भारतीय पेटेंट कार्यालय ने अमेरिकी दवा कंपनी AbbVie को बड़ा झटका देते हुए हेपेटाइटिस C के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कॉम्बो थेरेपी glecaprevir/pibrentasvir पर पेटेंट देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सस्ती दवाओं की उपलब्धता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।  इस निर्णय से मरीजों को दवा के सस्ते और जेनेरिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे इलाज अधिक लोगों की पहुंच में आ पाएगा। पब्लिक हेल्थ ग्रुप्स ने फैसले का किया स्वागत पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी संगठन Third World Network ने भारतीय पेटेंट कार्यालय के फैसले का स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि यह आदेश भारत के पेटेंट सुरक्षा प्रावधानों की अहमियत को दर्शाता है, खासकर “प्री-ग्रांट अपोजिशन” जैसी व्यवस्था की, जो गैर-जरूरी पेटेंट एकाधिकारों को रोकने में मदद करती है। संगठन के अनुसार, ऐसे पेटेंट कई बार जरूरी दवाओं की उपलब्धता और उनकी सस्ती पहुंच में बाधा बनते हैं। हेपेटाइटिस C इलाज में अहम है यह थेरेपी AbbVie जिस कॉम्बो थेरेपी के लिए पेटेंट मांग रही थी, उसे हेपेटाइटिस C के इलाज का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। यह दवा दुनिया भर में Mavyret नाम से बेची जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इस दवा पर पेटेंट मिल जाता तो कंपनी का बाजार पर एकाधिकार मजबूत हो सकता था, जिससे जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता पर असर पड़ता। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने क्या कहा? भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट अधिनियम की धारा 15 के तहत आवेदन को खारिज किया है। आदेश में कहा गया कि कंपनी की ओर से आवश्यक जवाब या पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। बाद में AbbVie ने पेटेंट कार्यालय को आवेदन वापस लेने की जानकारी भी दे दी। मरीजों को होगा फायदा स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत में हेपेटाइटिस C के मरीजों के लिए सस्ती दवाओं का रास्ता खुला रहेगा। भारत लंबे समय से जेनेरिक दवाओं के बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है और ऐसे फैसले सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।  

नई रिसर्च ने शराब सेवन को लेकर एक अहम चेतावनी दी है। अध्ययन के अनुसार, कम या कभी-कभार शराब पीना भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे Hyperuricaemia का खतरा बढ़ सकता है। यह स्थिति शरीर में यूरिक एसिड के बढ़े स्तर को दर्शाती है, जो आगे चलकर गठिया (गाउट) और हृदय व मेटाबॉलिक बीमारियों का कारण बन सकती है। क्या है स्टडी का आधार? यह एक बड़े स्तर का रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट अध्ययन था, जिसमें 5,153 जापानी प्रतिभागियों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इन सभी में शुरुआत में हाइपरयूरिसीमिया नहीं था और इन्हें औसतन 5.5 वर्षों तक फॉलो किया गया। शराब और जोखिम का सीधा संबंध अध्ययन में पाया गया कि जैसे-जैसे शराब की मात्रा बढ़ती है, वैसे-वैसे हाइपरयूरिसीमिया का जोखिम भी बढ़ता जाता है। पुरुषों में: न पीने वालों में दर: 33.7 प्रति 1,000 व्यक्ति-वर्ष रोजाना 66 ग्राम या अधिक सेवन करने वालों में: 92.7 महिलाओं में: न पीने वालों में दर: 6.1 ज्यादा सेवन करने वालों में: 13.4 सबसे अहम बात यह रही कि कम या कभी-कभार शराब पीने वालों में भी जोखिम बढ़ा हुआ पाया गया। डोज-डिपेंडेंट असर विश्लेषण में यह भी सामने आया कि शराब का प्रभाव “डोज-डिपेंडेंट” है–यानी जितनी अधिक मात्रा, उतना ज्यादा खतरा। शराब शरीर में यूरिक एसिड को कई तरीकों से बढ़ाती है: प्यूरीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना किडनी से यूरिक एसिड के उत्सर्जन को कम करना क्या कहता है पब्लिक हेल्थ मैसेज? यह स्टडी उस धारणा को चुनौती देती है कि “थोड़ी-बहुत शराब सुरक्षित होती है।” विशेषज्ञों का मानना है कि खासकर उन लोगों को, जिन्हें गाउट या मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा है, शराब सेवन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। डॉक्टरों के लिए क्या संकेत? डॉक्टरों को अब मरीजों के इलाज और सलाह में शराब सेवन को एक अहम जोखिम कारक के रूप में शामिल करना चाहिए। यह विशेष रूप से उन मरीजों के लिए जरूरी है, जिनमें पहले से Gout या दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा है।

