Nepal General Election 2026 की मतगणना में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रहा है। रैपर से नेता बने Balendra Shah की पार्टी Rastriya Swatantra Party ने चुनावी मुकाबले में जबरदस्त बढ़त बना ली है। ताजा रुझानों के अनुसार आरएसपी करीब 98 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे पार्टी की ऐतिहासिक जीत की संभावना मजबूत हो गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह बढ़त बरकरार रहती है तो नेपाल की पारंपरिक राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
इस सीट पर Samir Tamang (श्रम संस्कृति पार्टी) को 6,324 वोट प्राप्त हुए हैं। ओली का यह इलाका उनका मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, ऐसे में यहां उनकी बड़ी हार की संभावना को बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।
नेपाल की संसद के निचले सदन में कुल 275 सीटें हैं। इनमें से 165 सीटों पर First-Past-the-Post (FPTP) प्रणाली के तहत सीधे चुनाव होते हैं, जबकि 110 सीटें Proportional Representation (PR) के जरिए तय होती हैं।
सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 138 सीटों का आंकड़ा हासिल करना जरूरी होता है।
इस चुनाव में देशभर से कुल 68 राजनीतिक दल मैदान में हैं। लगभग 3,406 उम्मीदवार एफपीटीपी प्रणाली के तहत और 1,270 उम्मीदवार आनुपातिक प्रतिनिधित्व श्रेणी में चुनाव लड़ रहे हैं।
मतगणना के शुरुआती रुझानों में पारंपरिक राजनीतिक दल काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं।
अन्य छोटी पार्टियां मिलकर करीब 6 सीटों पर आगे चल रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं और शहरी मतदाताओं का समर्थन बालेन शाह की पार्टी को बड़ी बढ़त दिला रहा है। पूर्व Kathmandu मेयर रहे शाह ने भ्रष्टाचार और पारंपरिक राजनीति के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसे जनता का व्यापक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है।
यदि अंतिम नतीजे भी इसी तरह रहते हैं, तो नेपाल की राजनीति में एक नई ताकत उभर सकती है और देश को लंबे समय बाद स्थिर सरकार मिलने की उम्मीद भी बढ़ सकती है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
वाशिंगटन/ तेहरान, एजेंसियां। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) खोलने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि ईरान ने तय समयसीमा के भीतर यह समुद्री मार्ग नहीं खोला, तो उसे “भीषण और विनाशकारी” हमलों का सामना करना पड़ेगा। होर्मुज को लेकर ट्रंप का सख्त संदेश ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के पास अब बहुत कम समय बचा है। उन्होंने पहले भी ईरान को समझौता करने और होर्मुज खोलने के लिए समयसीमा दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर दबाव और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि “होर्मुज खोल दो, वरना नरक में जाओगे।” होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। यहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और ऊर्जा आपूर्ति दुनिया भर में पहुंचती है। ऐसे में इस मार्ग पर तनाव का असर सीधे वैश्विक बाजार, ईंधन की कीमतों और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। ईरान का पलटवार: ‘दुश्मनों के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुलेंगे’ ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, संयुक्त सैन्य कमान के प्रमुख जनरल अली अब्दुल्ला अलीबादी ने कहा कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे, खासकर पावर प्लांट्स और रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया गया, तो “दुश्मनों के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे।” ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमले तेज करता है, तो ईरान बाब अल-मंडेब जलमार्ग को भी बाधित कर सकता है। यह मार्ग लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है और वैश्विक तेल व कंटेनर व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ईरानी मंत्री ने ट्रंप को बताया अस्थिर ईरान के संस्कृति मंत्री सैयद रजा सालिही-अमीरी ने ट्रंप पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्हें “अस्थिर और भ्रमित” व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि ईरानी समाज ट्रंप के बयानों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उनमें संतुलन की कमी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज दुनिया के लिए खुला है, लेकिन “ईरान के दुश्मनों” के लिए नहीं। जंग के बीच मध्यस्थता की कोशिशें हालांकि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। ओमान, मिस्र, तुर्किये और पाकिस्तान जैसे देश तनाव कम करने और सुरक्षित समुद्री रास्ते बहाल करने के लिए बातचीत में जुटे हैं। ओमान ने ईरान के साथ बैठक कर होर्मुज से सुरक्षित आवाजाही के विकल्पों पर चर्चा की है। पाकिस्तान ने भी अमेरिका-ईरान वार्ता की मेजबानी की पेशकश कर तनाव कम करने की कोशिश तेज की है।
