असमंजस ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत की संभावना बनी हुई है और मध्यस्थता के लिए Jared Kushner तथा दूत स्टीव विटकॉफ सक्रिय हैं। हालांकि, ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अनिश्चितता बरकरार ट्रंप द्वारा तय की गई समयसीमा को भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि युद्ध की दिशा और परिणाम दोनों ही अभी अनिश्चित हैं। लगातार बदलते बयान, विरोधाभासी दावे और कूटनीतिक अस्पष्टता इस संघर्ष को और जटिल बना रहे हैं।  

  तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निवेशकों में चिंता ईरान में जारी युद्ध और वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। पूरे सप्ताह ऊर्जा बाजार में तेज उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी, जिसका असर वॉल स्ट्रीट पर साफ दिखाई दिया। तीनों प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई और सप्ताह के अंत में बाजार नुकसान के साथ बंद हुआ।   प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों में गिरावट सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन प्रमुख सूचकांकों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा: Dow Jones Industrial Average 119.38 अंक यानी 0.26% गिरकर 46,558.47 पर बंद हुआ। S&P 500 40.43 अंक यानी 0.61% टूटकर 6,632.19 पर पहुंच गया। Nasdaq Composite 206.62 अंक यानी 0.93% गिरकर 22,105.36 पर बंद हुआ। वहीं स्मॉल-कैप शेयरों का सूचकांक Russell 2000 इस साल के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ।   तेल बाजार में अस्थिरता बनी बड़ी वजह वैश्विक तेल बाजार में तेज उतार-चढ़ाव ने शेयर बाजार को प्रभावित किया। शुक्रवार को अमेरिकी कच्चे तेल WTI क्रूड की कीमत 3.11 प्रतिशत बढ़कर 98.71 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। वहीं ब्रेंट क्रूड 2.67 प्रतिशत बढ़कर 103.14 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ, जो अगस्त 2022 के बाद पहली बार 100 डॉलर के पार गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान युद्ध और तेल आपूर्ति में संभावित बाधा के कारण ऊर्जा बाजार बेहद अस्थिर बना हुआ है।   होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ा तनाव अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। इसके बाद ईरान ने दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल परिवहन के मार्ग माने जाने वाले Strait of Hormuz पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी International Energy Agency ने भी चेतावनी दी है कि यह युद्ध वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में अब तक का सबसे बड़ा व्यवधान पैदा कर सकता है।   ब्याज दरों पर भी बढ़ी अनिश्चितता अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में कमजोरी के संकेत मिले हैं। चौथी तिमाही के GDP आंकड़ों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जबकि टिकाऊ वस्तुओं की मांग भी कमजोर रही। हालांकि, इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि Federal Reserve अगले सप्ताह होने वाली मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में कटौती करने की संभावना कम है, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई को फिर से बढ़ा सकती हैं।   टेक और फाइनेंशियल शेयरों में दबाव S&P 500 के 11 प्रमुख सेक्टरों में से ज्यादातर गिरावट के साथ बंद हुए। टेक्नोलॉजी शेयरों में सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई, जबकि यूटिलिटी सेक्टर में हल्की बढ़त दर्ज की गई। Adobe के शेयर लगभग 7.6% गिर गए, क्योंकि कंपनी के लंबे समय से CEO Shantanu Narayen के पद छोड़ने की खबर सामने आई। Meta Platforms के शेयर भी 3.8% टूट गए, क्योंकि कंपनी ने अपने AI मॉडल “Avocado” के लॉन्च को टाल दिया है। इसके अलावा S&P 500 के फाइनेंशियल सेक्टर में पूरे सप्ताह लगभग 3.4% की गिरावट दर्ज की गई।   बाजार में बिकवाली का दबाव न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से लगभग 1.9 गुना ज्यादा रही। वहीं नैस्डैक में भी गिरावट वाले शेयरों की संख्या बढ़त वाले शेयरों से काफी अधिक रही। सप्ताह के दौरान अमेरिकी एक्सचेंजों में औसतन 18.12 अरब शेयरों का कारोबार हुआ, जो पिछले 20 कारोबारी दिनों के औसत से थोड़ा कम है।   आगे क्या रहेगा रुख विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें, ईरान युद्ध की स्थिति और अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीति वॉल स्ट्रीट की दिशा तय करेंगे। यदि तेल की कीमतों में तेजी जारी रहती है तो इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों पर दबाव बना रह सकता है।