नई दिल्ली: दुनिया अभी तक कोविड-19 जैसी महामारी के असर से पूरी तरह उबर नहीं पाई है, ऐसे में एक नई स्टडी ने वैज्ञानिकों और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। शोध में पाया गया है कि Influenza D virus इंसानी श्वसन तंत्र की कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम है और शुरुआती इम्यून प्रतिक्रिया से बच निकलने की क्षमता रखता है। क्या है Influenza D Virus? Influenza D virus आमतौर पर मवेशियों–खासकर गाय और सूअर–में पाया जाता है। लेकिन हाल के वर्षों में इसके इंसानों तक पहुंचने (zoonotic spillover) की संभावना पर रिसर्च तेज हुई है, खासकर उन लोगों में जो पशुपालन या कृषि से जुड़े हैं। रिसर्च में क्या सामने आया? वैज्ञानिकों ने 2011 से 2020 के बीच पशुओं से लिए गए वायरस सैंपल्स पर अध्ययन किया। इन सैंपल्स को मानव फेफड़ों की कोशिकाओं और श्वसन तंत्र जैसे लैब मॉडल्स पर टेस्ट किया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे: वायरस ने इंसानी कोशिकाओं में प्रभावी रूप से खुद को रिप्लिकेट किया कुछ मामलों में इसका स्तर Influenza A virus के बराबर पाया गया इम्यून सिस्टम को कैसे चकमा देता है? इस वायरस की सबसे बड़ी चिंता इसकी “चुपके से हमला” करने की क्षमता है। यह शरीर के शुरुआती इम्यून रिस्पॉन्स को कमजोर कर देता है खासतौर पर Interferon signaling को कम सक्रिय करता है इससे शरीर को वायरस का पता देर से चलता है हालांकि, अगर शरीर में पहले से एंटीवायरल एक्टिविटी बढ़ाई जाए, तो यह वायरस कमजोर पड़ जाता है। क्या महामारी का खतरा है? फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह वायरस इंसानों में तेजी से फैल रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि: बहुत छोटे जेनेटिक बदलाव इसे इंसानों में फैलने लायक बना सकते हैं इसकी मौजूदा क्षमता “स्पिलओवर” का संकेत देती है किन लोगों को ज्यादा खतरा? पशुपालक डेयरी और फार्म वर्कर्स मवेशियों के संपर्क में रहने वाले लोग इन समूहों में पहले ही एंटीबॉडी पाए जाने के संकेत मिले हैं। आगे क्या जरूरी? विशेषज्ञों का कहना है कि: पशुओं में फैल रहे वायरस की निगरानी बढ़ानी होगी इंसान और पशु के बीच संपर्क वाले क्षेत्रों पर खास ध्यान देना होगा समय रहते रिसर्च और तैयारी जरूरी है

  दुनियाभर में बढ़ते एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) संकट को लेकर वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता लगातार गहराती जा रही है। अनुमान है कि 2025 तक यह संकट हर साल करीब 1 करोड़ लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है। इसी बीच ESCMID Global 2026 में पेश किए गए नए शोध में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस समस्या से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकता है–लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी बेहद जरूरी है। AI कैसे कर सकता है AMR से मुकाबला यूके की University of Hertfordshire से जुड़ी शोधकर्ता Rasha Elshenawy ने अपने अध्ययन में बताया कि AI आधारित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अस्पतालों में एंटीबायोटिक के सही उपयोग, समय पर हस्तक्षेप और संक्रमण के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने में मददगार साबित हो रहे हैं। उनके अनुसार, AI सिस्टम अस्पतालों में एंटीबायोटिक उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण कर यह संकेत दे सकता है कि कहां दवाओं के प्रति प्रतिरोध (resistance) बढ़ने की संभावना है, जिससे डॉक्टर समय रहते सही कदम उठा सकें। रिसर्च में मिले प्रभावशाली नतीजे अध्ययन के दौरान: AI ने 84.7% सटीकता के साथ सही प्रिस्क्रिप्शन का अनुमान लगाया 