ढाका: बांग्लादेश में खसरे (मीजल्स) का प्रकोप गंभीर रूप ले चुका है। पिछले 19 दिनों में इस संक्रामक बीमारी के कारण कम से कम 94 बच्चों की मौत हो गई है। हालात को देखते हुए सरकार ने आपातकालीन स्तर पर नियंत्रण अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, यह संक्रमण देश के 64 में से 56 प्रशासनिक जिलों में फैल चुका है, जिससे स्थिति और चिंताजनक हो गई है। 24 घंटे में 10 बच्चों की मौत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) ने बताया कि रविवार सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में खसरे से 10 बच्चों की मौत दर्ज की गई। वहीं, कुल संदिग्ध मामलों की संख्या 19 दिनों में बढ़कर 5,792 हो गई है, जिनमें से 974 मामले सिर्फ शनिवार के बाद सामने आए हैं। वैक्सीन की कमी को बताया वजह प्रधानमंत्री तारीक रहमान की सरकार ने इस गंभीर स्थिति के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि समय पर खसरे के टीकों की आपूर्ति नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार का आपात कदम तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने आपातकालीन अभियान शुरू किया है। इसके तहत टीकाकरण को तेज करने, प्रभावित इलाकों में मेडिकल टीमें भेजने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह प्रकोप और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। फिलहाल, प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं।
वैश्विक ऊर्जा बाजार इस समय भारी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की सबसे अहम समुद्री तेल आपूर्ति लाइन Strait of Hormuz के बंद होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल तेज हो गई है। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ तेल की कीमतों को उछाल दिया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर खतरे के संकेत दे दिए हैं। तेल की कीमतों में तेज उछाल रविवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड 1.4% बढ़कर 110.60 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी क्रूड 1.8% की बढ़त के साथ 113.60 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह संकट लंबा खिंचता है, तो कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं। ट्रंप की चेतावनी से बढ़ा तनाव अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समुद्री रास्ता जल्द नहीं खोला गया, तो अमेरिका सख्त सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसके जवाब में Iran ने भी सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जब तक उसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वह इस मार्ग को नहीं खोलेगा। इस बयानबाजी ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। क्या ओमान बनेगा शांति का सेतु? तनाव के इस माहौल में Oman एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रहा है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत शुरू की है। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापारिक जहाजों के लिए इस महत्वपूर्ण मार्ग को दोबारा खोलना है। दुनिया की निगाहें अब इस कूटनीतिक प्रयास पर टिकी हैं, क्योंकि यदि समाधान नहीं निकला, तो इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन और महंगाई पर सीधा पड़ेगा। OPEC की आपात रणनीति तेल आपूर्ति में संभावित कमी को देखते हुए OPEC ने त्वरित कदम उठाए हैं। Saudi Arabia, Russia समेत 8 देशों ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। मई 2026 से प्रतिदिन 2,06,000 बैरल उत्पादन बढ़ाया जाएगा, ताकि बाजार में सप्लाई संतुलन बनाए रखा जा सके। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मुज जलडमरूमध्य लंबे समय तक बंद रहा, तो यह कदम भी पर्याप्त साबित नहीं होगा। आगे क्या? इस पूरे संकट का भविष्य अब दो बातों पर टिका है-पहला, Iran और अमेरिका के बीच तनाव कितना बढ़ता है, और दूसरा, Oman की मध्यस्थता कितनी सफल होती है। यदि हालात नहीं सुधरे, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ेगा।
