महीनों पहले जनआंदोलन से गिरी थी सरकार, अब चुनावी मैदान में आमने-सामने दिग्गज और नई पीढ़ी
नेपाल में गुरुवार को ऐतिहासिक आम चुनाव की शुरुआत हो गई। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ महीने पहले युवाओं के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री KP Sharma Oli की सरकार गिर गई थी। इस बार का मतदान सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि पुरानी राजनीतिक व्यवस्था और नई जनरेशन के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है।
देशभर में 1.89 करोड़ से अधिक मतदाता 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के लिए अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। चुनाव को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार सड़कों पर उतरी जेनरेशन-ज़ेड की भूमिका ने राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया था।
सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। पूरे देश में 10,967 मतदान बूथ और 23,112 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, मतपेटियों को सुरक्षित रखने के बाद तुरंत मतगणना शुरू कर दी जाएगी। पहले चरण यानी फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली के नतीजे 24 घंटे के भीतर आने की संभावना है।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। करीब 3 लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। दुर्गम इलाकों से मतपेटियों को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा।
गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। मतदान को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने तीन दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
प्रतिनिधि सभा की 275 सीटों में से 165 सीटों पर सीधे चुनाव (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) से फैसला होगा, जबकि 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत भरी जाएंगी।
सीधे चुनाव वाली 165 सीटों पर 3,406 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 110 आनुपातिक सीटों के लिए 3,135 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 65 राजनीतिक दल इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं।
राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत 8 और 9 सितंबर 2025 को हुई थी, जब हजारों युवा काठमांडू समेत कई शहरों में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया।
हिंसक झड़पों में 75 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिससे देशभर में आक्रोश फैल गया। बढ़ते दबाव के बीच KP Sharma Oli ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राष्ट्रपति Ramchandra Paudel ने प्रतिनिधि सभा भंग कर दी और पूर्व मुख्य न्यायाधीश Sushila Karki को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
यह चुनाव अब पारंपरिक दलों और उभरते राजनीतिक विकल्पों के बीच सीधी टक्कर में बदल गया है।
75 वर्षीय ओली एक बार फिर अपनी पार्टी Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) (सीपीएन-यूएमएल) के चेहरे के रूप में स्थिरता का दावा कर रहे हैं।
वहीं Nepali Congress ने 49 वर्षीय गगन थापा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर युवा नेतृत्व की झलक देने की कोशिश की है।
दूसरी ओर, Rastriya Swotantra Party (आरएसपी) खुद को जनआंदोलन की असली आवाज बता रही है। पार्टी के नेता Rabi Lamichhane और काठमांडू के मेयर Balendra Shah युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं।
35 वर्षीय बालेन्द्र शाह झापा-5 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला सीधे ओली से है। यह सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जा रही है, क्योंकि ओली यहां से छह बार जीत चुके हैं।
इस चुनाव को नेपाल की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव की परीक्षा माना जा रहा है। क्या युवा आंदोलन की ऊर्जा सत्ता में तब्दील होगी, या अनुभवी नेतृत्व फिर से भरोसा जीत लेगा-इसका जवाब आने वाले नतीजों में छिपा है।
नेपाल की जनता आज सिर्फ सांसद नहीं चुन रही, बल्कि देश की भावी दिशा भी तय कर रही है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
वाशिंगटन/ तेहरान, एजेंसियां। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। जरीफ ने तेहरान को सलाह दी है कि वह खुद को इस युद्ध का विजेता घोषित करे और फिर संघर्ष विराम की दिशा में कदम बढ़ाए। उनका मानना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग रोकने में नाकाम दिख रहे हैं, तो ईरान को अपनी रणनीतिक बढ़त का इस्तेमाल कर युद्ध समाप्ति की पहल करनी चाहिए। जरीफ ने क्या कहा? जरीफ ने यह भी संकेत दिया कि ईरान को केवल सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी चाल चलनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि तेहरान एक ऐसा समझौता तैयार करे, जिससे युद्ध रुके और भविष्य में टकराव की आशंका भी कम हो। हालांकि, मौजूदा हालात देखकर यह नहीं लगता कि ईरान फिलहाल युद्धविराम के मूड में है, क्योंकि क्षेत्र में हमले और जवाबी कार्रवाई लगातार जारी हैं। जरीफ की हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर आई उन्होंने कहा कि ईरान इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को खोलने का प्रस्ताव अमेरिका के सामने रख सकता है और बदले में अपने ऊपर लगे प्रतिबंध हटवाने की कोशिश कर सकता है। हॉर्मुज फिलहाल वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे संवेदनशील बिंदु बना हुआ है और इसके बंद रहने से तेल बाजार में भारी उथल-पुथल देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उधर, अमेरिका में युद्ध को लेकर रणनीति और आक्रामक होती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वॉशिंगटन में ईरान के यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करने या कब्जे में लेने के लिए संभावित जमीनी ऑपरेशन पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे किसी अभियान में विशेष बलों, इंजीनियरों और भारी सैन्य संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है, जिससे यह जंग और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकती है। कुल मिलाकर, जरीफ का बयान इस बात का संकेत है कि ईरान के भीतर भी अब ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो युद्ध के बजाय ‘रणनीतिक जीत’ का नैरेटिव बनाकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही हैं। लेकिन मैदान में जारी हमले बता रहे हैं कि शांति की राह अभी भी बेहद कठिन है।
अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रपति Donald Trump ने अपनी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटा दिया है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब उनके कार्यकाल को लेकर लगातार विवाद और असंतोष की खबरें सामने आ रही थीं। करीब 14 महीने पहले नियुक्त की गई बॉन्डी को ट्रंप की करीबी और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था, लेकिन हालात इस कदर बिगड़े कि उन्हें अचानक पद छोड़ना पड़ा। व्हाइट हाउस में टकराव बना टर्निंग पॉइंट रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक के दौरान ट्रंप और बॉन्डी के बीच तीखा टकराव हुआ। सूत्रों के अनुसार, ट्रंप ने उन पर “अक्षम्य गलती” करने का आरोप लगाया। बॉन्डी ने पद पर बने रहने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति अपने फैसले पर अडिग रहे और तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया गया। एपस्टीन फाइल्स विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें बॉन्डी की बर्खास्तगी के पीछे सबसे बड़ी वजह चर्चित Jeffrey Epstein से जुड़ा विवाद माना जा रहा है। आरोप है कि इस मामले से संबंधित दस्तावेजों को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया और कुछ अहम नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया। इससे ट्रंप प्रशासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए और बॉन्डी की भूमिका पर गंभीर आरोप लगे। लीक विवाद ने भी बढ़ाया दबाव एक अन्य विवाद में बॉन्डी पर अमेरिकी सांसद Eric Swalwell से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप लगा। यह मामला कथित चीनी जासूस क्रिस्टीन फैंग से जुड़े जांच से संबंधित था। इस घटनाक्रम ने व्हाइट हाउस की नाराजगी को और बढ़ा दिया। ट्रंप की नाराजगी: विरोधियों पर कार्रवाई नहीं सूत्रों के अनुसार, ट्रंप इस बात से भी नाराज थे कि बॉन्डी ने उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई। कई मामलों में कानूनी कार्रवाई कमजोर रही, जिसके चलते कोर्ट में केस टिक नहीं पाए। इससे राष्ट्रपति का भरोसा और कमजोर हुआ। विवादों से घिरा रहा कार्यकाल पाम बॉन्डी का पूरा कार्यकाल विवादों में रहा। न्याय विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव, अधिकारियों की छुट्टी, और राजनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता देने के आरोप लगातार लगते रहे। इसके अलावा संसदीय सुनवाई के दौरान उनका आक्रामक रवैया भी आलोचना का कारण बना। अब आगे क्या? फिलहाल डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश को कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। स्थायी नियुक्ति के लिए कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें Lee Zeldin और Ron DeSantis प्रमुख माने जा रहे हैं। इस बर्खास्तगी के साथ ही यह संकेत भी मिल रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन में आगे और बड़े फेरबदल हो सकते हैं, जिससे अमेरिकी राजनीति में अस्थिरता बढ़ने की संभावना है।
3 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएं 1856 – यूनान के रोडोस द्वीप समूह में चर्च में हुए बारुद धमाके में चार हजार लोगों की मौत हुई। 1922 – जोसेफ स्टालिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। 1933 – विश्व की सबसे उंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर से पहली बार विमान ने उडान भरी। 1942 – जापान ने द्वितीय विश्वयुद्ध में अमरीका पर आखिरी दौर की सैन्य कार्यवाई शुरू की। 1943 - भारतीय सेना चिकित्सा कोर का गठन हुआ। 1949 – अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। 1952 - संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी सदन के रूप में राज्यसभा की स्थापना 1952 में की गयी थी। 1973 - 3 अप्रैल 1973 को 8 लाख रुपए का था पहला मोबाइल, आज ही के दिन हुई पहली कॉल; दुनिया में सबसे ज्यादा बिका नोकिया 1100 । 1999 – भारत ने पहला वैश्विक दूरसंचार उपग्रह इनसैट 1ई का प्रक्षेपण हुआ। 2000 – ब्रिटेन में एक विवादास्पद नियम लागू किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ब्रिटेन में शरण लेने वालों को कपड़े और खाने की चीजें खरीदने के लिए सरकार से कूपन खरीदने होंगे। 2001 - संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत यात्रा पर पहुँचे । 2001 - भारत और डेनमार्क के बीच चार वर्ष के बाद पुन: वार्ता। 