अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच Donald Trump ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाते हुए तेहरान को अंतिम चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यदि Iran अमेरिका द्वारा प्रस्तावित समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए Islamabad जाएगा।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ईरान पर संघर्षविराम उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि Strait of Hormuz में हुई गोलीबारी युद्धविराम समझौते के खिलाफ है, जिसमें फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के जहाजों को निशाना बनाया गया।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा और कहा कि “हमने एक निष्पक्ष और उचित समझौता प्रस्तावित किया है।”
ट्रंप के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान पहुंचेगा और मंगलवार से वार्ता शुरू हो सकती है। इस प्रतिनिधिमंडल में Jared Kushner और Steve Witkoff शामिल हैं।
इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमेरिका के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा और उसे अंततः समझौता करना ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर ईरान नहीं मानता, तो अमेरिका वह कदम उठाएगा जो पिछले दशकों में नहीं उठाए गए।
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को 14 दिनों का संघर्षविराम लागू हुआ था, जो 22 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन दोनों देशों के रिश्तों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव और बढ़ता है, तो इसका असर वैश्विक तेल सप्लाई और मध्य पूर्व की स्थिरता पर पड़ सकता है, खासकर Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और हथियार तस्करी के मोर्चे पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। United States की एजेंसियों ने 44 वर्षीय ईरानी नागरिक Shamim Mafi को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने Iran और Sudan के बीच बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी और सौदेबाजी में अहम भूमिका निभाई। यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में सुरक्षा हालात पहले से ही तनावपूर्ण बने हुए हैं, और हथियारों के अवैध नेटवर्क को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ रही है। कहां और कैसे हुई गिरफ्तारी? शमीम माफी को Los Angeles International Airport (LAX) पर हिरासत में लिया गया। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोका सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में एक एजेंट को “FBI” जैकेट पहने देखा गया, जो माफी को कार में बैठा रहा है एक अन्य तस्वीर में भारी मात्रा में नकदी दिखाई गई, जिससे इस नेटवर्क के वित्तीय पैमाने का अंदाजा लगाया जा रहा है अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा थी। क्या हैं मुख्य आरोप? अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि माफी: ईरान और सूडान के बीच हथियारों की डील में “मिडिलवुमन” (दलाल) के रूप में काम कर रही थीं उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए ड्रोन, बम, बम फ्यूज़ और लाखों राउंड गोला-बारूद की सप्लाई में मदद की वर्ष 2025 में इस नेटवर्क के जरिए 70 लाख डॉलर से अधिक का भुगतान प्राप्त हुआ रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नेटवर्क काफी संगठित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय था। ओमान से ऑपरेट हो रहा था नेटवर्क जांच में सामने आया है कि: माफी और उनके एक सहयोगी ने ओमान में “Atlas International Business” नाम की कंपनी चलाई इसी कंपनी के जरिए हथियारों के सौदों को अंजाम दिया जाता था कंपनी को विभिन्न डील्स के लिए बड़े पैमाने पर भुगतान मिला यह मॉडल दिखाता है कि कैसे फ्रंट कंपनियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी को छुपाया जाता है। बड़े हथियार सौदों का खुलासा अदालती दस्तावेजों में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं: सूडान के रक्षा मंत्रालय को 55,000 बम फ्यूज़ बेचने में दलाली 70 मिलियन डॉलर से अधिक के ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट खास तौर पर Mohajer-6 ड्रोन की सप्लाई, जो एक सशस्त्र UAV है और युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है इन डील्स से यह साफ होता है कि मामला सिर्फ छोटे स्तर की तस्करी का नहीं, बल्कि बड़े सैन्य सौदों का है। खुफिया एजेंसियों से कनेक्शन अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि: माफी 2022 से 2025 के बीच ईरानी खुफिया एजेंसियों के सीधे संपर्क में थीं उन्होंने जानबूझकर ऐसे सौदों को अंजाम दिया, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं अगर यह आरोप साबित होते हैं, तो यह मामला केवल तस्करी नहीं, बल्कि राज्य-समर्थित गतिविधि की श्रेणी में आ सकता है। कानूनी स्थिति और सजा शमीम माफी को Los Angeles की संघीय अदालत में पेश किया जाएगा। उन पर गंभीर आपराधिक धाराएं लगाई गई हैं दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 20 साल तक की जेल हो सकती है क्यों अहम है यह मामला? यह गिरफ्तारी कई स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है: 1. वैश्विक सुरक्षा: हथियारों की इस तरह की तस्करी संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में हिंसा को और बढ़ा सकती है। 2. अमेरिका-ईरान तनाव: पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के बीच यह मामला दोनों देशों के बीच विवाद को और बढ़ा सकता है। 3. प्रतिबंधों का उल्लंघन: यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद गुप्त नेटवर्क कैसे सक्रिय रहते हैं। 