156 संभावित दवा-इंटरैक्शन की पहचान की गई 89 मामलों में डोज़ एडजस्टमेंट की जरूरत बताई गई डेटा की सटीकता 99.2% पाई गई यह सिस्टम महामारी के दौरान बढ़े हुए 40% कार्यभार के बावजूद प्रभावी बना रहा, जो इसकी मजबूती को दर्शाता है। लो-इनकम देशों में बड़ी चुनौतियां हालांकि, AMR का सबसे ज्यादा असर लो और मिडिल-इनकम देशों (LMICs) में देखने को मिलता है, जहां संसाधनों की कमी, नीति और प्रशिक्षण के अभाव जैसी कई बाधाएं मौजूद हैं। रिसर्च में यह भी सामने आया कि इन देशों में AI लागू करना तकनीकी रूप से संभव तो है, लेकिन इसके लिए मजबूत वित्तीय समर्थन, प्रशिक्षण और स्थानीय स्तर पर नवाचार की जरूरत है। जिम्मेदार AI उपयोग पर जोर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि AI का इस्तेमाल बिना उचित जांच और सत्यापन के नहीं किया जाना चाहिए। Rasha Elshenawy ने स्पष्ट कहा कि किसी भी AI सिस्टम को लागू करने से पहले उसकी विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करना अनिवार्य है, ताकि मरीजों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। उन्होंने यह भी जोर दिया कि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को AI अपनाने से पहले मजबूत परीक्षण प्रक्रिया और स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करने होंगे। आगे की राह विशेषज्ञों के मुताबिक, AMR से लड़ाई में AI एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है: मजबूत वैलिडेशन और टेस्टिंग हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण नीति और वित्तीय समर्थन अगर इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, तो AI न केवल एंटीबायोटिक के सही उपयोग को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है।  

  कैंसर इलाज के दौरान समान और सम्मानजनक देखभाल की जरूरत को रेखांकित करते हुए एक नई रिसर्च में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार, ट्रांसजेंडर, जेंडर-नॉनकनफॉर्मिंग (GNC) और नॉन-बाइनरी (NB) मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य परिणामों पर पड़ता है। भेदभाव और खराब स्वास्थ्य के बीच मजबूत संबंध रिसर्च में कुल 1,476 कैंसर सर्वाइवर्स को शामिल किया गया, जिनमें 246 ट्रांसजेंडर, GNC और NB व्यक्ति थे। आंकड़ों के मुताबिक: 63.8% ट्रांसजेंडर, GNC और NB मरीजों ने हेल्थकेयर में भेदभाव का अनुभव किया जबकि 48.5% सिसजेंडर महिलाओं और 29.8% सिसजेंडर पुरुषों ने ऐसा अनुभव किया इतना ही नहीं, इन मरीजों में खराब स्वास्थ्य की शिकायत करने की संभावना तीन गुना से अधिक पाई गई। मरीजों ने यह भी बताया कि उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया गया, कम सम्मान मिला और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी कमजोर रही। कैंसर देखभाल में असमानताएं क्यों चिंता का विषय हैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में इलाज लंबा और जटिल होता है। ऐसे में मरीज का अनुभव, डॉक्टर का व्यवहार और समय पर सही इलाज मिलना बेहद जरूरी होता है। लेकिन जब किसी समूह को बार-बार भेदभाव का सामना करना पड़े, तो उनका इलाज और रिकवरी दोनों प्रभावित हो सकते हैं। डॉक्टरों की तैयारी में कमी रिपोर्ट के अनुसार, National Institutes of Health द्वारा फंड किए गए प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 0.8% ही जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटी हेल्थ पर केंद्रित हैं। वहीं, एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में केवल 5 में से 1 ऑन्कोलॉजिस्ट ही ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी मरीजों का इलाज करने में आत्मविश्वास महसूस करते हैं, हालांकि अधिकांश डॉक्टर इस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। यूरोप और UK में भी समान स्थिति यूरोप में भी LGBTQ+ समुदाय के कैंसर मरीजों को इलाज में देरी, स्क्रीनिंग की कमी और भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह British Medical Association ने भी ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी मरीजों के लिए बेहतर और समान