2002 - पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ की जनमत संग्रह की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। 2006 - नेपाल में माओवादियों ने संघर्षविराम की घोषणा की। 2007 - नई दिल्ली में 14वाँ सार्क सम्मेलन शुरू। 2008 - प्रकाश करात को माकपा का पुन: महासचिव चुना गया। 2008 - मेधा पाटकर को राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड, 2008 से अलंकृत किया गया। 2010 – एप्पल का पहला आईपेड मार्केट में आया। 2012 – रूस की राजधानी मास्को में भीषण आग में 17 प्रवासी श्रमिकों की मौत हुई। 2013 – अफगानिस्तान के फरहा में एक आत्मघाती बम विस्फोट में 46 लोग मारे गए और 100 घायल हुए। 2013 – अर्जेंटीना में आयी भीषण बाढ़ से 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। 2016 – कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी टी-20 विश्व कप जीता। 2019 - अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने विरोध प्रदर्शनों के बाद छोड़ी सत्ता। 2019 - गोवा में हुई मूक बधिर प्रतियोगिता में रेवाड़ी की अंजली शर्मा बनी मिस इंडिया। 2020 - वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने 2020-21 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर 2 फीसदी कर दिया , यह 30 साल का सबसे निचला स्तर होगा। 2020 - विश्व बैंक (World Bank) ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत के लिए एक अरब डॉलर (करीब 7600 करोड़ रुपये) के आपातकालीन कोष को मंजूरी दी। 2021 - अमेरिका समेत 3 देश उत्तर कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कायर्क्रमों को बंद करने का दवाब डालने के लिए राज़ी हुए। 2021 - जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में 5-दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू हुआ। 2021 - छत्तीसगढ में माओवादी हमले में सुरक्षाबलों के 23 जवान शहीद हुए। 2022 - पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति डॉ आरिफ़ अल्वी ने नेशनल असेंबली को भंग किया। 2022 - अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। 2022 - भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण- 'वरुण' अरब सागर में आयोजित किया गया (30 मार्च से 3 अप्रैल तक)। 2023 - नासा ने आर्टेमिस II मिशन के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों की टीम चुनी, पहली महिला और पहले अफ्रीकी अमेरिकी को एक चंद्र मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में नियुक्त किया। 2023 - NCERT ने 12वीं के सिलेबस से मुगलों का चैप्टर हटाया। 2023 - भूकंप के झटकों से दहली धरती, पापुआ न्यू गिनी में 7.3 तो तिब्बत के शिजांग में 4.2 रही तीव्रता। 2023 - जी-20 की दूसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक सिलीगुड़ी/दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में सम्पन्न हुई। 2023 - प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। 3 अप्रॅल को जन्मे व्यक्ति👉 1903 - कमलादेवी चट्टोपाध्याय - समाजसुधारक , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला। 1914 - सैम मानेकशॉ - भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष , जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी। 1918 - ओलेस गोनचार, प्रसिद्ध उक्रेनी लेखक तथा उपन्यासकार। 1922 – अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री डोरिस डे का जन्म हुआ। 1929 - निर्मल वर्मा- साहित्यकार । 1931 - मन्नू भंडारी- साहित्यकार । 1949 - सोम प्रकाश - भारतीय राजनीतिज्ञ (भाजपा)। 1952 - रवीन्द्र नारायण रवि - बिहार के राजनीतिज्ञों में से एक। 1954 - डॉ. के. कृष्णास्वामी- राजनेता और फिजीशियन । 1955 – मशहूर गायक हरिहरन का जन्म हुआ। 1962 – भारत की मशहूर अभिनेत्री व नेत्री जया प्रदा का जन्म हुआ। 3 अप्रॅल को हुए निधन 1325 - निज़ामुद्दीन औलिया, चिश्ती सम्प्रदाय के चौथे संत। 1680 - शिवाजी- मराठा साम्राज्य के संस्थापक। 1989 - विष्णु सहाय - भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव तथा नागालैण्ड व असम के राज्यपाल रहे। 2010 - अनंत लागू, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के छह संस्थापक सदस्यों में से एक थे (कन्फर्म नहीं)। 2017 - किशोरी अमोनकर - हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख गायिकाओं में से एक और जयपुर घराने की अग्रणी गायिका। 2021 - भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज से कोच बने संजय चक्रवर्ती (79) का मुंबई में कोविड-19 से निधन हुआ। 2021 - राधेश्याम खेमका(87) एक पत्रकार थे जिन्होने गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण का ३८ वर्षों तक सम्पादन किया। 3 अप्रॅल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव👉 🔅 श्री नायकबा पालकी समारोह (बनपुरी)। 🔅 श्री कराड महाकाली यात्रा प्रारंभ (चंद्रपुर)। 🔅 मेला माईसरखाना (पं.)। 🔅 श्री यमुना छठ / जयन्ती (चैत्र शुक्ल षष्ठी)। 🔅 भगवान सम्भवनाथ जी मोक्ष कल्याणक (चैत्र शुक्ल षष्ठी)। 🔅 छत्रपति शिवाजी महाराज स्मृति दिवस। 🔅 राज्यसभा स्थापना दिवस (भारत)। 🔅 हिन्दी रंगमंच दिवस। 🔅 आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस भारत (261वां)। कृपया ध्यान दें जी👉 यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश रही है। फिर भी किसी घटना , तिथि या अन्य त्रुटि के लिए IDTV इन्द्रधनुष की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