4. छुपे हुए नेटवर्क का खुलासा: फ्रंट कंपनियों और तीसरे देशों (जैसे ओमान) के जरिए चल रहे नेटवर्क वैश्विक निगरानी के लिए बड़ी चुनौती हैं।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जिसने United States और Iran के बीच टकराव को और तेज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी झंडे वाले एक विशाल कार्गो जहाज़ को रोककर अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या है पूरा मामला? ट्रंप के अनुसार “टोस्का” नाम का यह जहाज़ अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यह जहाज़ करीब 900 फीट लंबा बताया जा रहा है आकार और वजन के लिहाज से इसे एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर बताया गया अमेरिकी नेवी ने पहले जहाज़ को रुकने की चेतावनी दी लेकिन जब जहाज़ ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, तो अमेरिकी बलों ने कार्रवाई करते हुए: जहाज़ के इंजन रूम को निशाना बनाया फायरिंग कर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया अंततः जहाज़ को अपने नियंत्रण में ले लिया गया इस ऑपरेशन का वीडियो भी United States Central Command (CENTCOM) द्वारा जारी किया गया, जिसमें एक अमेरिकी युद्धपोत कार्गो जहाज़ को रोकते हुए और उसकी दिशा में फायरिंग करता दिखाई देता है। ईरान की चुप्पी और सख्त रुख इस घटना के बाद अब तक Iran की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संकेत साफ हैं कि तेहरान का रुख नरम नहीं होने वाला। ईरानी सरकारी मीडिया पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि: जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म नहीं करता तब तक ईरान किसी भी नई वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा यानी यह घटना दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे गतिरोध को और गहरा कर सकती है। बातचीत पर मंडराया संकट यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब: अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल Pakistan जाने वाला है वहां ईरान के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता की संभावना जताई जा रही थी लेकिन जहाज़ की जब्ती और फायरिंग की घटना के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान अब बातचीत की मेज पर आएगा भी या नहीं। होर्मुज पर बढ़ता खतरा इस घटना का सबसे बड़ा असर Strait of Hormuz पर पड़ सकता है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। यहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है किसी भी सैन्य टकराव से तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग पर भी असर पड़ सकता है पहले से ही इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही को लेकर तनाव बना हुआ है, और इस नई कार्रवाई ने जोखिम को और बढ़ा दिया है। क्या यह टकराव बढ़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना सिर्फ एक नौसैनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी है। अमेरिका अपनी नाकेबंदी को सख्ती से लागू करना चाहता है ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान सकता है ऐसे में दोनों देशों के बीच “टिट-फॉर-टैट” (जवाबी कार्रवाई) की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी नेवी द्वारा ईरानी झंडे वाले जहाज़ को रोकने की घटना ने मिडिल ईस्ट के हालात को और नाजुक बना दिया है। एक तरफ बातचीत की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई हो रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि: क्या ईरान इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा? क्या प्रस्तावित वार्ता आगे बढ़ पाएगी? या फिर यह टकराव एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगा?
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब दक्षिण एशिया तक साफ दिखाई देने लगा है। Bangladesh ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% से 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और सप्लाई चेन में बाधा के चलते यह फैसला लिया गया। नई कीमतें क्या हैं? ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नई दरें इस प्रकार हैं: पेट्रोल: 135 टका ($1.10) प्रति लीटर (पहले 116 टका) डीजल: 115 टका प्रति लीटर मिट्टी का तेल (केरोसिन): 130 टका प्रति लीटर क्यों बढ़ानी पड़ी कीमतें? सरकार के मुताबिक यह फैसला मजबूरी में लिया गया है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं: मिडिल ईस्ट संकट: Iran से जुड़ा युद्ध सात हफ्तों से जारी है, जिससे तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। महंगा आयात: समुद्री मार्गों पर असुरक्षा के कारण फ्रेट और इंश्योरेंस लागत बढ़ गई है। विदेशी मुद्रा पर दबाव: बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, जिससे उसका फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहा है। आम जनता पर असर ईंधन महंगा होने से सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा: परिवहन महंगा: बस, ट्रक और अन्य वाहनों का किराया बढ़ सकता है। खाद्य महंगाई: डीजल महंगा होने से खेती और सप्लाई लागत बढ़ेगी, जिससे खाने-पीने की चीजें महंगी होंगी। पैनिक बाइंग: कई जगह पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव Dhaka पहले ही बढ़ते ऊर्जा बिल से जूझ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने ईंधन आयात को बनाए रखने के लिए 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदद की मांग की है। मिडिल ईस्ट का भू-राजनीतिक तनाव अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल रहा है। बांग्लादेश में ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी इसका ताजा उदाहरण है। अगर हालात नहीं सुधरे, तो आने वाले समय में महंगाई और आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है।