स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया है। स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में भी अंतर रिपोर्ट के अनुसार: LGBTQ+ समुदाय में मैमोग्राफी और सर्वाइकल स्क्रीनिंग की दर सामान्य आबादी से कम है इससे कैंसर का समय पर पता नहीं चल पाता और इलाज में देरी होती है आगे का रास्ता: सिस्टम स्तर पर बदलाव जरूरी विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ भेदभाव खत्म करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पूरे हेल्थकेयर सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। इसमें शामिल हैं: डॉक्टरों की बेहतर ट्रेनिंग समावेशी (inclusive) स्क्रीनिंग नीतियां सामाजिक स्तर पर जागरूकता और समर्थन हालांकि यह अध्ययन स्वयं-रिपोर्टेड डेटा पर आधारित है और इससे कारण-परिणाम का सीधा निष्कर्ष निकालना सीमित हो सकता है, फिर भी यह स्वास्थ्य सेवाओं में गहरी असमानताओं की ओर इशारा करता है।  

नई दिल्ली: युवाओं में तेजी से बढ़ते ई-सिगरेट (E-Cigarette) के इस्तेमाल को लेकर एक नया शोध सामने आया है, जिसने गंभीर चिंता बढ़ा दी है। अध्ययन के मुताबिक, 18 से 25 वर्ष के युवाओं में ई-सिगरेट का उपयोग शुरुआती संज्ञानात्मक गिरावट (Cognitive Decline) और डिमेंशिया के बढ़ते जोखिम से जुड़ा पाया गया है। यह शोध ऐसे समय में आया है जब दुनियाभर में किशोरों और युवाओं के बीच ई-सिगरेट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि मस्तिष्क के विकास के महत्वपूर्ण चरणों में निकोटिन का प्रभाव सोचने-समझने की क्षमता पर नकारात्मक असर डाल सकता है। कैसे किया गया अध्ययन? इस क्रॉस-सेक्शनल स्टडी में थाईलैंड के 232 युवाओं को शामिल किया गया, जिन्हें दो समूहों में बांटा गया–ई-सिगरेट उपयोग करने वाले और नॉन-स्मोकर्स। शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क की कार्यक्षमता को मापने के लिए Montreal Cognitive Assessment जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया, साथ ही ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) और इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़े पहलुओं का भी आकलन किया गया। क्या निकला निष्कर्ष? अध्ययन में पाया गया कि: ई-सिगरेट उपयोग करने वालों में डिमेंशिया के जोखिम वाले व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक थी। जो युवा एक महीने के भीतर ई-सिगरेट छोड़ने की योजना नहीं बना रहे थे, उनमें जोखिम 6 गुना तक बढ़ा पाया गया। वहीं, छह महीने तक छोड़ने की कोई योजना न रखने वालों में यह जोखिम 4 गुना अधिक था। हालांकि, ADHD के लक्षण और इमोशनल इंटेलिजेंस के स्तर में दोनों समूहों के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं पाया गया। शुरुआती संकेत, लेकिन खतरे की घंटी विशेषज्ञों का कहना है कि यह अध्ययन डिमेंशिया की पुष्टि नहीं करता, बल्कि इसके शुरुआती संकेतों की ओर इशारा करता है। यानी यह जोखिम भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। कारण और सीमाएं शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह एक क्रॉस-सेक्शनल स्टडी है, इसलिए यह तय नहीं किया जा सकता कि ई-सिगरेट सीधे तौर पर डिमेंशिया का कारण बनती है। इसके पीछे अन्य सामाजिक या व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं। क्यों जरूरी है सतर्कता? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अगर युवाओं में इस तरह के शुरुआती संज्ञानात्मक बदलाव बढ़ते हैं, तो भविष्य में यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि: युवाओं में ई-सिगरेट के नुकसान को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए निकोटिन की लत से बचने के लिए काउंसलिंग और रोकथाम कार्यक्रम चलाए जाएं आगे और लंबे समय तक चलने वाले शोध किए जाएं

नई दिल्ली: डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक इस्तेमाल अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में सामने आए एक अध्ययन में पाया गया है कि स्मार्टफोन की लत युवा छात्रों में चिंता (Anxiety) और अवसाद (Depression) के बढ़ते स्तर से जुड़ी हुई है। करीब 2,000 युवाओं पर किए गए इस शोध में 1,846 विश्वविद्यालय के छात्रों को शामिल किया गया, जिनकी औसत उम्र 19.6 वर्ष थी। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि जिन छात्रों में स्मार्टफोन उपयोग की लत अधिक थी, उनमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी ज्यादा देखने को मिलीं। कैसे मापी गई स्मार्टफोन की लत? शोधकर्ताओं ने स्मार्टफोन एडिक्शन को मापने के लिए “Smartphone Addiction Scale” का इस्तेमाल किया, साथ ही चिंता और अवसाद के स्तर को आंकने के लिए मान्यता प्राप्त टूल्स का उपयोग किया गया। परिणामों में पाया गया कि जो छात्र बार-बार फोन चेक करते हैं, फोन से अलग नहीं रह पाते हैं और जिनकी दिनचर्या इससे प्रभावित होती है, उनमें चिंता और डिप्रेशन के लक्षण काफी अधिक थे। पढ़ाई पर नहीं पड़ा सीधा असर दिलचस्प बात यह रही कि इस अध्ययन में स्मार्टफोन की लत और शैक्षणिक प्रदर्शन (Academic Performance) के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया। यानी छात्रों के नंबर भले प्रभावित न हों, लेकिन उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। पब्लिक हेल्थ के लिए बढ़ती चिंता विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्टफोन की लत अब एक उभरती हुई सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) समस्या बनती जा रही है। युवा वर्ग, जो सबसे ज्यादा डिजिटल रूप से सक्रिय है, इस जोखिम के दायरे में सबसे आगे है। आज के समय में लगभग हर युवा के पास स्मार्टफोन है, ऐसे में यदि इसका मानसिक स्वास्थ्य पर थोड़ा भी नकारात्मक असर पड़ता है, तो यह बड़े स्तर पर गंभीर समस्या बन सकता है। शोध की सीमाएं भी समझना जरूरी हालांकि, शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक “क्रॉस-सेक्शनल स्टडी” है, इसलिए यह साबित नहीं किया जा सकता कि स्मार्टफोन की लत सीधे तौर पर चिंता और डिप्रेशन का कारण है। इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं।  

  एक बड़े फेज-3 ट्रायल में Tuberculosis (टीबी) वैक्सीन रणनीति के नतीजों से मिला-जुला संकेत मिला है। जहां कुल मिलाकर टीबी से बचाव सीमित रहा, वहीं कुछ खास मरीज समूहों में गंभीर (एक्स्ट्रापल्मोनरी) टीबी के खिलाफ बेहतर सुरक्षा देखी गई।   क्या था ट्रायल? PreVenTB नाम का यह ट्रायल भारत के 18 केंद्रों पर किया गया, जिसमें 12,717 लोगों को शामिल किया गया। ये सभी ऐसे लोग थे जो टीबी मरीजों के संपर्क में थे। प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटा गया: VPM1002 Immuvac प्लेसीबो (डमी) करीब 38 महीनों तक यह देखा गया कि वैक्सीन टीबी को रोकने में कितनी प्रभावी है।   कुल सुरक्षा क्यों रही सीमित? ट्रायल में पाया गया: VPM1002 लेने वालों में 1.68% को टीबी हुआ प्लेसीबो समूह में 2.13% Immuvac समूह में 2.09% यानी वैक्सीन का असर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था और आंकड़ों में अनिश्चितता (confidence interval) भी दिखी। सबसे अहम बात यह रही कि फेफड़ों की टीबी (Pulmonary TB) के खिलाफ कोई खास सुरक्षा नहीं दिखी, जबकि यही सबसे आम और फैलने वाला रूप है।   कहां दिखा बेहतर असर? एक्स्ट्रापल्मोनरी टीबी (जो फेफड़ों के बाहर होती है) में बेहतर नतीजे सामने आए: VPM1002 ने लगभग 50% तक सुरक्षा दिखाई कुछ मरीजों में यह प्रभाव 60% से ज्यादा भी रहा खासतौर पर जिन लोगों का ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव था (यानी पहले से इम्यून प्रतिक्रिया मौजूद थी), उनमें वैक्सीन ज्यादा असरदार रही। बच्चों (6–14 साल) में भी बेहतर सुरक्षा के संकेत मिले, हालांकि इस पर और रिसर्च की जरूरत है।   क्या सुरक्षित है वैक्सीन? दोनों वैक्सीन को सुरक्षित पाया गया। लगभग एक-तिहाई लोगों में हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया (जैसे इंजेक्शन साइट पर दर्द/सूजन) देखी गई कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया   इसका क्या मतलब है? यह स्टडी बताती है कि: अभी तक कोई भी टीबी वैक्सीन सभी प्रकार की टीबी से पूरी सुरक्षा नहीं दे पा रही लेकिन कुछ खास मरीज समूहों में गंभीर टीबी को रोकने में मदद मिल सकती है भविष्य में “टारगेटेड वैक्सीनेशन” (विशेष समूहों पर केंद्रित रणनीति) ज्यादा प्रभावी हो सकती है

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ताउंसा शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच 331 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इस घटना ने पूरे देश के स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में लापरवाही बनी संक्रमण की वजह? बीबीसी की जांच में सामने आया कि THQ ताउंसा अस्पताल में गंभीर लापरवाही बरती जा रही थी। मरीजों को लगाने वाली सिरिंज दोबारा इस्तेमाल की जा रही थीं एक ही दवा की शीशी (मल्टी-डोज वायल) से कई बच्चों को इंजेक्शन दिए गए 32 घंटे की अंडरकवर रिकॉर्डिंग में: 10 बार सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल देखा गया 4 मामलों में वही दवा दूसरे बच्चों को दी गई विशेषज्ञों ने बताया बेहद खतरनाक संक्रामक रोग विशेषज्ञ Dr Altaf Ahmed के मुताबिक: सिरिंज का पिछला हिस्सा भी वायरस फैला सकता है सिर्फ नई सुई लगाने से खतरा खत्म नहीं होता यह तरीका HIV संक्रमण फैलाने के लिए बेहद खतरनाक है अन्य गंभीर खामियां भी उजागर जांच में अस्पताल की कार्यप्रणाली पर और भी सवाल उठे: 66 बार बिना स्टरलाइज्ड ग्लव्स के इंजेक्शन लगाए गए मेडिकल वेस्ट को बिना सुरक्षा के संभाला गया इस्तेमाल की गई सुइयां और दवाइयां खुले में पाई गईं कैसे सामने आया मामला? इस पूरे मामले का खुलासा 8 साल के बच्चे मोहम्मद अमीन की मौत के बाद हुआ। उसकी बहन असमा भी HIV पॉजिटिव पाई गई परिवार का आरोप है कि अस्पताल में संक्रमित सुई के कारण बच्चों को यह संक्रमण हुआ सबसे पहले निजी डॉक्टर Gul Qaiserani ने इस पैटर्न को पहचाना। उन्होंने बताया कि संक्रमित बच्चों में से अधिकांश का इलाज उसी अस्पताल में हुआ था। आंकड़े क्या बताते हैं? 97 संक्रमित बच्चों में से सिर्फ 4 की माताएं HIV पॉजिटिव थीं इससे संकेत मिलता है कि संक्रमण मां से नहीं, बल्कि अन्य कारणों से फैला आधे से ज्यादा मामलों में कारण: दूषित सुई (Contaminated Needle) प्रशासन ने आरोपों से किया इनकार अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है। नए सुपरिटेंडेंट Dr Qasim Buzdar ने कहा कि: वीडियो पुराना या स्टेज्ड हो सकता है वहीं, स्थानीय सरकार का कहना है कि अभी तक यह साबित नहीं हुआ कि संक्रमण का स्रोत वही अस्पताल है। हालांकि, एक लीक रिपोर्ट में अस्पताल में: दवाओं की कमी IV फ्लूइड का दोबारा इस्तेमाल खराब साफ-सफाई जैसी गंभीर कमियां सामने आईं। पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले Pakistan में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं: 2019: सिंध के रतोदेरो में सैकड़ों बच्चे HIV पॉजिटिव 2021 तक संख्या 1500 पहुंची कराची में भी 84 बच्चों के संक्रमित होने का मामला विशेषज्ञ Dr Fatima Mir के अनुसार: यह पूरे सिस्टम में संक्रमण नियंत्रण की कमजोरी को दिखाता है जरूरत से ज्यादा इंजेक्शन देने की प्रवृत्ति भी एक बड़ा कारण है   कितना खतरनाक है सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल? संक्रमित खून सीधे दूसरे मरीज में पहुंच सकता है HIV जैसे वायरस तेजी से फैल सकते हैं नई सुई लगाने के बावजूद जोखिम बना रहता है ताउंसा का यह मामला केवल एक अस्पताल की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। सैकड़ों बच्चों का संक्रमित होना एक गंभीर चेतावनी है कि इन्फेक्शन कंट्रोल, मेडिकल सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को तुरंत मजबूत करना बेहद जरूरी है।      

महाराष्ट्र में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। प्रकाश आबिटकर, जो राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ने पुणे के Smt. Kashibai Navale Medical College and General Hospital में ‘माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पूरे महाराष्ट्र में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव का लक्ष्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रकाश आबिटकर ने विश्वास जताया कि यह अभियान ग्रामीण महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदल देगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को उसके गांव में ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। मुफ्त सेवाओं और योजनाओं पर जोर मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और कई प्रभावी योजनाएं मौजूद हैं, जिन्हें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने विशेष रूप से Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर बड़ी राशि खर्च की गई है और अब इसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत: ECG और डायलिसिस जैसी सेवाएं मुफ्त दी जा रही हैं जरूरतमंद मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष फोकस है HPV वैक्सीनेशन पर फैलाई जा रही गलत जानकारी पर चिंता मंत्री ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए चल रहे HPV वैक्सीनेशन अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी को रोकना बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें। सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अभियान के प्रभावी संचालन के लिए कार्यक्रम स्थल पर डिवीजन स्तर की ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। इसमें विभिन्न जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियान के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में पुणे, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सतारा और सांगली जिलों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। जमीनी स्तर पर समितियों की भूमिका अहम पुणे जिला परिषद के अध्यक्ष वीरधवल बाबा जगदाले ने कहा कि मॉडल PHCs के जरिए जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने ‘Patient Welfare Committees’ की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि चुनाव के बाद इन समितियों को फिर से सक्रिय करना जरूरी है। वहीं, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटिल ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।  

Lancet Maternal Death Report: दुनियाभर में गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी जटिलताओं के कारण होने वाली मातृ मृत्यु को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। द लैंसेट में प्रकाशित ताज़ा स्टडी के मुताबिक, दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में होती है, जो एक गंभीर संकेत है। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट के अनुसार: 2023 में दुनिया भर में करीब 2.4 लाख महिलाओं की मौत गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी वजहों से हुई। इनमें से लगभग 24,700 मौतें भारत में दर्ज की गईं। यानी वैश्विक स्तर पर करीब 10% मातृ मृत्यु भारत से जुड़ी है। हालांकि, आंकड़ों का एक सकारात्मक पहलू भी सामने आया है। 1990 में भारत में मातृ मृत्यु: लगभग 1.19 लाख 2015 में घटकर: 36,900 2023 में और घटकर: 24,700 इसी तरह, मातृ मृत्यु दर (MMR) 1990 में 508 से घटकर 2023 में 116 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गई है सुधार के बावजूद क्यों बनी हुई है चिंता? विशेषज्ञों का मानना है कि सुधार अभी अधूरा है और देश में असमानता बड़ी समस्या है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण हैं मातृ मृत्यु के मुख्य कारण स्टडी के मुताबिक, ज्यादातर मौतें ऐसी वजहों से होती हैं जिन्हें रोका जा सकता है: प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हाई ब्लड प्रेशर (प्री-एक्लेम्प्सिया जैसी स्थिति) संक्रमण (Infections) पहले से मौजूद बीमारियां इसके अलावा: समय पर इलाज न मिलना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में अंतर ग्रामीण-शहरी असमानता भी बड़ी वजहें हैं। कोविड-19 का भी पड़ा असर एक्सपर्ट्स के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं, जिससे हालात और बिगड़े। यही वजह है कि 2015 के बाद सुधार की रफ्तार धीमी पड़ गई। वैश्विक स्थिति भी चिंताजनक 2023 में वैश्विक मातृ मृत्यु दर: 190 प्रति 1 लाख जीवित जन्म जबकि संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य (SDGs): 70 प्रति 1 लाख यानी दुनिया अभी भी लक्ष्य से काफी दूर है।